भारतीय पर्यटक घटे

विनु तिम्सिना

विराटनगर — प्रदेश एकमा भारतीय पर्यटकको संख्यामा कमी आएको भन्दै पर्यटन व्यसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष सुरु हुनै लाग्दा भारतीय पर्यटकको आवागमन घट्नु चिन्ताको विषय भएको व्यवसायीले बताए ।

सरकारले सन् २०२० लाई भिजिट नेपाल वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश एकमा पनि ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

मुख्य गरी प्रदेश एकमा भारतीय पर्यटक नै आउनै गरेको व्यसायी भविस श्रेष्ठ बताउँछन् । तेस्रो मुलुकको पर्यटक सगरमाथा लगायतका हिमाल आरोहणका लागि मात्रै आउने गरेको र उनीहरू काठमाडौंबाट हिमाली जिल्लामा सोझै जाने गरेका छन् ।

तेस्रो मुलुकका पर्यटक तराई र पहाडी जिल्लालाई गन्तव्य बनाएर नआउने गरेको उनले बताए । तर, पछिल्लो एक वर्षयता भने भारतीय पर्यटकको पनि आउने क्रम ५० प्रतिशतले घटेको उनले बताए । भारतीय, बिहारी भनेर नेपालमा र सीमामा गरिने दुर्व्यवहारका कारण उनीहरू आउन हिच्काउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रहरीको अनावश्यक जाँचका कारण नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको संख्या ५० प्रतिशतले घटेको छ,’ उनले भने दैनिक २५ देखि ३० वटा भारतीय गाडी नेपाल भित्रिने गरेकोमा अहिले मुस्किलले १० वटा गाडी भित्रिन्छन् ।’ नेपाल र भारतको खुला सीमाका कारण प्रदेश एकमा जोगवनी नाका, काँकडभिट्टा र इलामको पशुपति नगर नाकाबाट भारतीय पर्यटक धेरै आउने गरेका छन् ।

‘सिमामा भारतीय भनेर हेप्ने र उनीहरूको राष्ट्रियतालाई लिएर अपशब्द प्रयोग गरेको गुनासो धेरै आउँछ,’ व्यवसायी श्रेष्ठले भने, साथै भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी देख्नासाथ नियतबस अनावश्यक जाँच गर्ने र लफडा लगाउने प्रवृत्तिले पनि उनीहरू हतोत्साहीबनेका छन् ।’

प्रहरीले भन्सार कार्यालय विराटनगरमा जाँच गर्ने, त्यसपछि निमुवा, दुहबी, इटहरी, धरानमा पटकपटक सोही तरिकाका जाँच गरिँदा पर्यटकहरू हैरान बनेको क्षेत्रीय होटल संघ प्रदेश एकका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले बताए । होटलमा बसेका मानिसलाई पनि जाँचका नाममा अनावश्यक होच्याउने गरेका कारण पनि भारतीय पर्यटक आउनै छाडेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले पर्यटन वर्ष सन् २०२० को २० लाख पर्यटक पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाइ छ । ‘होटलमा करोडौं लगानी गरेका छौं अपराधीलाई राख्ने मनसाय हाम्रो पनि होइन,’ उनले भने, ‘तर सुरक्षा जाँचको नाममा पर्यटकलाई दु:ख दिँदा पर्यटन क्षेत्र धराशायी बन्छ, यसले देशलाई नै घाटा हुन्छ ।’

प्रहरीले विराटनगरमा केही दिन अघि होटलमा छापा मारी दर्जनौं जोडीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस क्रममा कतिपय उपचारका लागि आएका बिरामीहरू र श्रीमान श्रीमती समेत भएको होटल व्यवसायीको दाबी छ । होटल व्यवसायी विजय प्रसाईले जाँचको नाममा प्रहरीले होटलमा छापा मारेर आतंकको माहोल सिर्जना गरेको बताए ।

‘होटलमा अवैध यौन क्रियाकलाप नै हुँदैनन् भन्न सकिन्न, तर प्रहरीको छापा मार्ने शैलीमा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय होटलमा हुनसक्छन् यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप, तर धरपकड शैलीभन्दा पनि प्रहरीले सिविलमा होटलमा छापा मार्दा राम्रो हुन्छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी विश्वराज अधिकारीले पर्यटन वर्षलाई असर गर्ने गरी प्रहरीले कुनै जाँच नगरेको बताए । केही समय अगाडि होटलबाटै साफ सुटर पक्राउ गर्न सफल भएको बताउँदै उनले होटल व्यवसायीले पनि प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

केही समययता तराईका जिल्लामा मोबाइल पसल चोरी गर्ने संगठित गिरोह भारतबाट आएको र चोरीका घटना गराइरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि प्रहरीले सचेतता अपनाएको बताए । ‘पछिल्लो समय भारतीय अपराधीहरू यहाँ सक्रिय भएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तोमा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीले गर्ने जाँचलाई झन्जट नमानी होटल व्यवसायीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप भण्डारीले अपराध नियन्त्रणका लागि सहज हुने भएकाले प्रत्येक होटलमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोखरी ठेक्कामा वडाध्यक्षको मनोमानी

पकहाँमैनपुर लहावरथकरीका २ पोखरीमा जनप्रतिनिधि निकटका मान्छेले माछाका भुरा हालेका छन् । स्थानीयका अनुसार जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा माछा निकाल्ने र बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ । 
भूषण यादव

वीरगन्ज — पर्साको पकहाँमैनपुर–४ लहावरथकरीमा रहेका दुई ठूला पोखरी वडाध्यक्षले नियम मिचेर ठेक्कामा लगाएका छन् । सार्वजनिक पोखरी वडाध्यक्ष डेढी यादवले गैरकानुनी तरिकाले ठेक्कामा दिएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

पकाहाँमैनपुर–४ लहावरथकरीमा रहेको सार्वजनिक पोखरी । तस्बिर : भूषण/कान्तिपुर 

गाउँपालिकामा अवैध ठेक्काको बारेमा जानकारी गराउँदा कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीयको गुनासो छ । वडाध्यक्ष निकटका ठेकेदारले पोखरीमा माछाका भुरा हालेका छन् । वडाध्यक्ष यादवले भने आफूले ठेक्कामा नलगाएको दाबी गरेका छन् । ‘रेखदेखको जिम्मा मात्र दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘ठेक्कामा लगाएको छैन ।’

एउटा पोखरीमा वैजनाथ र अर्का पोखरीमा चेतमन भन्ने ठेकेदारले माछाको भुरा हालेको त्यही वडाका सदस्य अनिल साह तेलीले जनाए । ‘कुन प्रक्रियाले पोखरीमा माछा हाल्न दिनुभयो भनेर वडा अध्यक्षलाई सोधेका थियौँ,’ पकाहाँमैनपुर गाउँपालिका ४ का वडा सदस्य तेलीले भने, ‘वडा अध्यक्षले भन्छन्, ‘दिएको छैन,’ तर माछाका भुरा हाल्नेले भन्छन्– ‘वडाध्यक्षको आदेशमा हालेका हौँ ।’

लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी आउने सार्वजनिक पोखरी मनोमानी ढंगले आफू निकटका मान्छेलाई दिइएको उनले बताए । यसअघि ती पोखरी ठेक्कामा लाग्दै आएका थिए । उनका अनुसार साढे दुई बिघा क्षेत्रफलको एउटा पोखरी ३४ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि ठेक्कामा लगाइएको छ । अर्को पोखरी १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको झन्डै दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आन्तरिक आम्दानीको बलियो स्रोतको रूपमा रहेको पोखरीलाई ठेक्कामा लगाउन सकेका छैनन् । यसले वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गुमिरहेको छ ।

पकाहाँमैनपुर गाउँपालिकामा १० वटा पोखरी छन् । गाउँपालिकाका अनुसार ती कुनैमा पनि ठेक्का लगाइएको छैन । जनप्रतिनिधि निकटका मान्छेले माछाका भुरा हालेका छन् । स्थानीयका अनुसार जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा माछा निकाल्ने र बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ ।

गैरकानुनी रूपले पोखरी प्रयोग गरिरहेका छन् । पोखरीको आम्दानीबाहेक गाउँपालिकाको आन्तरिक आय स्रोत न्यून छ । मालपोत करबाट वार्षिक करिब ५० हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका कार्यालय भवनबाट ५ सय मिटरको दूरीमा रहेको ३ बिघा क्षेत्रफलको मधुवनी पोखरीमा समेत ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ सरकारले उक्त पोखरी स्तरोन्नतिका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण काम हुन सकेन । गाउँपालिका प्रमुख विजयकुमार चौरसियाले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट मधुवनी र पकाहाँका गाउँलेबीचको खिचातानीका कारण खर्च हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले बजेट पठाउँदा मधुवनी पोखरी वडा ३ लेखेर पठायो,’ गाउँपालिका प्रमुख चौरसियाले भने,‘ तर, पोखरी वडा २ मा पर्छ । यही विवादले काम हुन सकेन । वडा सच्याएर पठाउन पत्राचार गर्दा गर्दै आर्थिक वर्ष सकियो ।’

उनका अनुसार पोखरी ठेक्काबाट आएको आम्दानी वडामा जाने कि गाउँपालिकामा रहने बारेमा पनि विवाद छ । ‘१० वटा पोखरी ठेक्काबाट वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ आम्दानी आउने देखिन्छ,’ गाउँपालिका कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ठेक्का लगाउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छैनन् ।’

गाउँपालिका प्रमुख विजयकुमार चौरसियाले केही पोखरीको ठेक्का अवधि भर्खरै सकिएको बताए । ‘केही पोखरी पुरिएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘आन्तरिक आम्दनी बढाउनका लागि चाँडै ठेक्का लगाउँछौं ।’ सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिगत रूपमा दोहन भइरहेको जानकारी आफूलाई पनि आएको गाउँपालिका प्रमुख चौरसियाले बताए । ‘गैरकानुनी रूपले भइरहेको दोहन रोक्न पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्