दुई महिनामै भत्कियो सडक

इटहरीको बुढीखोलादेखि खोर्सानेसम्मको सडक मर्मत गर्दा कम गुणस्तरका निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको स्थानीयको आरोप
देवनारायण साह

मोरङ — पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत इटहरीे बुढीखोलादेखि खोर्सानेसम्म्मको सडक मर्मत गरेको २ महिनामै भत्केको छ । सडक भत्किँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने धुलो उडेर स्थानीय पीडित भएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको इटहरीको बुढीखोलादेखि खोर्सानेसम्म सडकखण्ड मर्मत गरेको दुई महिनामै विराट चोकमा भत्केको दृश्य । तस्बिर : देवनारायण/कान्तिपुर

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले बुढीखोलादेखि खोर्सानेसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गको ५ दशमलव ७ किलोमिटर सडकखण्ड गत वर्षमा १ करोड ८० लाखको लागतमा आवधिक मर्मत गराएको थियो । उक्त सडकको मर्मतको ठेक्का गीताञ्जली/मसुद/जोशिला जेभिले लिएको र गत वैशाख मसान्तमा काम सम्पन्न गरेको थियो ।

भएको सडकमाथिबाट कालोपत्रे गरेर निर्माण कम्पनीले मर्मत गरेको थियो । दुई महिना नबित्दै असारसम्ममा निर्माण कम्पनीले सडकमाथि गरेको कालोपत्रे उप्किन थालेको थियो ।

सुन्दरहरैंचाका रामकुमार खडकाले निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेकाले सडकमाथि गरेको कालोपत्रे उप्किएको र सवारीसाधन गुड्दा धूलोमा परिणत भएको बताए ।

‘गुणस्तरहीन कामले सडक धुलाम्मे भएको छ,’ उनले भने, ‘राजमार्गमा तिव्र गतिमा आउने सवारी साधन दिनहुँ दुर्घटना हुनुका साथै तिनले उडाएको धुलोले हामी हैरान भएका छौं ।’ सडकमा उडेको धुलोले सडक छेउका घरका बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई रुघाखोकी लगायतका श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग लाग्ने गरेको खडकाले गुनासो पोखे ।

मर्मत भएको दुई महिना नबित्दै विराटचोक, गछियाचोक, खार्सानेचोक, गछिया खोला र बुढीखोलामा गरी १२ सय मिटर सडक भत्केको छ । ‘अति व्यस्त रहने राजमार्गको चोक–चोकमा नै सडक भत्केकाले आवतजावत गर्ने सवारीसाधन उडाएको धुलोले स्थानीयवासीलाई सकस भएको छ,’ स्थानीय व्यापारी केबी श्रेष्ठले भने, ‘सडक भत्केकोले तिब्र गतिमा आएका सवारीसाधन दैनिक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।’

उनले सडकका कर्मचारीहरूले निर्माण कम्पनीसँग मोटो रकम कमिसन लिने गरेकाले ल्याब जाँच प्रतिवेदनमा राम्रो देखिएको सडक दुई महिनामै भत्केको गुनासो पोखे । निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर प्राविधिकहरूले निर्माण कम्पनीसँग २ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर गुणस्तरहीन कामलाई पनि गुणस्तरयुक्त बनाएर भुक्तानी दिने गरेका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख शुभराज न्यौपाने सडक बोर्डको बजेटले ठेक्का आहान गरी निर्माण कम्पनीसँग २०७५ माघमा सम्झौता गरेपछि वैशाख मसान्तसम्ममा काम पूरा गरेको बताए । न्यौपानेले मर्मत भएको ५७ सय मिटर सडकमध्ये १२ सय जति भत्केकाले सडकको अवस्था हेरी पुनः मर्मत कसले गर्ने बारे निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।

‘भएकै सडकमाथि थप कालोपत्रे गरेर आवधिक मर्मत गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिलेको सडक रहिरहेको र मर्मत भएको भत्केको ठाउँमा निर्माण कम्पनीले नै पुनः मर्मत गर्छ । अन्य ठाउँमा कार्यालयले नै गर्नुपर्छ ।’ निर्माण भएको १२ महिनाभित्र भत्केको अवस्थामा निर्माण कम्पनीले नै पुनः काम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको न्यौपानेले बताए ।

त्यसकै लागि निर्माण कम्पनीको ५ प्रतिशत धरौटी र ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए । ‘निर्माण हुने क्रममा आफ्नै ल्याबमा मेटेरियल जाँच गरेर मर्मत काम भएकाले गुणस्तरमा कुनै लापरबाही भएको छैन,’ उनले दाबी गरे, ‘मर्मत सुरु गर्नु अघि र मर्मत भए पश्चात ल्याब टेष्ट गर्दा गुणस्तरयुक्त नै पाइएको थियो ।’

प्रदेश १ सभा बैठकमा सांसदहरूले सडकमा निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेको आवाज उठाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन सुरु गरेको छ ।

लेखा समितिका अध्यक्ष शिवनारायण गनगाईले सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख न्यौपानेलाई पत्रमार्फत बोलाएर बयान लिएको छ । अध्यक्ष गणगाईले आफूहरूले स्थलगत अनुगमनसमेत गरेकाले पुनः प्रमुख न्यौपानेलाई बोलाएर थप सोधपुछ गरेर प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहुँचका भरमा योजना नदिइने

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश सरकारले पहुँच र भनसुनका आधारमा बजेट वितरण हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अघि सारेको छ ।

भनसुन र पहुँचका आधारमा जथाभावी योजना छनोट हुँदा अनियमितता बढेको र उपलब्धि शून्यप्रायः भएकाले यो आर्थिक वर्षदेखि यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्ने प्रयास थालिएको प्रदेशकाप्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले ५ वर्षको आवधिक योजना तयार गरिरहेका छौं, त्यो तयार गर्दा मध्यमकालिन खर्च संरचना लागू गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यो लागु गर्दा अहिलेदेखि नै प्रोजेक्टहरूको प्राथमिकताका आधारमा पी वान, पी टु र पी थ्रीमा राखिन्छ, महत्वपूर्ण आयोजनालाई पी वान, दोस्रोलाई टुमा त्यसपछि प्राथमिकता थ्रीमा राखिन्छ ।’

विगतमा आयोजनाहरू छनौट गर्दा माथिदेखि तलसम्म विधिसम्मत ढंगले छनौट गर्ने भन्दा कसैले चिट दिएको भरमा, विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वले कार्यक्रम राखिदिनुपर्‍यो भन्ने आधारमा र विभिन्न इन्ट्रेष्टको आधारमा योजना छनौट हुने गरेको थियो । अब त्यस्तो नहुने प्रमुख सचिब अधिकारीको दाबी छ ।

‘अब आयोजना छनौट गर्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ गर्दैन, गरिबी निवारण हुन्छ हुँदैन, वातावरणीय पक्ष के छ, समावेशी विकासलाई सहयोग गर्छ गर्दैन भन्ने धेरैवटा सूचकमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सुचकहरूमा ८० प्रतिशत अंक पाउने आयोजनाहरूलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिन्छ ।’

आवश्यक पर्ने आयोजनामा मात्रै बजेट खर्च गरिने बताउँदै उनले अनावश्यक जथाभावि बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रमुख सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । गत सालको बजेट खर्चको समीक्षा, कतिवटा आयोजनाको प्रगति कस्तो भयो, बेरुजुको अवस्था, पुँजीगत खर्च र वित्तीय प्रगति कस्तो भयो यस विषयमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

यो आर्थिक वर्षमा कसरी बजेट खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सबै मन्त्रालयसँग योजना माग गरिएको र विकास काममा के–के समस्या देखियो त्यस विषयमा छलफलको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसका आधारमा मूल्याङन गर्ने तयारी पनि प्रदेश सरकारलेगरेको छ ।

अहिले सबै मन्त्रालयले बजेट खर्च कार्यान्वयनको योजना खाका तयार गरिरहेका छन् । योजना खाका तयार भइसकेपछि भदौबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चौमासिक अनुगमन गर्ने बताइएको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समधान समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ १०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्