‘जनमुखी भएन स्थानीय सरकार’

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा नभई कमिसनका लागि आफू केन्द्रित विकासमा जोड दिइएको रावाबेसी गाउँपालिका–१ कुभिण्डेका रामबहादुर राईको गुनासो छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार लगायतका दीर्घकालीन योजनामा ध्यान दिइएको छैन,’ राईले भने, ‘सभा, सेमिनार, गोष्ठीजस्ता झिना मसिना काममा अलमल गरिरहेका छन् ।’

अधिकांश स्थानीय सरकारले शिक्षालाई उपेक्षा गरेको सिम्पानी क्याम्पसका पूर्व प्रमुख राजन ढकालको भनाइ छ । शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षलाई नै प्राथमिकतामा नराखिनु अदूरदर्शीताको एउटा उदाहरण भएको ढकालको तर्क छ । ‘शिक्षा मुलुकका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो ।’ ढकालले भने, ‘तर यसलाई कसैले पनि बुझेनन् ।’ उनले थपे परम्परावादी शिक्षाले मुलुक परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य योजना नबनाइएको गुनासो छ । सामाजिक परिवर्तन बिनाको समृद्धि कल्पना गर्न नसकिने भएकाले यसप्रति जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जानुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । ‘चेतना भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।’ दिक्तेल बहुमुखी क्याप्समका प्रमुख हिराकुमार राईले भने, ‘चेतनाले नै विकासको प्रारूप निर्धारण गर्ने भएकाले चेतना बिनाको समृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।’

प्रायः खोटाङका सबै पालिकाहरूमा विकासको अवस्था यस्तै छ । जनतामुखी विकासमा भन्दा आफू केन्द्रित विकासमा जोड दिइएकाले जनप्रतिनिधिहरू विवादित बनेका छन् । सडक लगायतका विकास निर्माणको उपभोक्ता समितिमा कमिसनको लोभमा आफन्तलाई राखेकाले चौतर्फी विरोध भएको हो । नेकपाले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकारप्रति नेकपाकै नेताहरू रुष्ट छन् ।

जनमुखी काम गर्न नसकेको भन्दै कार्यशैली सच्याउन निर्देशन समेत दिइएको नेकपाका एक नेताले बताए । दश स्थानीय तहमध्ये एक नगरपालिका सहित छ वटा पालिकामा नेकपाले नेतृत्व गरेको छ । स्थानीय सरकारमा नेकपाले नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिहरूलाई जनमुखी काम नभएको बारे स्पष्टीकरण समेत सोधिएको नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले बताए । स्थानीय सरकार भएका एक नगरपालिका र अन्य तीन गाउँपालिकामा भने कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय तह छन् ।

नेकपाले सरकार सञ्चालन गरेको छ वटै पालिकामा जनमुखी काम नभएको भन्दै तत्कालन कार्यशैली परिवर्तन गरी जनताले अनुभूति गर्ने विकास योजना निर्माण गर्न निर्देशन समेत दिइएको उक्त नेताले बताए । ‘कम्युनिष्टको नेतृत्वमा भएका पालिका प्रमुखहरू सामान्य विषयमा अलमल गरिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा खतरनाक कुरा त कमिसनको लोभमा योजना निर्माण गरिरहेका छन् ।’ उनले थपे, ‘कम्युनिस्ट सरकार भनेको गरिबको जीवनस्तर उकास्ने हो, तर त्यसको विपरीत देखिन्छ ।’

कांग्रेसले नेतृत्व गरेको पालिकाहरूमा पनि अवस्था उस्तै छ । जनमुखी काम नएकाले कांग्रेसभित्र पनि आलोचना भएको छ । कांग्रेसले जितको एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा जनमुखी काम नभएको कांग्रेस जिल्ला नेताले बताए । ‘कांग्रेसले जितेको हो व्यक्तिले होइन,’ उनले भने, ‘तर एक्लैले जितेजस्तो आफूखुसी गर्छन् ।’ उनले थपे यसबारेमा पार्टीले ठेगानमा ल्याउनु पर्‍यो ।

त्यसो त अधिकांश पालिकाहरूको कामको अवस्था हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । अधिकांश पालिका प्रमुखहरू डोजर खरिद र उपभोक्ता समितिद्वारा गरिएको विकासमा कमिसनको विषयमा आलोचित छन् । यसमा पालिका प्रमुखदेखि वडाअध्यक्ष समेत मुछिएका हुन् । पालिकाहरूले एक्साभेटरको भाडा जिल्ला दररेटभन्दा बढी राखेर काम गराएकाले पनि कमिसनको चलखेल प्रष्ट भएको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।

कतिपय पालिका प्रमुखले भने अन्य एक्साभेटर प्रयोगमै प्रतिबन्द समेत लगाएका छन् । आफ्नो एक्साभेटर प्रयोग गर्नका लागि अन्यको प्रतिबन्द लगाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ खोटाङका उपाध्याक्ष कृष्ण घिमिरेले बताए ।

उसो त जिल्ला समन्वय समिति खोटाङको रेकर्ड अनुसार जिल्लामा करिब ३९ सय किमि सडक खनिएको छ । तर नियमित सञ्चालनमा भने करिब सय किमि सडक मात्र छन् । अधिकांश पालिकाहरूले यो आर्थिक वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर योजना बाँडफाँड गरेका छन् । सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । गत वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकतामा राखेका थिए । स्थानीयले भौतिक विकासभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

हुन त गाउँमा बिलासिताले नराम्ररी गाँजेको छ । स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुले गाउँमा पकड जमाएको छ । विभिन्न जङफुड र अन्य विलासी साधनले जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ । तर, यसलाई थेग्ने आर्थिकभार भने स्थानीय सरकारलाई परेको छ । नेता तथा जनप्रतिनिधि आसपासमा रहेर यिनै बिलासी जीवन बिताउन कार्यकर्तालाई अवसर जुरेको छ । यसप्रति सम्बन्धित पक्षको चेत खुल्नु पर्ने बाहुनीडाडाँका फौदसिंह कार्कीको भनाइ छ । ‘गाउँ पूरै भद्रगोल भइसकेको छ,’ कार्कीले भने, ‘आफूले उत्पादन गरेका कुनै पनि वस्तु बजारमा आएका छैनन् ।’ उनले थपे आयातित वस्तु कहिलेसम्म खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसको हेक्का स्थानीय सरकारलाई हुनु पर्ने हो ।

त्यसो त विकासका नाममा थुप्रै विनाश भएका छन् । सडक, खानेपानी, वन, सम्पदा, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र लगायतको विनाश भएको छ । कतिपय ठाउँमा एक्साभेटर तथा ब्रेकर प्रयोगले पानीको मुहान समेत सुकेका छन् । जिल्लामा भएका विकासे गतिविधिले कतिपय ठाउँमा विनाश भएकाले त्यसको अनुगमन भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख बबि चाम्लिङले बताए । ‘कतिपय ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङन नै नगरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ प्रमुख चाम्लिङले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिनै बालुवा, ढुङ्गा दोहन गर्नेलाई पक्राउ समेत गरिएको छ ।’

यसबाहेक जिल्लामा झन्डै दर्जनभन्दा बढी वन समेत नष्ट पारिएका छन् । यसमध्ये करिब आधा दर्जन जति वन विनाशसम्बन्धी मुद्दा परेका छन् । उक्त मुद्दा प्रायः जनप्रतिनिधिहरू र उपभोक्ता समितिमा बसेर सडक खन्ने तथा ढुङ्गा दोहन गर्ने विरुद्ध परेको हो ।