मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण–'सदनलाई जानकारी खोइ ?’

संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरू तथा सांसद विदेश गएर फर्केपछि उनीहरूले गएको मुलुकसँग के–के सम्झौता गरे त्यसको जानकारी राख्ने अधिकार संसद्लाई भएको दाबी
देवनारायण साह

मोरङ — प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारका दुई मन्त्री र सांसदहरू चाइना भ्रमणमा गएको सदनलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार यादवले सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री र सांसदले विदेश भ्रमणमा जानु अघि र फर्केपछि सदनमा जानकारी दिनुपर्ने तर यहाँ त्यस्तो नभएकाले ध्यानाकर्षण गराएको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले चाइना सरकारसँग के के सम्झौता गरे भन्ने जानकारी लिने अधिकार सदनमा रहेकाले त्यस्तो माग गरिएको बताए ।

यस्तै, अर्का सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले सहरी तथा यातायातको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले मंसिर २८ गतेदेखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको तर सरकारले हालसम्म केही नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । ‘सरकारले सहरी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयसम्बन्धी विधेयक तत्काल बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले हालसम्म विधेयकको बारेमा कुनै प्रक्रिया सुरु नगर्नु अनुचित हो ।’

प्रदेश १ मा विगत वर्ष भएको ४ लाख २२ हजार सवारी साधनको संख्या गत वर्ष वृद्धि भएर ४ लाख ६२/६३ हजार पुगिसकेको तर त्यसको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म ऐननियम पनि बनाउनु नसक्नु सरकारको यो कस्तो लाचारीपन भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘सहरी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयको व्यवस्थापनसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र सहजरूपमा वितरणको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई सवारी साधनको कर नै बढी उठिरहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।’

सांसद नवोदिता चौधरीले प्रदेश १ सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘विराटनगरको बैजनाथपुरस्थित क्रिकेट मैदान निर्माण भएको भ्रष्टाचारले सरकारको नियत उजागर भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो उदाहरण मात्रै हो, यस्ता अनेकौं विषय रहेकाले अनियमितता भएका योजना तथा कार्यक्रमलाई छानबिनको दायरमा ल्याउनु पर्छ ।’

यस्तै कामले यो प्रदेश मुलुकको नम्बर १ प्रदेश बन्ने हो भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । ‘यस्तो कार्यक्रमले प्रदेशलाई बदनाम मात्रै गराउने भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारका गलत क्रियाकलापको उजागर गर्ने अभियानमा सबैलाई जुट्न आग्रह छ ।’

विधेयकमाथि छलफल
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सदनमा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा भाग लिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद ओमप्रसाद सराबगीले सरकारले ल्याएको यो प्रस्तावले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने बताए । उनले विधेयकमा भएको केही कमिकमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सांसद विमल कार्कीले प्रदेशमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने गरी विधेयकलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताए । सांसद मोहनकुमार खडका, सावित्रा रेग्मी, सावित्रा जोशीले छलफलमा भाग लिए ।

विधेयक टेबल
सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सदनमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेबल गरेका छन् ।

उनले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयका आधारभूत मध्यमबाट उच्च तहका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति आवश्यक रहेकाले यो विधेयक ल्याएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीपहिरो क्षेत्रमा संसदीय टोली

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा ल्याएपछि प्रदेश १ सरकारले बाढी पहिरो र खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

सरकारले खाद्य संकट घोषणा गरिएको खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका अनुगमन गर्ने भएको छ । प्रमखु सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका संसदको टोलीले साउन २८ गते खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

हलेसी तुवाचुङ नगर प्रमुख इवन राईले लामो समयको खडेरीले बाली नउर्मेको र असार २६ गतेबाट सुरु भएको अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले खेतबाली पुरिएकाले खाद्य संकट भएको बताए । ‘खडेरीले बाली नउम्रिँदा नगर परिषदबाट खाद्य संकट घोषणा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नगरसभाले खाद्य संकट निवारणका लागि १ करोड ४० लाखको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेका थियौं । तर त्यो कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै बाढी पहिरोले खेतबाली नै बगाएपछि झन संकट उत्पन्न भएको छ ।’

पहिरोले मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गतको हलेसी–जयरामघाट सडकखण्ड क्षतविक्षत भएकाले सडक अवरुद्ध भएको राईले बताए । ‘नगरपालिकाको हैसियतले खेडेरीसँगै आएको बाढीपहिरोको क्षतिको पूर्ति गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सहयोगका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकालाई गुहारेका छौं ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र प्रमुख सचिव अधिकारीलाई नगरपालिकामा रहेको खाद्य संकटबारे जानकारी गराउँदै अनुगमन गरी सहयोगको माग गरेको राईले बताए । उनले मन्त्री कार्की र प्रमुख सचिव अधिकारीले साउन २८ गते स्थलगत अनुगमन गरी राहत तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउने आश्वासन दिएको सुनाए ।

प्राकृतिक विपदमा प्रदेश सरकार राहत, उद्धार र पनःस्थापनाको काममा चौतर्फी ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा असफल भएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएर सदनमा छलफल गराउन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई आग्रह गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।

‘सभामुख भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेर समस्या भएको निष्कर्षमा पुगेर सदनमा प्रस्तावमाथि छलफल गराउनु भयो,’ उनले भने, ‘तर छलफलका क्रममा अधिकांश सत्ता पक्षका सांसदहरूले जनताको समस्यालाई छाडेर सरकारको प्रतिरक्षामा लाग्दा जनताको समस्याको पक्षमा एकजुट हुन सकेनौं ।’

सरकारसँग खडेरी र बाढी पहिरोको एकमुष्ट तथ्यांक अहिलेसम्म संकलन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको केदारले बताए । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख राईले स्थानीय सुभाष पोखरेललगायत नेतालाई साथमा लिएर डेलिगेसन आएपछि प्रदेश सरकारलाई यथार्थसँग साक्षात्कार भयो र ढिलै भए पनि अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय गरको केदारको भनाई थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्