अर्थ समितिमा छलफल–'विदेशी परियोजनामा५१% स्वदेशी लगानी’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले मुलुकमा विदेशी लगानी मोह बढ्दै गएको गुनासो पोखे । ‘विदेशी लगानी मोहले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित हुन नदिने व्यवस्था हुनु पर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीको परियोजननामा ५१ प्रतिशत स्वदेशी लगानीको ग्यारेन्टी हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

विधेयकमा लगानीको क्षेत्रमा रंगशाला राखिनु उचित हो तर त्योसँगै एकेडेमी पनि राख्नुपर्ने मुन्धडाको भनाइ थियो । ‘एकेडेमीले खेलाडी उत्पादन गरेपछि रंगशालाको उपयोग हुने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा भौगोलिकताको आधारमा विकासको काम अघि बढाउनु पर्छ । किनकि छिमेकी भारतको विहारका पर्यटक भित्र्याउने संरचना निर्माण सरकारको प्राथमिकता क्रममा राख्नुपर्छ ।’ प्रदेश १ को विकास सगरमाथाबाट सुरु गरेर सीमासम्म हुने गरी लगानीको क्षेत्र तोकिनु पर्नेमा उनले जोड दिए । विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसारको प्राधिकरणको सदस्यमा मोरङ व्यापार संघलाई पनि राख्न मुन्धडाले माग गरे ।

उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विधेयकमा खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खननसँगै त्यससँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालनको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘विदेशी लगानीकर्ताले खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन गरेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खनिज पदार्थ अन्वेषण तथा डीपीआरका लागि आउने विदेशी लगानीकर्तालाई फ्रि भिसाको व्यवस्था विधेयकमै गर्नुपर्छ ।’

विधेयकमा मेडिकल कलेज र १ सय शय्यामाथिको अत्याधुनिक अस्पतालमा विदेशी लगानीको व्यवस्था उचित नभएको राउतले टिप्पणी गरे । स्वदेशी लगानीकर्ताले ३ सय बढी शय्याको अस्पतालहरू सञ्चालन गरिरहेकाले त्योभन्दा माथिको शय्याको अस्पतालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे ।

विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसारको ३० करोड र २५ मेघावाटको विद्युतीय परियोजनालाई बढाउनुपर्ने राउतले सुझाव दिए । उनले प्राधिकरणको सदस्यमा उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेशलाई पनि सदस्यमा राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

मोरङ व्यापार संघका सचिव अनिल शारडाले स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीको क्षेत्र सुरक्षित गर्न माग गरे । ‘छिमेकी राष्ट्र भारतमा अहिलेसम्म धेरै क्षेत्र स्वदेशी लगानीका लागि सुरक्षित राखेको उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउन कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

‘सिमेन्टमा विज्ञता हासिल गरेका निजी क्षेत्रको पुँजी विदेशमा लगेर त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्न नदिँदा स्वदेशमै अरूले लगानी गरिसकेकै क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘जसले लगानी डुब्ने जोखिम बढेको छ किनकि सिमेन्टमा विज्ञता हासिल गरेका लगानीकर्ताले जुत्ता उद्योगमा लगानी गर्दा अनुभव अभावमा डुब्ने गरेको छ ।’

अहिले विश्व बजारमा नेपाली ब्रान्ड वाईवाई चाउचाउ र गोल्डस्टार जुत्ता मात्रै जान सकेको छ । स्वदेशमा विज्ञता हासिल गरेका अन्य ब्रान्डलाई विश्व बजारमा पुर्‍याएर मुलुकको हैसियत बढाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा शारडाको जोड थियो । जुन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ताले काम गर्न सक्दैन त्यो क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने कानुनी व्यवस्था गर्न उनको सुझाव थियो ।

उनले अहिले विश्वका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विकासोन्मुख राष्ट्रबाट लगानी फिर्ता लैजाने क्रम सुरु भएको बुझ्नु आवश्यक हरेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा ३० हजार मासिक कमाउन जाने नेपाली नागरिकलाई सरकारले ३ लाख कमाउने हैसियत प्रदान गरेर रेमिट्यान्स वृद्धि गर्न शारडाको सुझाव थियो । विश्वमा प्रदेश १ लाई चिनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्ने कानुनी व्यवस्था समेत गर्न शारडाले सुझाव दिए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष धिरेन्द्र दाहालले निर्माण क्षेत्रमा आउने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, वन, खोलालगायतको समस्या समाधान विषयमा विधेयकमै प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, वन, खोलालगायतको समस्या समाधान गरेर मात्रै प्रदेश सरकारले परियोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘एक्जिम बैंकको लगानीमा भइरहेको निर्माण काममा एउटै पनि भारतीय निर्माण कम्पनीले निर्माण काम पूरा गर्न नसकेकोबाट प्रदेश सरकारले पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

इन्जिनियर्स एसोसिएसन प्रदेश १ का अध्यक्ष यसवन्तबिक्रम साहले निजी कम्पनीले मुनाफाका लागि मात्रै लगानी गर्ने भएकाले त्यसको उपभोक्तामा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वदेशमा अवसर नपाएर इन्जिनियरहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘स्वदेशमै उचित सेवा, सुविधा र काम गर्ने वातावरण निर्माण भए विदेश पलायन भएका इन्जिनियरहरू पनि फर्केर आउन तयार रहेका छन् ।’ अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खडकाले छलफलमा आएका सुझावसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।