ठूला परियोजना कार्यान्वयनमा जोड

प्रदेशसभा बैठक
कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लगानीकर्ताले परियोजना लिने र झोलामा लिई सिरानीमा राखेर सुत्ने परम्परा तोड्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन्  । सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्  ।

‘लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन,’ उनले भने, ‘यो विधेयकमार्फत मेघा प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गरिने भएकाले मझौला र साना परियोजनाको विषय छैन र यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढछौं ।’ ५० करोडभन्दा बढीको लगानीका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदको प्रश्नमा उनले एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको र लगानीसम्बन्धी विनियममा यी यस्ता विषय समेटिने बताए ।

लोकसेवा आयोगमा संशोधन प्रस्ताव
प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्त्ता गराएका छन् । सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्त्ता गराएपछि मन्त्री कार्कीले उक्त विधेयक दफाबार छलफलका लागि सुशासन तथा योजना समितिमा पठाउन गरेको प्रस्ताव एक मतले पारित भएको थियो । सांसद बिमल कार्की, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक सुयर्माराज राई, नवोदिता चौधरी, शिबनारायण गनगाई, सर्वध्वज साँबा, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

विश्वविद्यालय विधेयकमा छलफल
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको छ । सांसद रामबहादुर मगरले प्राविधिक विश्वविद्यालयको परिकल्पना समयसापेक्ष र उपयुक्त रहेको तर त्यसमा भेटेरिनरी, कृषि, व्यवस्थापनलगायत अभाव खड्किएका विषयहरूको पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक सूयर्माराज राईले सरकारले काम गर्नेभन्दा पनि कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने किसिमको विधेयक मात्रै ल्याउने गरेको आरोप लगाए । यो विधेयकले व्यवस्था गर्न लागेको संरचनाले मुलुकलाई के दिन्छ भन्ने कुरो प्रस्ट भएर ल्याउन उनको आग्रह थियो । सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले मुलुकमा अभाव खड्किएको विषयसमेटिएर विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने बताए । ‘विधेयकमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत पदाधिकारीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो कतिको व्यावहारिक हुन्छ त्यतातिर पनि हेर्नु जरुरी छ ।’

‘सरकारको आँखा खुलोस्’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले कहिलेसम्म आँखा बन्द गरेर चल्ने भन्दै प्रश्न गरे । ‘प्रदेश सरकारले सबै जातजाति, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण र संबर्द्धन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर मुस्लिमको चाड बकरइदमा प्रदेश सरकारले बिदा नदिएर अन्याय गरको छ ।’

सांसद मो. ताहिर मियाँले प्रदेश २ र ५ सरकारले बकरिद पर्वको अबसरमा बिदा दियो तर यहाँका सरकारले त्यो आवश्यक नसम्झिनु खेदजनक विषय भएको गुनासो पोखे । सरकारले सबै जातजातिको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि काम गर्न उनले ध्यानाकषृण गराए ।

सांसद चुमनारायण तबदारले बुढीगंगा ४ मा रहेको तेलिया खोलाको बाँध निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले उक्र बाँधको पानीले ७०/८० हेक्टर खेत सिँचाइ हुने गरेकाले त्यसका लागि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहको बताए ।

उनले बुढीगंगा ४ मा रहेको तर गत बर्ष सरकारले वडा ५ मा बजेट उपलब्ध गराएकोले बाँध निर्माण को काम हुन नसकेको ध्यानाकर्षण गराए । उनले बुढीगंगा ६ र ७ र सुन्दरहैंचा २, ३ र ४ नम्बर वडामा रहेको विद्युत्को समस्या समाधानका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्यान लिन आउजाउमै २ दिन

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — जिल्लाका नागरिकले प्यान लिन कम्तीमा दुई दिन समय लगाउनुपर्ने भएको छ । त्यो पनि गाडीमा यात्रा गरेर । जिल्लामै कार्यालय नहुँदा ताप्लेजुङ र तेह्रथुमको आठराई क्षेत्रका बासिन्दा पाँचथर सदरमुकाम फिदिम जान बाध्य भएका हुन् । सदरमुकाम वाहिरका नागरिकलाई त कतिदिन लाग्ने पत्तो छैन ।

बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक धर्मप्रसाद पौड्याल यातायातको पहुँच नभए दुई दिनमा पनि मुस्किल भएको बताउँछन् । ‘सदरमुकाम फुङलिङवाट बिहानै गएर फटाफट काम भए मात्रै बेलुका फर्कन सम्भव हुन्छ,’ पौड्यालले भने, ‘छिनभरमात्रै ढिला भए गाडी पाइँदैन र फर्कन भ्याइँदैन, रातै उतै (फिदिममा) बसेर भोलिपल्ट मात्रै फर्कनुपर्छ ।’

ताप्लेजुङबाट गाडीमा जान र फर्किन गरी गाडिमा कम्तिमा ६ घण्टा लाग्छ । बाक्लैगरी गाडि नचल्ने भएकाले आफ्नो समय अनुसार गाडि पाइदैन । ग्रामीण क्षेत्रवाट आउनेहरूका लागि दुई दिनमा पनि कुनै सम्भावना नभएको पौड्याल बताउँछन् । ब्यवसायिका लागि भने उद्योग बाणिज्य संघ ताप्लेजुङले सहजीकरण गरेको छ । तर त्यो वापत बाणिज्य संघलाई ब्यवसायिले शुल्क बुझाउनु पर्छ ।

‘हामिले सहयोग गरेवापत केही शुल्क लिने गरेका छौं,’ बाणिज्य संघका अधिकृत भिष्मराज वरालले भने, ‘ब्यक्तिगत प्यानका लागि हामिवाट सम्भव छैन ।’ ब्यवसायिले स्थानिय तहमा दर्ता प्रमाणपत्र, ब्यवसाय गर्ने घरको धनिपूर्जा, तीनपुस्ते खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएपछि बाणिज्य संघले समन्वय गर्ने बराल बताउँछन ।

तलव वा पारिश्रमिक लिने हरेकका लागि प्यान अनिवार्य गरेपछि यतिवेला नागरिकहरू फिदिम धाइरहेका छन । फिदिम कर कार्यालयका अधिकृत किरण लिम्बूका अनुसार प्यानकालागि दैनिक ठुलै भिड लाग्ने गरेको छ । ‘दैनिक कम्तिमा पचास, सय जना आइरहनु भएको छ कहिले हात्तै धेरै हुन्छ, कहिले थोरै पनि हुन्छन,’ लिम्वूले भने, ‘थोरै कर्मचारी भएकाले हामिलाई कार्यालयमै भ्याइनभ्याइ हुन्छ ।’

कर्मचारी पर्याप्त नभएकाले जिल्ला वा गाउँटोलमा घुम्ति शेवा प्रवाहगर्न सक्ने अवस्था नरहेको लिम्वूले बताए । एकैजनाले धेरै जनाको नम्वर लिएर जानसक्ने ब्यवस्था चाँही रहेको लिम्वू वताउँछन ।

‘अनलाइन फर्म रहेको छ, त्यसलाई भरेर एकै जनाले धेरै जनाको लिएर आएर प्रमाणीकरण गरेर लानचाँही सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामिले त्यो सुविधा प्रदान गरेका छौं ।’ सक्कल वमोजिम नक्कल ठिक छ भनी सम्वन्धित ब्यक्तिले दस्तखत गरेको नागरिकताको फोटोकपी, एकप्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र आफू कार्यरत कार्यालयले प्यान नम्वर उपलब्ध गराउन गरेको सिफारिस भए प्यान नम्वर प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।

कार्यालयमै जानेलाई भने कार्यालयले फर्म उपलब्ध गराउने गरेको छ । भरेर बुझाएपछि नम्वर सहितको कार्ड प्राप्त हुन्छ । तेहृथुमको म्याङलुङ पुग्न टाढा भएकाले आठराइ क्षेत्रका बासिन्दापनि फिदिम आउँछनभने ताप्लेजुङ र पाँचथरको सबै स्थानिय तहका नागरिक फिदिम जानुपर्छ । शिक्षक, कर्मचारी, ब्यवसायि अहिले दिनहुँजसो नम्वर लिन फिदिम धाइरहेको बताउँछन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्