विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री हुने प्रस्ताव

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले संसदमा टेबल गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा कुलपतिमा मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि इन्जिनियरिङ्ग, चिकित्साशासत्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यवसायिक विषयमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न यो प्राविधिक विश्वविद्यालय आवश्यक छ,’ मन्त्री घिमिरेले भने, ‘प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरयुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्रमसँगआवद्ध गर्न सक्ने मानव संसाधन विकासका साथै विविध पक्षका सान्दर्भिक अनुसन्धानलाई व्यापक एवं व्यवहारिक र समय सापेक्ष बनाउन यो विश्वविद्यालय बाञ्छनीय छ ।’

सरकारसँगै भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बुढीगंगा गाउँपालिकामा स्थापित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा इन्जिनियरिङ, चिकित्साशासत्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा आधारभूत, मध्यम तथा उच्च तहसम्म अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न यो विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा कुलपति, सह–कुलपति, अध्यक्ष बोर्ड अफ गभर्नर्स, उप–कुलपति, रजिष्ट्रार, डीन, अध्यक्ष पदपूर्ति समिति, कार्यकारी निर्देशक, प्राचार्य शिक्षालय, तोकिए बमोजिम अन्य पदाधिकारी रहने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

‘विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा कुलपतिको अध्यक्षतामा एक सभाको गठन गरिने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सभाका उपाध्यक्षमा सह–कुलपति, सदस्यमा बोर्ड अफ गभर्नर्सका अध्यक्ष, उपकुलपति, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुमध्येबाट एक महिलासहित तीन जना, प्रदेशभित्रका केन्द्रिय विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरुमध्येबाट एक जनालगायतका व्यक्तिहरु रहने छन् ।’

विश्वविद्यालयको नीति, कार्य योजना, बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृत लगायतका विश्वविद्यालयको मूल्यांकन तथा संरक्षणका लागि वर्षमा कम्तिमा एकपटक सभाको बैठक बस्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

‘विश्वविद्यालय सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको योजना तर्जुमा, नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि बोर्ड अफ गभर्नर्सको गठन गरिन्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘संरक्षण समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा उपकुलपति, विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय रहेको निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, केन्द्रिय कार्यालय रहेको स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, उद्योगपतिमध्येबाट एक जनालगायत सदस्य रहने छ ।’ मनोनित सदस्यहरुको कार्यकाल तीन बर्ष रहनेछ ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रमुख निकायको रुपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा एक प्राज्ञिक परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ । परिषद् सदस्यमा रजिष्ट्रार डिनहरु, विश्वविद्यालयका विभिन्न समितिका अध्यक्षहरु, प्राचार्यमध्ये एकजना, विषय विज्ञमध्ये एकजना, औद्योगिक प्रतिष्ठानका विज्ञमध्ये एकजना र डीनहरुमध्येबाट उपकुलपतिले तोकेका एक जना सदस्य सचिव रहेन व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालयमा कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद्को समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यमा डीनहरुमध्येबाट दुई जना, शिक्ष्कहरुमध्येबाट एक जना र सदस्य सचिवका रजिष्ट्रर रहने छ ।

प्रदेश मन्त्रालयका शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री विश्वविद्यालयका सह–कुलपति, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मनमोहन स्मृति पोलीटेक्निकका कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष संरक्षण समितिको अध्यक्ष, संरक्षण समितिको अध्यक्ष बोर्ड अफ गभर्नर्सको अध्यक्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ १२:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई वर्ष नबित्दै पार्टीको कमाण्ड फेरि सोनियाकै हातमा !

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — राहुल गान्धीले अध्यक्ष पदलाई निरन्तरता दिन अस्विकार गरेपछि सोनिया गान्धीलाई भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको अन्तरिम अध्यक्ष बनाइएको छ । शनिबार बसेको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको कार्यकारिणी समिति (सीडब्लुसी) ले अर्को व्यवस्था नभएसम्का लागि सोनियालाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरको हो ।

यसअघि लोकसभा चुनावमा व्यहोरेको नमिठो हार पछि नेतृत्व परिवर्तनका लागि दबाब भए पनि शनिवार शुरु भएको सिडब्लुसि नेतृत्व सिफारिशका लागि गठित उपसमितिहरुले त्यस्तो राहुलकै नाम सिफारिश गरेका थियो । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष सिफारिश गर्न गठित समितिहरुले राहुललाई गान्धीलाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सप्डब्लुसीले आफ्नो राजिनामा फिर्ता लिएर राहुललाई अध्यक्ष पदलाई निरन्तरता दिन विशेष आग्रह गरेको थियो ।

पार्टी स्रोतका अनुसार बैठकमा राहुलले पार्टीको लोकसभामा चुनाव भएको हारको नैतिक जिम्मेवारी शीर्ष तहबाटै लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको शुरुआत आफूबाटै हुनुपर्ने भन्दै विकल्पमा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । राहुलले त्यस्तो भनाई राखेपछि बैठकले नयाँ अध्यक्ष चयन नभएसम्मका लागि सोनियालाई अन्तरिम अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेको थियो ।

बैठकको सर्वससम्मतीले उक्त आग्रल गरेपछि दुई वर्ष पनि नबित्दै ७२ वर्षीय सोनिया पुनः पार्टीको नेतृत्व गर्न पुगेकिछिन् । पहिलो पटक सन् १९९९ मा पार्टीको नेतृत्व सम्हालेकी सोनियाले करीब अठार वर्षपछि डिसेम्बर २०१७ मा छोरा राहुलका लागि पार्टी नेतृत्व छाडेकी थिइन् । त्यसअवधिमा पार्टीको नेतृत्वमा कांग्रेसले २००४ र २००९ को लोकसभामा पहिलो पार्टी बनेको थियो ।

यसअघि बिहान बैठक शुरु हुने वित्तिकै केही शीर्षतहका नेताहरुले राहुललाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए । तर, राहुलले आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार नहुने बताएपछि कार्यसमितिले उनको उत्तराधिकारी चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो । त्यति मात्र होइन, उनले नेतृत्व चयनका लागि बृहत परामर्श हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे ।

त्यसपछि क्षेत्रीय र राज्यहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न पाँचवटा उपसमितिहरु गठन गरिएको थियो । ती समितिहरुको नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, केसी बेनुगोपाल, प्रियन्का गान्धीलगायतले गरेका थिए । राहुल गान्धी र सोनिया गान्धीले भने नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सामेल हुन असमर्थतता जनाएका थिए । यी समितिहरुले सांसद र राज्यका पार्टी प्रमुखहरुसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

दुई महिना अघि राहुल गान्धीले लोकसभा चुनावमा पार्टीले लज्जास्पद हार व्यहोरे लगत्तै अध्यक्ष पदबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए । चुनावी अभियानलाई एक्लै हाँकेका राहुल स्वयं आफ्नो परम्परागत सिट अमेठीबाट पराजित भएका थिए । उनी केरलाको वायनाड लोकसभा सिटबाट भने विजयी भएका थिए । पार्टीले औपारिक रपमा राजिनामा स्वीकृत नगरे पनि पार्टीको निर्णय प्रक्रियाबाट भने उनी अलग बस्दै आएका थिए । तर, उनले त्यस्तो घोषणा गरेको दुई महिना बितिसक्दा समेत पार्टीले न त उनलाई राजिनामा फिर्ता गराउन सकेको छ न त नयाँ नेतृत्व चयन गर्न । जसले गर्दा पार्टी कार्यकर्तामा अन्यौल र निराश छाएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, नेतृत्वमा चयनमा भएको ढिलाईले दोस्रो तहका नेताहरुमा पनि छटपटी शुरु भएको थियो ।

राहुल गान्धीले राजिनामा दिएको घोषणा गरे लगत्तै पार्टी अध्यक्षका लागि पन्जाबका मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंह, सुशिलकुमार सिन्दे, अशोक गेहलोत, मल्लिकार्जुन खार्जे, प्रियन्का गान्धी, शशि थरुर, गुलामनबि आजादहरुको नाम चर्चामा रहे पनि पछिल्लो समय अध्यक्षको दौडमा महाराष्ट्रका ५९ वर्षीय कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक अगाडि देखिएका थिए । यसअघि गान्धी परिवार निकट नेताहरुले राहुल गान्धीलाई राजिनामा फिर्ता गराउन असफल भएपछि महासचिव प्रियन्का गान्धीलाई नेतृत्वमा अगाडि सार्न नखोजेको होइनन् । तर, राहुलले आफूले राजिनामा दिएको घोषणा गरेकै बेला प्रियन्काले नेतृत्व लिने सम्भावनालाई ठाडै नकारेका थिए ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मुकश्मिरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने लगायतका निर्णयले भारतीय राजनीतिक तरंगित बनिरहेका बेला सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस भने अलमलको अवस्थामा देखिएको छ । जसले गर्दा एकातिर सशक्त विपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ भने अर्कोतर्फ नेतृत्वको र प्रष्ट कार्यदिशाका अभावका कारण पुरै पार्टीपंक्ति अन्यौलग्रस्त देखिन्छ ।

नेतृत्व चयन र यही अन्यौल चिर्न चौतर्फी दबाब बढेपछि शनिवार देखि पार्टीको सबैभन्दा उच्च निकाय केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक डाँकिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ १२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्