प्रदेशसभा बैठक : 'सरकारभन्दा बलियो भ्रष्टाचार’

‘सरकारभन्दा बलियो भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ ?,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेर पनि किन अन्त्य गर्न सकिरहेको छैनन् ?’

सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्यान्वयनमा चुकिरहेकोप्रति राईले ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘राज्यसत्ताले सिर्जना गरेको सबै खाले विभेद अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार र विभेद अन्त्य नगरेर संविधानको उपेक्षा गरिरहेका छौं, त्यसैले सचेत भएर जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न लाग्नु हाम्रो दायित्व हो ।’ समाजमा महिला बलात्कृत भइरहँदा पनि सरकार जिम्मेवार भएर अघि बढ्न नसकेको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराइन् । समाजमा दलितप्रति विभेद भइरहेको अहिलेको सरकार हेरेर बसिरहेको उनले सुनाइन् ।

राईले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा जनतालाई सहभागितामूलक समाज निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि दुई तिहाइको सरकार मात्रै नभई प्रतिपक्षसमेत जिम्मेवार छ ।’ मुलुकमा भ्रष्टाचार र विभेद कायम रहुञ्जेल संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने प्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रदेशमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढदै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको मुख्यमन्त्रीकप फुटबल लिग प्रतियोगिता र बैजनाथपुरको क्रिकेट पिच निर्माणमा भएको अनियमितताबारे संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेका छन् ।

प्रतियोगिताबारे सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतियोगिता आयोजक एनफासँग बयान लिएपछि सबै कागजात झिकाएर छानबिन गरिरहेको छ भने सामाजिक विकास समितिले उक्त प्रतियोगिता आयोजनाका लागि १ करोड बजेट खर्चेका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई बोलाएर बयान लिएको छ । सामाजिक विकास समितिले मन्त्री घिमिरेसँग क्रिकेट पिच निर्माणमा भएको अनियमितताको बारेमा समेत बयान लिएर छानबिन अघि बढाएको छ ।

^{प्रदेश १ सभामा सत्तापक्षकी सांसद उषाकला राई आइतबार संसद्मा विशेष समयमा बोल्दै ।तस्बिर : देवनारायण/कान्तिपुर}

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृह जिल्ला भोजपुरका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मोहनबाबु यादव १ लाख ८० हजार कमिसनको नाममा घुस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै भ्रष्टाचार मौलाएको छ । आफैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी घुस रकमसहित पक्राउ पर्न थालेको र वार्षिक समीक्षाको नाममा मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई भेला गराएर कमिसन रकम संकलन गर्ने मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मनोज घिमिरेको योजना सार्वजनिक भएको थियो । कमिसन संकलनको योजना सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री राईले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो तत्काल सचिव घिमिरेलाई सरुवा गरेको थियो ।

प्रदेशभर भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र त्यसको रहस्योद्घाटन हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री राईले आफ्नै कार्यालयमा प्रदेशका कर्मचारीको भेला बोलाएर कुनै किसिमको अनियमितता र कामकाजमा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेशभरका कुनै पनि कार्यालयमा कामकाज गर्न ढिलाइ गर्ने वा अवैध रूपमा घुस रकम माग्नेविरुद्ध सूचना दिन प्रदेशवासीलाई राईले आग्रह गरेका छन् । ‘काममा लापरबाही र घुस मागेको सूचना मोबाइल नम्बर ९८५१०८६४६० मा फोन गरेर प्रदेशवासीलाई जानकारी गराउन आग्रह छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशभर नियमित अनुगमनका लागि प्राविधिक विज्ञसहितको अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति गठन गर्छौं ।’ आफूले सूचना प्राप्त गरेको १ घण्टाभित्र घुस माग्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

'निःशुल्क उपचार प्रचारमात्रै’

सत्तापक्षका सांसद अम्बिका थापाले प्रदेशमा फैलिएका डेंगु रोगको सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क उपचार घोषणामै सीमित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।

उनले उक्त रोगको निःशुल्क उपचार जनताले प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘डेंगु रोगको उपचारका लागि अस्पतालमा जाने बिरामीको रोग पत्ता लगाउने बहानामै धेरै रकम तिराइसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘डेंगु रोग पत्ता लागेपछि अस्पतालले ४ वटा सिटामोल मात्रै दिने गरेको छ ।’

उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीहरूसँग यस्तै व्यवहार भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘सरकारले दिदै आएको सेवा र सुबिधाको नियमित अनुगमन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘डेंगु रोगको निःशुल्क उपचारको संसदीय समिति बनाएर अनुगमन गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेशमा ३ हजार १ सय ५२ जना डेंगु रोगबाट प्रभावित भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । उक्त रोगका लागि करोडौं खर्चिरहँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले स्विकारेका छन् । प्रदेशस्थित तराई, पहाड र हिमाली जिल्लामा समेत डेंगु रोग फैलिँदै गएको छ ।

विश्वविद्यालय विधेयकमा सत्तापक्षकै सांसद विभाजित

सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशसभामा ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथिको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजन भएका थिए ।

सत्तापक्षका सांसद खिनु लङवा लिम्बुले विधेयकमा विश्वविद्यालयको समिति विद्यालय व्यवस्थापन समिति जस्तो परिकल्पना गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । ‘विश्वविद्यालय साझेदारीमा हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको सरकारी विश्वविद्यालय बनाएर जनताको छोराछोरीलाई सर्वसुलभ तरिकाले शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने नमुना बनाउनुपर्छ ।’

सत्तापक्षकै अर्का सांसद राजकुमार ओझाले सरकारले पहिले विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन ल्याएपछि आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु पर्ने बताए । सत्तापक्षका केही सांसदले विधेयकमाथि समर्थन जनाएका थिए भने अधिकांश सांसदले आलोचना गरेका थिए ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि सांसदले उठाएको जवाफमा मन्त्री घिमिरेले मनमोहन पोलिटेक्निकलाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको र पोलिटेक्निक सामाजिक साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको प्रस्ट पारे ।