१ अर्ब ४१ करोड अनुदान

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलले गत वर्ष किसानलाई अनुदान वितरण गर्दैमा समय गुजार्‍यो । मन्त्रालयले गत वर्ष विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश कृषि निर्देशनालयले केहीअघि आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले गत वर्ष मन्त्रालयको नाममा विनियोजन भएको २ अर्ब ४८ करोड रकममध्ये १ अर्ब ४८ करोड मात्र खर्च गर्न सक्दा एक अर्ब रकम फिर्ता गएको प्रतिवेदन सुनाएका थिए ।

गत वर्ष यो मन्त्रालय र मातहतका निकायले प्रदेशका १४ जिल्लाका किसानलाई प्रशासनिक खर्च सहित १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । विष्टले आवश्यक जनशक्ति अभावमा विनियोजित बजेट ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएर १ अर्ब बजेट फिर्ता गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा गोष्ठीका प्रमुख अतिथि मूख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रालयको प्रगति प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । यो मन्त्रालय राई आफैले सम्हाल्दै आएका छन् ।

उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयको समर्थन बजेटलाई आधार मान्दा पनि प्रगतिमा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन ।’ उनले अनुदान वितरण प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । राईले भने, ‘कृषि अनुदानका नाममा धेरै नकरात्मक टिप्पणी र वितरण प्रभावकारी नभएको सुनिएको छ ।’ गतवर्ष यो मन्त्रालयले १ अर्ब ४८ करोड बजेट खर्च गर्दा प्रदेश १ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले झन्डै त्यति नै रकम किसानलाईअनुदान वितरण गरेको थियो ।

सरकारले किसानलाई हरेक वर्ष मोटो रकम अनुदान दिए पनि यो प्रदेशमा कृषिजन्य वस्तुको आयात भने घट्न सकेको छैन । प्रदेश १ मा वार्षिक सरदर ४० अर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङक छ । हरियो तरकारी, फलफूल, माछा, तेल, चिनी, जुट, खाद्यान्न लगायतका कृषि उपजको आयात उल्लेख्य छ ।

केन्द्रको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष यो प्रदेशमा २ अर्ब रुपैयाँको हरियो तरकारी, ६ अर्ब रुपैयाँको दाल, करिब १ अर्बको फलफुल, ९ अर्ब रुपैयाँको गेडागुडी आयात भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हरित अभियान : वन ४० प्रतिशत पुर्‍याइने

प्राकृतिक सन्तुलन मिलाउन बोट–बिरुवा हुर्काउनैपर्ने प्रदेश सरकारको महफ्वाकांक्षी योजना
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — ४ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजनासहित प्रदेश २ को सरकारले हरित अभियानको थालनी गरेको छ । अभियानअन्तर्गत एकैदिन भदौ ७ गते प्रदेशको ८ वटै जिल्लाको १ सय ५५ हेक्टर जग्गामा संरक्षणसहितको वृक्षरोपण गरिएको छ । 

प्रदेशको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षणसहितको वृक्षरोपणका लागि ८ वटै जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयलाई परिचालन गरेको छ ।

केन्द्र र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विवादित बनेको सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजनाबाट वृक्षरोपण गरेर प्रदेश २ को सरकारले हरित अभियानको सुरुवात गरेको हो । मन्त्रालयले आयोजना गरेको वृक्षरोपण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महोम्मद लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरू सागरनाथ वन परियोजना पुगेका थिए ।

उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलका अनुसार सागरनाथ वन परियोजनाको २० हेक्टर जग्गामा वृक्षरोपण गरिएको छ । प्रदेश २ सरकारले वृक्षरोपण गरिएको क्षेत्रमा तारसहितको घेराबेरा लगाएको छ भने हेरालु पनि खटाएको राज्यमन्त्री मण्डलले बताए । ‘छिटो हुर्किने जातका बोट–बिरुवा रोपिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ मा जनघनत्व बढी छ । तर वन क्षेत्र निकै कम छ । हरित अभियानले वनको क्षेत्रफल बढाउने छ ।’

छिटो हुर्किने टिक, साल, मशाला, मलेसियन सखुवा र मगही जातका बोट–बिरुवा रोपिएको छ । प्रदेश २ को सरकारले यो वर्ष ३ लाख ५० हजार बिरुवा रोप्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राकृतिक विपद्सँग जुझिरहेको प्रदेश २ मा बाढी, हुरी, सुख्खा, शितलहरको प्रभाव र क्षति उच्च छ । ‘प्राकृतिक सन्तुलन मिलाउन बोट–बिरुवा हुर्काउनैपर्छ,’ राज्यमन्त्री मण्डलले भने ।

प्रदेश २ को डिभिजन वन कार्यालयले हरित अभियानअन्तर्गत बोट–बिरुवा रोप्ने क्रम जारी नै राखेको छ । धनुषाको कमला खोला किनारको सबैला र सारथानको २८ हेक्टर, महोत्तरीको गौशाला र बर्दिवासको २० हेक्टर, सर्लाहीको हरिपुर र इश्रपुरमा १९ हेक्टर, सिरहाको तिलगंगा सामुदायिक वन र गागन खोला डिलको २० हेक्टर, सप्तरीको सुरुङा र अग्नि कृष्णसाइरको २० हेक्टर, बाराको कोल्बीमा २० हेक्टर, पर्साको पसौनी, जिराभवानी र पर्टेवामा २५ हेक्टर र रौतहटको चन्द्रपुरमा २० हेक्टरमा बिरुवा रोपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश २ मा २० हेक्टरमा ३२ हजार बोट–बिरुवा रोपिन्छ । भदौं २० गतेसम्म हरित अभियान अन्तर्गत प्रदेशभरि बोट–बिरुवा रोपिनेछ । वन क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमण हटाएर त्यहाँ वृक्षरोपण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । राज्यमन्त्री मण्डलले प्रदेश २ लाई प्राकृतिक विपद्बाट बचाउन वृक्षरोपण मात्रै उपाय रहेको बताए ।

उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले प्रदेश २ मा वनको क्षेत्रफल निकै कम भएको बताएका छन् । वन जम्मा ४ प्रतिशत । तर, जनघनत्व प्रदेश ३ पछि मुलुकमै प्रदेश २ को उच्च छ । करिब ५४ लाख जनसंख्या यो प्रदेशमा छ । कार्वन उत्सर्जनले विश्वव्यापी वातावरणमा प्रतिकूलता छ । त्यसलाई हटाउन वृक्षरोपण मात्रै एउटा उपाय हो । अक्सिजनका लागि मानव जीवन वृक्षमै आश्रित छ ।

स्वच्छ हावा र सभ्य जीवनका लागि वन आवश्यक छ । प्रदेशमा रहेको ४ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो । यही अनुसार प्रदेश सरकारले हरित अभियान थालेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्