सामग्री अभावमा ९ पुल अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

संखुवासभा — मकालुमा खोलिएका दुई क्रसर उद्योग बन्द भएपछि त्यस क्षेत्रमा निर्माणका काम ठप्प छन् । क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि मापदण्ड नपुगेको भन्दै गत पुसमा मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले सञ्चालनमा रोक लगायो ।

यहाँ ९ वटा पुल निर्माणका लागि मकालु गाउँपालिका ३ समाटारमा स्काई–कार्की बन्धु जेभी र रौताह–एसएएसले राखेको क्रसर उद्योग बन्द गरिएको हो । क्रसर उद्योग बन्द भएपछि निर्माण कम्पनीले काम ठप्प पारेका छन् ।

सम्झौतामा स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएको गिटी बालुवा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा आर्थिक भार अत्यधिक हुने भएकाले काम गर्न नसकिएको व्यवसायी सन्तोष राईले बताए । स्टिमेटमा गिटी बालुवाको लागत स्थानीय स्तरको राखिएकाले अन्यत्रबाट ल्याउँदा दोब्बर महँगो पर्ने उनले बताए ।

उत्तर दक्षिण कोसी सडक अन्तर्गत अरुण नदीभन्दा माथि याक्रे खोला, नाङ् खोला, चोङ् खोला र जोर खोलामा पुल निर्माण गर्न सुरु गरिएको थियो । १५ करोडमा स्काई–कार्की बन्धु जेभीले ठेक्का लिएको चारवटा पुल २० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी गत असोज १५ मा सम्झौता गरिएको थियो । सबै पुल क्रमागत अन्तर्गतका योजना हुन् ।

उवा खोला, उहाङ् खोला र एकुवा खोलामा पुल निर्माणका लागि रौताह–एसएएस जेभीले १२ करोड लागतमा निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । सोही खण्डको ठाडो खोला र उवा खोलामा पक्की पुल निर्माणको जिम्मेवारी रौताह कन्ट्रक्सन प्रालिले पाएको थियो । दुईवटा पुल १५ करोड ७० लाखमा निर्माणगर्नुपर्ने छ ।

आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन नहुँदा नौवटा पक्की पुल अलपत्र परेका छन् । पुलहरूको जग खन्न सुरु गर्दा गर्दै क्रसर उद्योग बन्द भएपछि निर्माण कम्पनीहरूले काम रोकेका हुन् । करिब एक वर्षसम्म काम अडिएपछि निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने व्यवसायीले बताए ।

लामो समयका लागि उद्योग नै सञ्चालन गर्ने गरी क्रसर सञ्चालनमा नल्याएको समेत रौताह कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक राईले बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अन्य प्राविधिकव्यवस्थापन लगायतका काम सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने, त्यसो नगरिएकाले समस्या परेको हो ।

निर्माणको काममा विरोध आएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन गरिएको र प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको उत्तर दक्षिण कोसी सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख गौतमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘प्रभाव मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता खटाएर सम्पूर्ण अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा प्रतिवेदन आउनेछ । सकारात्मक प्रतिवेदन आए त्यस लगत्तै काम सुचारु हुनेछ, वातावरणलाई प्रभाव पार्ने खालको भए थप छलफल गरेर अघि बढाइनेछ ।’

त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी आफूखुसी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएकाले सञ्चालनमा रोक लगाइएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी हिमाल पाठकले जानकारी दिए । ‘वातावरणीय हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिइएको मकालु क्षेत्रमा प्रभाव मूल्यांकन अति जरुरी हुन्छ, उनले भने, त्यो प्रक्रिया पूरा नभएकाले रोक्नु परेको हो ।

अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएर सकरात्मक प्रतिवेदन आएपछि काम सुरु गर्न दिन्छौं ।’ हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६, नियम ३०, बमोजिम निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण गर्न नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियामावली २०५२, नियम १७ का अनुसार वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी ढुङ्गा, माटो, बलुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ निकाल्न नपाइने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय पर्यटक घटे

विनु तिम्सिना

विराटनगर — प्रदेश एकमा भारतीय पर्यटकको संख्यामा कमी आएको भन्दै पर्यटन व्यसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष सुरु हुनै लाग्दा भारतीय पर्यटकको आवागमन घट्नु चिन्ताको विषय भएको व्यवसायीले बताए ।

सरकारले सन् २०२० लाई भिजिट नेपाल वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश एकमा पनि ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

मुख्य गरी प्रदेश एकमा भारतीय पर्यटक नै आउनै गरेको व्यसायी भविस श्रेष्ठ बताउँछन् । तेस्रो मुलुकको पर्यटक सगरमाथा लगायतका हिमाल आरोहणका लागि मात्रै आउने गरेको र उनीहरू काठमाडौंबाट हिमाली जिल्लामा सोझै जाने गरेका छन् ।

तेस्रो मुलुकका पर्यटक तराई र पहाडी जिल्लालाई गन्तव्य बनाएर नआउने गरेको उनले बताए । तर, पछिल्लो एक वर्षयता भने भारतीय पर्यटकको पनि आउने क्रम ५० प्रतिशतले घटेको उनले बताए । भारतीय, बिहारी भनेर नेपालमा र सीमामा गरिने दुर्व्यवहारका कारण उनीहरू आउन हिच्काउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रहरीको अनावश्यक जाँचका कारण नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको संख्या ५० प्रतिशतले घटेको छ,’ उनले भने दैनिक २५ देखि ३० वटा भारतीय गाडी नेपाल भित्रिने गरेकोमा अहिले मुस्किलले १० वटा गाडी भित्रिन्छन् ।’ नेपाल र भारतको खुला सीमाका कारण प्रदेश एकमा जोगवनी नाका, काँकडभिट्टा र इलामको पशुपति नगर नाकाबाट भारतीय पर्यटक धेरै आउने गरेका छन् ।

‘सिमामा भारतीय भनेर हेप्ने र उनीहरूको राष्ट्रियतालाई लिएर अपशब्द प्रयोग गरेको गुनासो धेरै आउँछ,’ व्यवसायी श्रेष्ठले भने, साथै भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी देख्नासाथ नियतबस अनावश्यक जाँच गर्ने र लफडा लगाउने प्रवृत्तिले पनि उनीहरू हतोत्साहीबनेका छन् ।’

प्रहरीले भन्सार कार्यालय विराटनगरमा जाँच गर्ने, त्यसपछि निमुवा, दुहबी, इटहरी, धरानमा पटकपटक सोही तरिकाका जाँच गरिँदा पर्यटकहरू हैरान बनेको क्षेत्रीय होटल संघ प्रदेश एकका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले बताए । होटलमा बसेका मानिसलाई पनि जाँचका नाममा अनावश्यक होच्याउने गरेका कारण पनि भारतीय पर्यटक आउनै छाडेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले पर्यटन वर्ष सन् २०२० को २० लाख पर्यटक पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाइ छ । ‘होटलमा करोडौं लगानी गरेका छौं अपराधीलाई राख्ने मनसाय हाम्रो पनि होइन,’ उनले भने, ‘तर सुरक्षा जाँचको नाममा पर्यटकलाई दु:ख दिँदा पर्यटन क्षेत्र धराशायी बन्छ, यसले देशलाई नै घाटा हुन्छ ।’

प्रहरीले विराटनगरमा केही दिन अघि होटलमा छापा मारी दर्जनौं जोडीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस क्रममा कतिपय उपचारका लागि आएका बिरामीहरू र श्रीमान श्रीमती समेत भएको होटल व्यवसायीको दाबी छ । होटल व्यवसायी विजय प्रसाईले जाँचको नाममा प्रहरीले होटलमा छापा मारेर आतंकको माहोल सिर्जना गरेको बताए ।

‘होटलमा अवैध यौन क्रियाकलाप नै हुँदैनन् भन्न सकिन्न, तर प्रहरीको छापा मार्ने शैलीमा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय होटलमा हुनसक्छन् यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप, तर धरपकड शैलीभन्दा पनि प्रहरीले सिविलमा होटलमा छापा मार्दा राम्रो हुन्छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी विश्वराज अधिकारीले पर्यटन वर्षलाई असर गर्ने गरी प्रहरीले कुनै जाँच नगरेको बताए । केही समय अगाडि होटलबाटै साफ सुटर पक्राउ गर्न सफल भएको बताउँदै उनले होटल व्यवसायीले पनि प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

केही समययता तराईका जिल्लामा मोबाइल पसल चोरी गर्ने संगठित गिरोह भारतबाट आएको र चोरीका घटना गराइरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि प्रहरीले सचेतता अपनाएको बताए । ‘पछिल्लो समय भारतीय अपराधीहरू यहाँ सक्रिय भएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तोमा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीले गर्ने जाँचलाई झन्जट नमानी होटल व्यवसायीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप भण्डारीले अपराध नियन्त्रणका लागि सहज हुने भएकाले प्रत्येक होटलमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्