कमसल संरचना बनाए ५० प्रतिशत जरिवाना

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सोमबार पारित भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले उक्त विधेयकमा दफाबार छलफलपछि आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनसहित ध्वनिमतले पारित भएको हो ।

समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने संसदको कार्यसूचीमा उल्लेख थियो तर कुनै पनि संसदले छलफलमा भाग नलिएपछि प्रतिवेदनसहित पारितका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुरआङबोले संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

विधेयकमा कमसल संरचना निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीले ५० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरी पारित गरेको छ । विधेयकको दफा १२ को उपदफामा ४ मा भवन तथा संरचना प्राकृतिक प्रकोपबाहेकको अवस्थामा निर्धारण गरेको भारवहन गर्न नसकी तोकिएको आयु अगावै दुर्घटना र जनधनको क्षति भएमा त्यस्तो भवन तथा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ह्रासकट्टी गरी ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था समितिले थप गरेर पारित गरेको हो ।

त्यस्तो संरचनाको डिजाइन र सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समेत १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि संरचना निर्माण गर्ने क्रममा कसैको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले ५ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज शाँबा लिम्बूले बताए ।

प्रदेशमा कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक भवन वा संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्ग र सेवाग्राहीमैत्री डिजाइन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘विधेयकमा भवनको वर्गीकरण गुणस्तरका आधारमा गर्नुपर्ने शब्द थप गरेको छ,’ उनले भने, ‘विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ थप गरेर रड, सिमेन्टलगायतका सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिने पक्की भवन तथा संरचना थप गरिएको छ ।’ यस्तै, ढुंगा, माटो, काँचो इँटा, काठ, बाँसलगायतका सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिने संरचना र त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग अनुमति लिएर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको लिम्बूले सुनाए ।

विधेयकको दफा ५ को उपदफा २ मा प्रादेशिक भवन संहिता स्वीकृत गर्दा भौगोलिक वातावरणीय तथा मौलिक संस्कृति झल्कने गरी प्रदेशभरि एकै किसिमको वा प्रत्येक जिल्ला स्थानीय तह वा निश्चित स्थानका लागि अलग–अलग मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । उक्त मापदण्ड हेरफेर गर्न प्रस्ताव आएको खण्डमा मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र गर्नुपर्नेको साटो समितिले ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्की, लछुमन तिवारी र सरिता थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

लोक सेवा आयोग अध्यक्षको तलब ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ सुशासन तथा योजना समितिले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार संसदमा पेस गरेको छ । समितिले विधेयकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तोक्नेलगायत निर्णय सर्वसम्मतिलेपारित गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

अध्यक्षको पारिश्रमिक मासिक ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तोकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले विधेयकमा थप गरेको अनुसूची २ मा अध्यक्षलाई आवास सुविधा, टेलिफोन, पत्र पत्रिका वापत मासिक २ हजार ५ सय, गाडी र गाडीका लागि मासिक १ सय लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा १० लिटर मोविल, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय, यात्रा बिमा २ लाख, चाडपर्व खर्च एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको व्यवस्था थप गरेको छ ।

अनुसूची ३ मा लोक सेवा आयोगका सदस्यको पारिश्रमिक मासिक ४७ हजार ३ सय ८०, १५ किलोमिटरभित्र आवास नहुनेलाई मासिक १५ हजार, आफ्नो घरमा बस्नेलाईवार्षिक ४० हजार सरसफाई तथा मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था थप गरेको
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बिजुली, धारा, पानी, टेलिफोन, पत्रपत्रिका वापत मासिक २ हजार, गाडी, गाडीको इन्धन मासिक ८० लिटर, मोबिल त्रैमासिक रूपमा १० लिटर दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, यात्रा बिमा २ लाख र चाडपर्व खर्च एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर तोकेको छ । विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा एक महिलासहित तीन सदस्यीय लोक सेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिका सभापति अर्जुन राईले विधेयकमा बाधा अडाउ फुकाउने व्यवस्था थप गरेको बताए । ‘यो ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा समस्या आएमा ऐनको मर्म अनुसार आयोगले बाधा अडाउ फुकाउन सक्नेछ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा समावेशिता समेत मध्यनजर गर्दै योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने शब्दावली प्रस्तावनामा थप गरेका छौं ।’

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि ‘सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने’ व्यवस्था थप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टंकप्रसादलाई सम्मान गर्न माग
बैठकमा सत्तापक्षका सांसद उमिता विश्वकर्माले अहिलेको २१ औं शताब्दीको युगमा प्रदेशमा जातीय छुवाछुत कायमै रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका १ का ७६ वर्षीय टंकप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारले जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि आयोजना गरेको सहभोजमा खाएको कारण समाजिक बहिष्कार खेप्नु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जातीय छुवाछूत गर्नेलाई ३ वर्ष जेल वा २५ हजार जरिबाना वा दुवै सजायको कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै यस्तो घटना हुन गएको प्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

यस्तो घटना पुनः दोहोरिन नदिन सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु आवश्यक रहेको विश्वकर्माले बताइन् । प्रदेश सरकारले समाजिक बहिष्करणमा परेका वृद्ध आचार्यलाई प्रदेश सरकारले सम्मान गरे बहिष्कार गर्ने समाजले पनि पाठ सिक्ने उनले माग गरिन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लागूऔषधको कुलतमा युवा

विनु तिम्सिना

विराटनगर — कक्षा ११ मा अध्ययरत मोरङको लक्ष्मीमार्गका २१ वर्षीय एक युवाको उनकै कलेजमा अध्ययन गर्ने युवतीसँग प्रेम बस्यो । लामो समयसम्म उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रह्यो ।

गत वर्षदेखि उनीहरूको सम्बन्धमा एकाएक खटपट आयो र प्रेम सम्बन्धले विश्राम लियो । प्रेममा धोका खाएपछि युवा कलेज जान छाडे । निरास बनेका उनलाई साथीहरूले लागुऔषध खाए पीडा भुल्न सकिने सल्लाह दिए ।विस्तारै उनी कुलतमा फसे ।

त्यस्तै सुनसरी धरानका अर्का एक युवा पनि लागूऔषधको कुलतमा फसेको दुई वर्ष भयो । १८ वर्षको उमेरदेखि साथीभाइको संगतबाट उनले लागूऔषध सेवन गर्न सुरु गरेका हुन् । सुरुमा त साथीभाइले आफैं लागुऔषध किनेर खान दिए । तर, विस्तारै आर्थिक समस्या हुन थाल्यो । अहिले उनी लागु औषध छाड्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

यी त उदाहरणका घटना मात्रै हुन् । मोरङमा लागु औषध प्रयोग गर्नेहरूमा युवा बढी फसिरहेको पाइएको छ । मोरङ प्रहरीले वैशाख २६ देखि साउन ३२ गतेसम्म ‘लागूऔषधविरुद्धको विशेष अभियान’ चलाएको थियो । प्रहरीले गरेको सर्वेक्षणमा १ हजार ३ सय ७६ जना लागूऔषध प्रयोगकर्तामध्ये १६ देखि २५ वर्ष उमेरका ८ सय ३३ जना युवा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै २६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका ५ सय ९ जना, १२ देखि १५ उमेर समूहका १२ जना, ४१ देखि ५० उमेर समूहका २४ जना र ५१ भन्दा माथि ३ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ताभेटिएको उनले जानकारी दिए । तीन महिनाको अभियानमा १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा बढी लागूऔषध प्रयोग गर्ने भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले प्रयोगकर्ताहरूमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार सबैभन्दा बढी मजदुरले लागूऔषध सेवन गर्ने गरेको भेटिएको छ । तीन महिनाको अवधिमा ५ सय ४४ जना मजदुर, २ सय ६१ जना चालक/सहचालक, १ सय ६८ जना व्यवसाय, १ सय ३६ जना विद्यार्थी र २६ जना कृषि पेसामा रहने लागूऔषध प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै शैक्षिक योग्यताको आधारमा गरिएको सर्वेक्षणमा सबैभन्दा बढी ६ देखि १० कक्षासम्म अध्ययरत बढी लागूऔषधको प्रयोग गर्ने भेटिएको प्रहरी प्रमुख अधिकारीले बताए । प्रहरीले सार्वजानिक गरेको अभिलेख अनुसार ६ देखि १० सम्म ७ सय ५४ जना, १ देखि ५ सम्म २ सय ३६ जना, ११ र १२ कक्षाका १ सय ७७, स्नातक १ सय ६४ र अन्य प्राविधिक पढने ४५ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता भेटिएका छन् ।

सबैभन्दा बढी डाइजोपाम लागयतको औषधिजन्य लागूऔषध प्रयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूले सीमावार्ती बजार जोगवनीमा गएर डाइजोपाम लागूऔषध सेवन गर्ने गरेको एसपी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार लागूऔषध प्रयोगकर्ताले खाएर सेवन गर्दै आएका छन् । १३ सय ७६ जनामा गरेको सर्वेक्षणमा खाएर लागूऔषध सेवन गर्ने १ हजार ३ सय १२, सिरिन्जबाट २ सय ८६र सुाघेर ४ जना फेला परेको उनले बताए । प्रहरीले गरेको सर्वे अनुसार लागूऔषध बिक्रेताबाट प्रयोगकताहरूले लागूऔषध ल्याउने गरेका छन् ।

१ हजार ३ सय ६९ जनाले बिक्रेताबाट खरिद गरेर ल्याएका छन् भने ३ सय ८८ जनाले दुर्व्यसनी साथीभाइहरूबाट लागूऔषध लिने गरेका छन् । लागूऔष प्रयोगकताहरूले पीडा र तनाव भुल्न लागूऔषध सेवन गर्ने मोरङ प्रहरीका डीएीसपी घनश्याम श्रेष्ठले बताए । लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू गरिएको कुराकानीमा ५ सय ११ जनाले अन्यन्त सुख महसुसका लागि र ३ सय ७१ जनाले तानव भुल्न लागूऔषधप्रयोग गरेको बताएका थिए ।

मोरङ प्रहरीले ‘लागूऔषध विरुद्धको विशेष अभियान’ गत वैशाखदेखि सुरु गरेपछि लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्तामा कमी आएको दाबी गरेको छ । मोरङ प्रहरीको विभिन्न मातहतमा गरी २०७५ सालको जेठ, असार र साउनमा ९७ वटा लागूऔषध मुद्दा दर्ता भएको ०७६ सालको सोही तीन महिनामा ४२ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । मोरङ प्रहरीका एसपी अधिकारीले लागुऔषध कारोबार र प्रयोगकर्ताको संख्या घटाउन नागरिक स्तरबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्