खोलाको बीचमा पुल

अर्जुन राजवंशी

दमक — पुल निर्माण ४ वर्षअघि भइसकेको छ । ठेकेदारले इस्टिमेट र सम्झौताअनुसार काम सकेका हुन् । तर पुलमाथिबाट आउजाउ हुन सकेको छैन । पुल खोला बीचमा ठिङरिङ्ग छ । 

सुनसरी–मोरङ पुल आयोजनाको लापरबाहीका कारण झापा र मोरङ जोड्ने रतुवा खोलाको पुल ४ वर्षदेखि बेकाम्मे बनेको छ । स्थानीयवासी वर्षौंदेखिको नियति भोग्दै डुंगाबाट जोखिमपूर्ण खोला वारिपारि गर्न बाध्य छन् । ‘खोला वारिपारि गर्न दैनिक ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ राजकुमार शर्माले भने,‘रोजगारीमा दैनिक जानुपर्छ । खोलामा पुल बनेको छ । तर हामी पैसा तिरेर डुंगाबाट वारिपारि गर्न बाध्य छौं ।’

सरकारले पुल बनाउन करोडौं रुपैयाँ खर्चिए पनि ग्रामीण भेकका जनताले त्यसको लाभ लिन नपाएको उनको गुनासो छ । ‘पुल बनेर यो बाटो हिंड्न पाइयो भने व्यापार गरेर हामी एकै दिनमा विराटनगरबाट फर्किन सक्छौं,’ गौरीगन्जका व्यापारी युवराज राजवंशीले भने । विराटनगरसँग सीधा व्यापार गर्न पाए दक्षिण–पश्चिम झापाकै मुहार फेरिने उनको दाबी छ ।

‘पुल सञ्चालनमा आयो भने सिजुवा बजार १५ मिनेटमा पुगिन्छ । तर पुल नभएकाले दमक–उर्लाबारी हुँदै एक दिनको बाटो घुमेर जानुपर्ने अवस्था छ,’ स्थानीय अनामती ठाकुरले भनिन् । आयोजनाले रतुवा खोलामा २ सय ५ मिटर लम्बाइको पुल निर्माण गरेको छ । तर खोला पुलमुनिबाट नभई पुल पूर्वपट्टिबाट बगिरहेको छ ।

‘खोलाको चौडाइअनुसार पुल बनेन । खोलाभन्दा पुल सानो बनाएकाले हामीले सधैं दुःख पाइरहेका छौं,’ रामकुमार सरदारले भने, ‘गल्ती भइसकेपछि सच्याउनुपर्छ । तर यो पुल बेकाम्मे भएको ४ वर्ष बितिसक्दासम्म राज्यको ध्यान नपुग्नु दुःखद अवस्था हो ।’ झापातर्फका गौरीगन्ज र मोरङतर्फका रतुवामाई नगरपालिकाका स्थानीयले पुल सञ्चालनमा ल्याउन स्पान थप्न माग गरेका छन् । स्पान कम भएकै कारण निर्माण सम्पन्न भएको ४ वर्षसम्म पुलमाथिबाट आवतजावत गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

आयोजनाले उक्त पुल आव २०६४/०६५ मा काठमाडौंको कालिका ओएसिस जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो । भ्याटसहित १० करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर पुल ९ करोडमा निर्माण गरेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । पुलको लम्बाइ भन्दा खोलाको चौडाइ ठूलो भएकाले निर्माण कम्पनीले एप्रोच रोड र च्यानेलाइजको काम गरेको छैन ।

निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि पुल सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा सडक विभागले आयोजनालाई आवश्यक अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर आयोजनाको कार्यालय प्रमुख कैलाश साहले विभागको निर्देशनअनुसार काम नगर्दा पुल बेकाम्मे बनेको हो ।

पुल हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्दछ । झापा र मोरङका दक्षिणी भेगका बासिन्दाका लागि उक्त पुल अत्यन्त आवश्यक छ । पुल नहुँदा झापाका साविक गौरीगन्ज, खजुरगाछी, कोहबरा, कोरोबारी तथा मोरङका साविकका सिजुवा, इटहरा, झुर्किया, महादेवालगायतका गाविसका बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । हिउँदमा केही सहज भए पनि बर्खाका बेला डुंगाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत गौरीगन्जदेखि विराटनगर ४५ किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ । उक्त पुल सञ्चालनमा आए गौरीगन्जबाट करिब एक घण्टामा प्रदेश राजधानी विराटनगर पुग्न सकिन्छ । तर अहिले घुमेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै विराटनगर पुग्न झन्डै एक सय किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गौरीगन्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र थापाले भने । ‘पुल बनेको छ तर हिंड्न पाएका छैनौं । यो समस्या समाधानका लागि हामी सरोकारवाला निकायमा पटकपटक डेलिगेसन गएका छौं । तर कतैबाट सुनुवाइ हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

निर्माण सम्पन्न भएर पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआएपछि उक्त पुल हेर्ने जिम्मा यो वर्षदेखि हुलाकी सडक निर्देशनालय इटहरीले पाएको छ । हुलाकी सडक निर्देशनालयका प्रमुख विजय महतोले चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा पुलमाथिबाट आवतजावत गर्न सकिने गरी काम गर्ने बताए । ‘यो वर्षदेखि उक्त पुलको जिम्मेवारी हाम्रो कार्यालयलाई आएको छ । त्यसैले गर्नुपर्ने र गर्न सकिने सबै अवस्थाको अध्ययन गरेर तत्काल काम सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ महतोले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुरु भए आर्थिक वर्षका योजना

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — फुङलिङ नगरपालिका वाडा नं ५ उकालीपानीका लक्षुमण गुरुङले ‘उकाली पानी पैदलमार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति’ को जिम्मेवारी पाएका छन् । वडाले विनियोजन गरेको ३ लाख रुपैयाँ खर्चनका लागि बनाइएको उपभोक्ता समितिमा कोषाध्यक्ष महिला राखिएको छ । ७ सदस्यीय कार्य समितिमा महिला पुरुष, आदिवासि जनजाति मिलाएर समिति गठन गरिएको हो ।

गुरुङ सांस्कृतिक भवन निर्माणका लागि यही ठाउँमा अर्को उपभोक्ता समिति पनि बनाइयो । वडागत योजनाअन्तर्गत फुङलिङ नगरपालिकाबाट विनियोजित १० लाख रुपैयाँ खर्चनका लागि समिति गठन गरिएको हो । उपभोक्ता समिति गठनका लागि वडाध्यक्ष भीमादेवी ओझा वडा सचिव कर्ण मादेनलगायत वडाका सदस्यहरू टोलमा पुगेका थिए ।

लाभान्वित टोलका प्रत्येक घरधुरीलाई पत्र र स्थानीय एफएम रेडियोबाट सार्वजनिक सूचनामार्फत निम्त्याइएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले फुङलिङ नगरपालिकाले यो वर्ष भदौ नलाग्दैदेखि उपभोक्ता समिति गठन प्रकृया सुरु गरेको छ । टोलवासी भेला भएपछि उपभोक्ता समिति गठन निर्देशिका वाचन गरेकी वडाध्यक्ष भीमादेवी ओझाले यो आर्थिक वर्षमा माघ मसान्तसम्म सम्पूर्ण काम सक्ने गरी योजना सुरु गरिएको बताइन् ।

उनले त्यही अनुसारको काम गर्न सक्नेलाई मात्रै उपभोक्ता समितिमा बस्न पनि आग्रह गरिन् । ‘उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अधिकार तपाईं उपभोक्ताको हो,’ ओझाले थपिन्, ‘समयमै काम सक्ने, पारदर्शी हिसाबले काम गर्ने व्यक्तिलाई चयन गर्नुहोस, तपाईं हामी सबैका लागि राम्रो हुन्छ ।’ ओझाले साउन मसान्तसम्ममा सबै उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्ने कार्ययोजना बनाइएको पनि बताइन । यो वडाले १७ वटा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने छ ।

नगरपालिकाबाट विनियोजित ९७ लाख रुपैयाँ खर्चनका लागि १७ वटा योजना रहेको वडाकार्यालयले जनाएको छ । जसमा भवन निर्माण, सडक निर्माण, खानेपानी योजना सञ्चालनलगायत छन् । वडा ५ मात्रै नभएर वाडा नं १० फुरुम्बुले पनि उपभोक्ता समिति गठन सुरु गरेको छ ।

वडालाई नौवटा टोलमा विभाजन गरेर उपभोक्ता समिति गठनका लागि टोलबासीलाई आहान गरिएको छ । अब प्रत्येक टोलमा पुगेर समिति गठन गर्ने अध्यक्ष गमबहादुर फुरुम्बु लिम्बूले बताए । वाडा नं ७ का वडासदस्य जीवन पालुङवा आफ्नो वडाले भने भदौ पहिलो सातामात्रै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बताउँछन् ।

‘हामी साउनभरिमा काम गर्ने क्षेत्रका बासिन्दाको लिखित अनुमति लिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि फर्मेट बनाएका छौं र त्यो तयार भएपछि समिति गठन गर्छौं ।’ नगरपालिकाभरि उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने तयारी छ ।

एक दिने तालिममा सम्झौतादेखि निकासासम्मको प्रकृयाबारे जानकारी गराइनेछ । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपभोक्ताले २२ पटकसम्म धाउनु परेको गुनासो गरेकाले लामो समय धाउन नपर्नका लागि चाहिने कागजात र प्रक्रियाका विषयमा उपभोक्तालाई जानकारी गराउने नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेल बताउँछन् ।

यस्तो अभ्यास गत वर्ष पनि गरिएको थियो । तर हैरानी भने कम नभएको गुनासो उपभोक्ताको छ । गत आर्थिक वर्षमा मलेप प्रतिवेदनले अनियमित बजेट ठूलो देखाएपछि नगरपालिकाले आन्तरिक लेखा परीक्षक भूपाल सेन्दाङलाई कागज परीक्षण गराएर मात्रै निकासा दिएको छ । यसले बेरुजु रकम र अनियमित रकम कम भएको बुझाइ नगरपालिकाको छ ।

नगरपालिकाले हिउँदमै योजना सकेर निकासा दिने गरी काम गर्ने दाबी गरेको छ । उपभोक्ता समिति टोलका बासिन्दालाई सहज हुने गरीका घरमा भेला भएर गर्ने गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT