‘सत्ता कब्जा भइसक्यो’

सरकारले कर्मचारी, मिडिया, मानव अधिकार आयोग, न्यायपालिका, वित्तीय संस्था, सुरक्षा निकाय लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो अधिनमा राखेको उनले बताए ।

मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, विद्युतीय कारोबार, मानव अधिकार जस्ता धेरै विधेयक ल्याएर सबै क्षेत्रलाई आफ्नो अधिनमा राख्ने प्रयासमा सरकार लागि परेको उनले बताए । लोकतन्त्रको मुल खम्बा न्यायालय पनि सरकारका सामु यति बेला निरिह बनेको उनले बताए । अहिलेको न्यायपालिकालाई निरिह बनाउने काममा सत्ता पक्ष मात्रै नभई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि उत्तिकै दोषी रहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँतीले सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई लगाएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक भएको भन्दै तुरन्त त्यसको खारेजीको माग गरे । सरकारले लगाएको उक्त प्रतिबन्धले थप हिंसा भडाएको उनले बताए ।

मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द पौडेलले राजनीतिक दलका निम्ति मानव अधिकार देखाउने दाँत मात्रै भएको आरोप लगाए । सत्ता बाहिर हुँदा मानव अधिकारको ठूला ठूला भाषण गर्ने तर सत्तामा पुग्नासाथ मानव अधिकार आयोगको औचित्य नै नदेख्ने प्रवृति राजनीतिक दलमा व्याप्त भएको उनले बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी कम्युष्टि नभएको बताए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर देशमा लुटतन्त्र चलाइरहेको उनले आरोप लगाए ।

लेखक तथा राजनितिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले ०६२/६३ पछि भइरहेको सहमतीय राजनीतिको अभ्यासले सिण्डिकेट र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको बताए । सरकार संविधानको विरुद्धमा गइरहेकाले सबैले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।