उत्तरपुस्तिका पाउन संघर्ष

‘प्रिन्सिपल्स एन्ड प्राक्टिस अफ हर्टिकल्चर’ विषयमा फेल भएका ८ विद्यार्थी हिरालाल गेलाल, सपना खड्का, सन्दीपा तिम्सिना, निकिता कार्की, केशवकुमार बुढाथोकी, सुमितकुमार साह, प्रियंका मण्डल र सपत रुक्सारको कपी पुनर्मूल्याङन हुनुपर्ने उनीहरूको माग हो । ‘एउटै पनि प्रश्नको उत्तर छुटाइन्, सबैभन्दा कठिन भनिएको प्रश्नको समेत जवाफ दिएँ, ए प्लस र एभन्दा घटी ग्रेड त सोचेकी थिइन,’ छात्रा निकिता कार्कीले भनिन्, ‘रिजल्टमा फेल भएँ, पुनर्योगमा बी आयो तर उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण गराएर यथार्थ बाहिर आओस् भन्ने म र मेरा साथीहरूको माग हो ।’ परीक्षाफल प्रकाशित भएको भोलिपल्ट ३१ जेठमा अभिभावक समूह कलेजमा पुगी सम्बन्धित विषय शिक्षक र क्याम्पस प्रमुख कृष्ण दाहालसँग बुझे । ‘एक त हर्टिकल्चर विषय उसै पनि सजिलो, अर्कोतिर विद्यार्थीहरू कमजोर नभएकाले फेल हुने सवालै भएन,’ दाहालले भने, ‘अरू सबै विषयमा उनीहरू उत्तीर्ण भएकाले हामी पनि परीक्षाफललाई लिएर सशंकित छौं ।’

सहायक परीक्षा नियन्त्रक धर्मेन्द्र सिंहले भने, ‘पुनर्योग (रिटोटलिङ) का लागि निवेदन दिए हुन्छ, पुनः परीक्षणको प्रावधान छैन ।’ परीक्षा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद स‌ंग्रौलाले पुनर्योगका लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिरी १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने र उत्तरपुस्तिका प्राप्तिका लागि ५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने बताए । ‘पुनः मूल्यांकन हुँदैन,’ उनले भने । चित्त नबुझेमा कुनै प्रहरी कार्यालय र अदालतमा उजुरी नगर्ने तथा मिडियालाई जानकारी गराउँदैनौं भन्ने कबुलियतनामा कागज गरेपछि मात्र परीक्षकको नाम र उत्तरपुस्तिकामा दिइएको अंक छोपी प्रतिलिपि दिने प्रावधान रहेको उनले बताए ।

साथै भूलवश नदिएको अंक पनि नजोडिने भन्ने संग्रौलाको अडान रह्यो । उनले भने, ‘उत्तरपुस्तिकाको परीक्षकलाई कालो सूचीमा राख्नबाहेक केही गर्न सक्दिनँ ।’ संग्रौलाको आलेटाले गफपछि पीडितहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र संविधानको धारा २७ बमोजिम १६ असारमा सूचना अधिकारीलाई संवोधन गर्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गरी हुलाकबाट खामबन्दी पत्र पठाए । उक्त पत्र समेत विश्वविद्यालयले बुझेन ।

पुनः कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी ३१ असारमा पठाएको खामबन्दी पत्र विश्वविद्यालयले २ साउनमा बुझे पनि त्यसमा हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको पीडित पक्षले जनाएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ एवं यस अनुरूप सर्वोच्च अदालतको फैसलाले परीक्षामा प्राप्ताङमा चित्त नबुझेमा उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने मार्ग खुला गरेको छ । परीक्षकले भूलवश अंक दिन छुटेमा वा बढी अंकको ठाउँमा कम दिएमा सुधार गरी लब्धांक पत्र (मार्कसिट) संशोधन गर्नुपर्ने ऐनमा स्पष्ट प्रावधान छ ।

२०६८ को ४ जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवद्वारा जारी परमादेश फैसलामा उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने, पुनर्योग हुनसक्ने, भूलवश अंक प्रदान गरिएको छैन भने विश्वविद्यालयबाट कानुनबमोजिम परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

‘सर्वोच्चले पनि अंक गोप्य राख्न भनेको छैन, उत्तरपुस्तिका दिँदा विद्यार्थीहरूलाई कबुलियतनामा कागत गराउने भन्ने कुरा न त सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा छ, न त पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कार्यपरिषदले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको छ,’ सूचना हक अभियन्ता राजु श्रेष्ठले भने, ‘यो त सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले वकालत गर्दै आएको पारदर्शिताको बर्खिलाप हो, ऐनकै अवहेलना हो ।’

तर, विराटनगरस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विभिन्न बहानामा ऐन, नियमावली र सर्वोच्चको फैसला मान्न अस्विकारेकाले पीडित विद्यार्थी एवं अभिभावकले केन्द्रीय कार्यालय तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । झन्डै सवा सय छात्रछात्राको सहभागितामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

‘यो सब रहरले गरेका होइनौं, ऐनअनुरूप न्याय नपाएपछि सडकमा आएका हौं,’ पीडित अभिभावक मोहन कार्कीले भने, ‘यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो, माग सम्बोधन नभएमा दोस्रो चरणको सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं ।’