‘मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक’ प्राविधिक विश्वविद्यालय हुन नसक्ने सांसदहरूको जिकिर

प्रदेशसभा बैठक
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का सांसदहरूले ‘मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक’ प्राविधिक विश्वविद्यालय हुन नसक्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । ‘मुसा बढेर हात्ती नभएजस्तै’ उक्त संस्था विश्वविद्यालय हुन नसक्ने उनीहरूले दाबी गरे ।

प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले संसदमा पेस गरेका मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथिको छलफलमा बोल्ने सांसदले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकलाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्नु भनेको मुसालाई हात्ती बनाए जस्तै भएको टिप्पणी गरे । ‘राज नेता मनमोहन अधिकारीको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु अनुचित होइन,’ उनले भने, ‘तर एउटा सामान्य तालिमका साथै डिप्लोमासम्म पढाइ हुने पोलिटेक्निकलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्नु सम्भव छ ? यो कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै हो ।’

विश्वविद्यालयमा आधारभूत र मध्यमस्तरको तालिम सञ्चालनको परिकल्पना आफैंमा हास्यास्पद भएको राईले बताए । ‘विधेयकमा आधारभूत, मध्यम र उच्च शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक विश्वविद्यालयमा विज्ञान र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि मन्त्री ज्यूले विचार गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले मनमोहन प्राविधिकभन्दा मनमोहन विश्वविद्यालय भनेर विधेयक ल्याउनु उचित हुने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केदार कार्कीले मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउनु हात्तीको छालामा मुसाको जिउ राखे बराबर हुने बताए । ‘एउटा पोलिटेक्निकलाई कसरी विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ?,’ उनले भने, ‘पोलिटेक्निकका सञ्चालक समितिलाई विश्वविद्यालयका आजीवन सदस्य बनाएर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको मात्रै हो ।’

उनले यो विधेयकले विश्वविद्यालयको जग हँसाई हुने भएकाले फिर्ता लगेर सच्याएर ल्याउनुको विकल्प नभएको बताए । सांसद उमिता विश्कर्माले मुलुकमा भएका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था बुझेर विधेयक ल्याउनु उचित हुने बताइन् ।

‘पवित्र उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको विश्वविद्यालय जस्तो संस्था कुनै पार्टीको भर्तीकेन्द्र बन्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मुलुकको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र मुलुकबाट शिक्षाका लागि भइरहेको विदेश पलायनलाई रोक्ने किसिमको विश्वविद्यालयको निर्माण आवश्यक छ ।’

सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र उच्च शिक्षा रहेको तर विधेयकमा आधारभूत र मध्यम शिक्षाको परिकल्पना गरिनु उचित नभएको बताए । ‘विधेयकमा इञ्जिनियरिङ र चिकित्सा शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो दुवै विषयको शिक्षा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन यो संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सोचविचार गरेर मात्रै अघि बढनु जरुरी छ ।’

विधेयक पारित भएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । तर, सम्पूर्ण पूर्वाधार, संगठनात्मक संरचना, नीतिगत व्यवस्था नै नगरी पोलिटेक्निकको व्यवस्थापन समितिलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नदिनु उचित नहुने उनको भनाइ थियो ।

७६ वर्षीया न्याय खोज्दै प्रदेशसभामा
खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका १ का ७६ वर्षीय टंकप्रसाद आचार्य न्याय खोज्दै बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा आइपुगेका छन् । जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि आयोजित सहभोज कार्यक्रममा कथित दलितको हातबाट दही खाएकाले आचार्य सामाजिक बहिष्करणका परेका हुन् ।

डाँडाखर्कमा आचार्य जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएका जातीय विभेद विरुद्धको सहभोज कार्यक्रममा जेठ १३ गते दलितको हातबाट दही खाएको र भाषण गरेको आचार्यले बताए ।

‘दलितको सहभोजमा किन गएको र किन खाएको भन्दै स्थानीय महेश आचार्य, गणेश आचार्य र झमक आचार्यले सामाजिक बहिष्कार गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सहभोजमा सहभागी भएकाले ६ सय जना मलामी भएको अभीनारायण आचार्यको चितामा ढोग दिइएन ।’ गाउँमा आयोजित दुईवटा भागवत पुराण कथामा आफूलाई बहिष्कार गरेकाले मर्नु नबाच्नुको अवस्था सृजना भएको आचार्यले गुनासो पोखे ।

सामाजिक कुरीतिविरुद्ध आवाज उठाउँदा अहिलेको युगमा पनि आफू जस्ता वृद्धलाई बहिष्कार गर्ने सामाजिक व्यवस्थामा प्रदेश सरकारले कस्तो विकासको खाका कोर्न सक्छ ? भन्दै उनले गुनासो पोखे । सांसद राजन राईले वृद्ध आचार्य सामाजिक बहिष्कारमा परेको विषय संसदमार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १०:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश १ का मन्त्री घिमिरे भन्छन्, 'डेंगु नियन्त्रण गर्न सकेनौं'

प्रदेश १ मा डेंगुका ३ हजार १ सय ५२ बिरामी
देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रत्येक परिवारलाई जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार मन्त्री घिमिरेले डेंगुबाट प्रदेश १ सबभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकारको अभियानबाट नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको बताए ।

‘डेंगु नियन्त्रणका लागि अब प्रत्येक परिवारलाई जिम्मेबार बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘प्रत्येक स्कुल र क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलाई डेंगु नियन्त्रणबारे चेतना जगाएर परिवारमा अभियान सञ्चालनको तयारी गरेका छौं ।’

संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रोग नियन्त्रण महाशाखा, प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालय डेंगु नियन्त्रणका लागि अभियान चलाइरहे पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको उनको भनाइ थियो । डेंगु नियन्त्रणका लागि फगिङ्ग, लामखुट्टेका लार्भा खोजेर नष्ट गर्ने र जनचेतना अभिवृद्धि, बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गराउँदै आएको घिमिरेले बताए । डेंगु न्यूनीकरण भने भइरहेको उनले दाबी गरे ।

डेंगु रोग परीक्षणका लागि किटको प्रयोग महँगो भएकोले परम्परागत तरिकाले रगत जाँच गरी उपचार गर्ने तरिका अपनाउन थालेको घिमिरेले संसदलाई जानकारी गराए । पाँचथर, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, इलाम, धनकुटा, उदयपुर, भोजपुर, सुनसरी, मोरङ र झापामा गरी ३ हजार १ सय ५२ जनामा डेंगु देखिएको मन्त्री घिमिरेले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT