मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण–'सदनलाई जानकारी खोइ ?’

प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार यादवले सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री र सांसदले विदेश भ्रमणमा जानु अघि र फर्केपछि सदनमा जानकारी दिनुपर्ने तर यहाँ त्यस्तो नभएकाले ध्यानाकर्षण गराएको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले चाइना सरकारसँग के के सम्झौता गरे भन्ने जानकारी लिने अधिकार सदनमा रहेकाले त्यस्तो माग गरिएको बताए ।

यस्तै, अर्का सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले सहरी तथा यातायातको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले मंसिर २८ गतेदेखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको तर सरकारले हालसम्म केही नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । ‘सरकारले सहरी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयसम्बन्धी विधेयक तत्काल बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले हालसम्म विधेयकको बारेमा कुनै प्रक्रिया सुरु नगर्नु अनुचित हो ।’

प्रदेश १ मा विगत वर्ष भएको ४ लाख २२ हजार सवारी साधनको संख्या गत वर्ष वृद्धि भएर ४ लाख ६२/६३ हजार पुगिसकेको तर त्यसको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म ऐननियम पनि बनाउनु नसक्नु सरकारको यो कस्तो लाचारीपन भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘सहरी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयको व्यवस्थापनसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र सहजरूपमा वितरणको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई सवारी साधनको कर नै बढी उठिरहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।’

सांसद नवोदिता चौधरीले प्रदेश १ सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘विराटनगरको बैजनाथपुरस्थित क्रिकेट मैदान निर्माण भएको भ्रष्टाचारले सरकारको नियत उजागर भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो उदाहरण मात्रै हो, यस्ता अनेकौं विषय रहेकाले अनियमितता भएका योजना तथा कार्यक्रमलाई छानबिनको दायरमा ल्याउनु पर्छ ।’

यस्तै कामले यो प्रदेश मुलुकको नम्बर १ प्रदेश बन्ने हो भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । ‘यस्तो कार्यक्रमले प्रदेशलाई बदनाम मात्रै गराउने भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारका गलत क्रियाकलापको उजागर गर्ने अभियानमा सबैलाई जुट्न आग्रह छ ।’

विधेयकमाथि छलफल

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सदनमा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा भाग लिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद ओमप्रसाद सराबगीले सरकारले ल्याएको यो प्रस्तावले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने बताए । उनले विधेयकमा भएको केही कमिकमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सांसद विमल कार्कीले प्रदेशमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने गरी विधेयकलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताए । सांसद मोहनकुमार खडका, सावित्रा रेग्मी, सावित्रा जोशीले छलफलमा भाग लिए ।

विधेयक टेबल

सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सदनमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेबल गरेका छन् ।

उनले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयका आधारभूत मध्यमबाट उच्च तहका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति आवश्यक रहेकाले यो विधेयक ल्याएको उनले बताए ।