१ अर्ब ४१ करोड अनुदान

प्रदेश कृषि निर्देशनालयले केहीअघि आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले गत वर्ष मन्त्रालयको नाममा विनियोजन भएको २ अर्ब ४८ करोड रकममध्ये १ अर्ब ४८ करोड मात्र खर्च गर्न सक्दा एक अर्ब रकम फिर्ता गएको प्रतिवेदन सुनाएका थिए ।

गत वर्ष यो मन्त्रालय र मातहतका निकायले प्रदेशका १४ जिल्लाका किसानलाई प्रशासनिक खर्च सहित १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । विष्टले आवश्यक जनशक्ति अभावमा विनियोजित बजेट ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएर १ अर्ब बजेट फिर्ता गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा गोष्ठीका प्रमुख अतिथि मूख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रालयको प्रगति प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । यो मन्त्रालय राई आफैले सम्हाल्दै आएका छन् ।

उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयको समर्थन बजेटलाई आधार मान्दा पनि प्रगतिमा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन ।’ उनले अनुदान वितरण प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । राईले भने, ‘कृषि अनुदानका नाममा धेरै नकरात्मक टिप्पणी र वितरण प्रभावकारी नभएको सुनिएको छ ।’ गतवर्ष यो मन्त्रालयले १ अर्ब ४८ करोड बजेट खर्च गर्दा प्रदेश १ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले झन्डै त्यति नै रकम किसानलाई अनुदान वितरण गरेको थियो ।

सरकारले किसानलाई हरेक वर्ष मोटो रकम अनुदान दिए पनि यो प्रदेशमा कृषिजन्य वस्तुको आयात भने घट्न सकेको छैन । प्रदेश १ मा वार्षिक सरदर ४० अर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङक छ । हरियो तरकारी, फलफूल, माछा, तेल, चिनी, जुट, खाद्यान्न लगायतका कृषि उपजको आयात उल्लेख्य छ ।

केन्द्रको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष यो प्रदेशमा २ अर्ब रुपैयाँको हरियो तरकारी, ६ अर्ब रुपैयाँको दाल, करिब १ अर्बको फलफुल, ९ अर्ब रुपैयाँको गेडागुडी आयात भएको छ ।