त्रियुगा नदी नियन्त्रणमा अनियमितता

नियमअनुसार उपभोक्ता समितिले काम गर्न नमिल्ने भए पनि समिति गठन गरी काम गरिएको खाडो तथा त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना राजबिराजले जनाएको छ ।

त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको छुट्टै आयोजना कार्यालय नभएकाले खाडो नदी व्यवस्थापन कार्यालय राजविराजले हेर्दै आएको छ । आयोजनाले गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा उदयपुरको त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिका र सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिका क्षेत्रमा बाँध निर्माणसँगै ढुंगा र माटो भर्ने काम गरेको थियो ।

आयोजनाले त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा करिब २ करोड रुपैयाँ लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत १ हजार ७ सय मिटर बाँध, त्यसमा माटो भर्ने र ढुंगा जालीको काम गरेको थियो । त्यसैगरी चौदण्डीगढी नगरपालिकामा २ किलोमिटर बाँधमा माटो भर्ने, ढुंगा जालीको काम गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटामात्रै उपभोक्ता समितिले काम गर्न नमिल्ने भएपछि त्रियुगा र चौदण्डीगढी नगरपालिका छुट्टाछुट्टै १७ प्याकेज बनाएर १७ वटै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिएको छ । त्यसैगरी बेलका नगरपालिकामा ४ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत ८ सय मिटर बाँध र पुरन्दहमा ३ वटा स्पर बनाइएको आयोजनाले जनाएको छ । यता सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकामा ४ उपभोक्ता समितिबाट डेढ किलोमिटर बाँध निर्माणका लागि माटो, ढुगा जालीको काम गर्न झन्डै २ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष त्रियुगा नदी नियन्त्रणका लागि झन्डै १० करोड विनियोजन गरिएकोमा सवा ८ करोड रुपैयाँको काम गरिएको आयोजना प्रमुख विष्णुदेव यादवले बताए । त्रियुगा नदी नियन्त्रणका लागि गत चैत १२ मा विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पास भएको थियो । त्यसैका आधारमा पेस गरिएको खरिद गुरुयोजना असारमा आएर पास भएको प्रमुख यादवले बताए । ‘विनियोजित बजेटका आधारमा उपभोक्ता समितिबाट काम गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन भइसकेको र खरिद गुरुयोजना पास नभइसकेको अवस्थामा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न मिल्ने भएकाले नै गरिएको हो ।’

तर उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको काम गुणस्तरीय नभएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘उपभोक्ता समिति गठनमै लापरबाही गरिएको छ,’ चौदण्डीगढी–५ का नरमान माझीले भने, ‘आयोजनाबाट खटिएका इन्जिनियरले आफूखुसी उपभोक्ता समिति बनाएर उनैको निर्देशनअनुसार काम गरे ।’

कमसल काम भएकाले बाँधलाई असार अन्तिमको बाढीले क्षति पुर्‍याएको उनले दाबी गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत १० करोडको योजनालाई विभिन्न प्याकेजमा टुक्राएर काम गरिनु नै आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीय बताउँछन् ।