१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

कमसल संरचना बनाए ५० प्रतिशत जरिवाना

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सोमबार पारित भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले उक्त विधेयकमा दफाबार छलफलपछि आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनसहित ध्वनिमतले पारित भएको हो ।

कमसल संरचना बनाए ५० प्रतिशत जरिवाना

समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने संसदको कार्यसूचीमा उल्लेख थियो तर कुनै पनि संसदले छलफलमा भाग नलिएपछि प्रतिवेदनसहित पारितका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।


विधेयकमा कमसल संरचना निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीले ५० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरी पारित गरेको छ । विधेयकको दफा १२ को उपदफामा ४ मा भवन तथा संरचना प्राकृतिक प्रकोपबाहेकको अवस्थामा निर्धारण गरेको भारवहन गर्न नसकी तोकिएको आयु अगावै दुर्घटना र जनधनको क्षति भएमा त्यस्तो भवन तथा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ह्रासकट्टी गरी ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था समितिले थप गरेर पारित गरेको हो ।


त्यस्तो संरचनाको डिजाइन र सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समेत १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि संरचना निर्माण गर्ने क्रममा कसैको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले ५ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज शाँबा लिम्बूले बताए ।


प्रदेशमा कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक भवन वा संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्ग र सेवाग्राहीमैत्री डिजाइन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘विधेयकमा भवनको वर्गीकरण गुणस्तरका आधारमा गर्नुपर्ने शब्द थप गरेको छ,’ उनले भने, ‘विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ थप गरेर रड, सिमेन्टलगायतका सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिने पक्की भवन तथा संरचना थप गरिएको छ ।’ यस्तै, ढुंगा, माटो, काँचो इँटा, काठ, बाँसलगायतका सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिने संरचना र त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग अनुमति लिएर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको लिम्बूले सुनाए ।


विधेयकको दफा ५ को उपदफा २ मा प्रादेशिक भवन संहिता स्वीकृत गर्दा भौगोलिक वातावरणीय तथा मौलिक संस्कृति झल्कने गरी प्रदेशभरि एकै किसिमको वा प्रत्येक जिल्ला स्थानीय तह वा निश्चित स्थानका लागि अलग–अलग मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । उक्त मापदण्ड हेरफेर गर्न प्रस्ताव आएको खण्डमा मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र गर्नुपर्नेको साटो समितिले ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्की, लछुमन तिवारी र सरिता थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।


लोक सेवा आयोग अध्यक्षको तलब ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ सुशासन तथा योजना समितिले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार संसदमा पेस गरेको छ । समितिले विधेयकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तोक्नेलगायत निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।


अध्यक्षको पारिश्रमिक मासिक ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तोकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले विधेयकमा थप गरेको अनुसूची २ मा अध्यक्षलाई आवास सुविधा, टेलिफोन, पत्र पत्रिका वापत मासिक २ हजार ५ सय, गाडी र गाडीका लागि मासिक १ सय लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा १० लिटर मोविल, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय, यात्रा बिमा २ लाख, चाडपर्व खर्च एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको व्यवस्था थप गरेको छ ।


अनुसूची ३ मा लोक सेवा आयोगका सदस्यको पारिश्रमिक मासिक ४७ हजार ३ सय ८०, १५ किलोमिटरभित्र आवास नहुनेलाई मासिक १५ हजार, आफ्नो घरमा बस्नेलाई वार्षिक ४० हजार सरसफाई तथा मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था थप गरेको

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


यस्तै, बिजुली, धारा, पानी, टेलिफोन, पत्रपत्रिका वापत मासिक २ हजार, गाडी, गाडीको इन्धन मासिक ८० लिटर, मोबिल त्रैमासिक रूपमा १० लिटर दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, यात्रा बिमा २ लाख र चाडपर्व खर्च एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर तोकेको छ । विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा एक महिलासहित तीन सदस्यीय लोक सेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ ।


समितिका सभापति अर्जुन राईले विधेयकमा बाधा अडाउ फुकाउने व्यवस्था थप गरेको बताए । ‘यो ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा समस्या आएमा ऐनको मर्म अनुसार आयोगले बाधा अडाउ फुकाउन सक्नेछ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा समावेशिता समेत मध्यनजर गर्दै योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने शब्दावली प्रस्तावनामा थप गरेका छौं ।’


लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि ‘सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने’ व्यवस्था थप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


टंकप्रसादलाई सम्मान गर्न माग

बैठकमा सत्तापक्षका सांसद उमिता विश्वकर्माले अहिलेको २१ औं शताब्दीको युगमा प्रदेशमा जातीय छुवाछुत कायमै रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।


‘खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका १ का ७६ वर्षीय टंकप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारले जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि आयोजना गरेको सहभोजमा खाएको कारण समाजिक बहिष्कार खेप्नु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जातीय छुवाछूत गर्नेलाई ३ वर्ष जेल वा २५ हजार जरिबाना वा दुवै सजायको कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै यस्तो घटना हुन गएको प्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।’


यस्तो घटना पुनः दोहोरिन नदिन सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु आवश्यक रहेको विश्वकर्माले बताइन् । प्रदेश सरकारले समाजिक बहिष्करणमा परेका वृद्ध आचार्यलाई प्रदेश सरकारले सम्मान गरे बहिष्कार गर्ने समाजले पनि पाठ सिक्ने उनले माग गरिन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?