कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रदेशसभा बैठक : कोसीपीडितका मागबारे चासो

कोसीले घरखेत गुमाएका पीडितपरिवार सम्झौताअनुसार भारत सरकारले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै शनिबारदेखि आन्दोलनमा
देवनारायण साह

मोरङ — कोसी बाढीपीडितले कटान र डुबानमा परेका ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारबाट पाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभा बैठक : कोसीपीडितका मागबारे चासो

तत्कालीन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७४ चैत २० मा कोसीपीडित किसानलाई कटान र डुबानमा परेका उक्त जग्गाबापतको ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ मुआब्जा उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।


कोसीले घर खेत गुमाएका पीडित परिवारले सम्झौताअनुसार भारत सरकारले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै शनिबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरूले कोसी ब्यारेजमा अनिश्चितकालीन रिले अनशन सुरु गरेका हुन् । कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेव चौधरीको नेतृत्वमा अनशन सुरु गरिएको हो । प्रदेश १ का सुनसरी र उदयपुर र प्रदेश २ का सप्तरीका किसानको उक्त जग्गा कोसी नदीको कटान र डुबानमा परेको छ ।


प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझेपछि मुआब्जा समस्या समाधान हुनेबारे संसद्लाई सोमबार जानकारी गराएका छन् । ‘नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठन गरी नेपाल र भारतका सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा सबै कार्य भएको र उक्त प्रतिवेदन भारत सरकारले अहिलेसम्म बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझेपछि कोसीपीडितको मुआब्जा समस्या समाधान हुन्छ ।’


प्रदेश सरकारले कोसीपीडितका यी यस्ता सबै समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइसकिएकाले चाँडै समस्या समाधान हुने मन्त्री कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे । भू–आर्जन कार्यालय विराटनगर तथा विशेष भू–आर्जन कार्यालय कोसी प्रोजेक्ट सहरसा, विहारका पदाधिकारीबीच ०६९ साउन ३ मा भएको सहमतिबमोजिम ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गा कटान तथा डुबानमा परेको हो ।


उक्त विषयमा २०६९ असोज २४ मा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासलाई उक्त जग्गाको मुआब्जा रकम वितरणका लागि आग्रह गरिएको कार्कीले जानकारी गराए ।


प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले विशेष समयमा संसद्मा कोसीपीडित किसानले मुआब्जा नपाएको उठाएको विषयमा मन्त्री कार्कीले जवाफ दिएका थिए ।


कार्कीले संसद्मा उठेको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षस्थित श्रीलंका टप्पुस्थित चरन क्षेत्रमा २८ गाई र १६ गोरु रगत छादेर मृत्यु भएको घटनामा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमन गरेको संसद्लाई जानकारी गराए । उनले प्रदेश पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाले रोग निदानका लागि गरेको नमुना परीक्षणको स्लाइड संघीय सरकारअन्तर्गतको केन्द्रीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा पठाएको बताए ।


उनले सांसद जयराम यादवले संसद्मा चीन भ्रमणको विषयमा उठाएको प्रश्नको समेत जवाफ दिएका थिए । प्रदेश सरकारको ९ सदस्यीय चीन भ्रमणका बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयअनुसार भएको र भ्रमणपछि मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकिएको उनले जानकारी गराए ।


सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष शिवनारायण गनगाईले समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरे । उनले सीमित स्रोत, साधन र भौतिक संरचनाको अभाव, समितिले माग गरेको विवरण समयमा प्राप्त नहुनु, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समयमा प्राप्त नहुनु जस्ता कारणले समितिको काम कारबाहीको प्रगति नदेखिएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?