सुरु भए आर्थिक वर्षका योजना- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुरु भए आर्थिक वर्षका योजना

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — फुङलिङ नगरपालिका वाडा नं ५ उकालीपानीका लक्षुमण गुरुङले ‘उकाली पानी पैदलमार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति’ को जिम्मेवारी पाएका छन् । वडाले विनियोजन गरेको ३ लाख रुपैयाँ खर्चनका लागि बनाइएको उपभोक्ता समितिमा कोषाध्यक्ष महिला राखिएको छ । ७ सदस्यीय कार्य समितिमा महिला पुरुष, आदिवासि जनजाति मिलाएर समिति गठन गरिएको हो ।

गुरुङ सांस्कृतिक भवन निर्माणका लागि यही ठाउँमा अर्को उपभोक्ता समिति पनि बनाइयो । वडागत योजनाअन्तर्गत फुङलिङ नगरपालिकाबाट विनियोजित १० लाख रुपैयाँ खर्चनका लागि समिति गठन गरिएको हो । उपभोक्ता समिति गठनका लागि वडाध्यक्ष भीमादेवी ओझा वडा सचिव कर्ण मादेनलगायत वडाका सदस्यहरू टोलमा पुगेका थिए ।


लाभान्वित टोलका प्रत्येक घरधुरीलाई पत्र र स्थानीय एफएम रेडियोबाट सार्वजनिक सूचनामार्फत निम्त्याइएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले फुङलिङ नगरपालिकाले यो वर्ष भदौ नलाग्दैदेखि उपभोक्ता समिति गठन प्रकृया सुरु गरेको छ । टोलवासी भेला भएपछि उपभोक्ता समिति गठन निर्देशिका वाचन गरेकी वडाध्यक्ष भीमादेवी ओझाले यो आर्थिक वर्षमा माघ मसान्तसम्म सम्पूर्ण काम सक्ने गरी योजना सुरु गरिएको बताइन् ।


उनले त्यही अनुसारको काम गर्न सक्नेलाई मात्रै उपभोक्ता समितिमा बस्न पनि आग्रह गरिन् । ‘उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अधिकार तपाईं उपभोक्ताको हो,’ ओझाले थपिन्, ‘समयमै काम सक्ने, पारदर्शी हिसाबले काम गर्ने व्यक्तिलाई चयन गर्नुहोस, तपाईं हामी सबैका लागि राम्रो हुन्छ ।’ ओझाले साउन मसान्तसम्ममा सबै उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्ने कार्ययोजना बनाइएको पनि बताइन । यो वडाले १७ वटा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने छ ।


नगरपालिकाबाट विनियोजित ९७ लाख रुपैयाँ खर्चनका लागि १७ वटा योजना रहेको वडाकार्यालयले जनाएको छ । जसमा भवन निर्माण, सडक निर्माण, खानेपानी योजना सञ्चालनलगायत छन् । वडा ५ मात्रै नभएर वाडा नं १० फुरुम्बुले पनि उपभोक्ता समिति गठन सुरु गरेको छ ।


वडालाई नौवटा टोलमा विभाजन गरेर उपभोक्ता समिति गठनका लागि टोलबासीलाई आहान गरिएको छ । अब प्रत्येक टोलमा पुगेर समिति गठन गर्ने अध्यक्ष गमबहादुर फुरुम्बु लिम्बूले बताए । वाडा नं ७ का वडासदस्य जीवन पालुङवा आफ्नो वडाले भने भदौ पहिलो सातामात्रै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बताउँछन् ।


‘हामी साउनभरिमा काम गर्ने क्षेत्रका बासिन्दाको लिखित अनुमति लिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि फर्मेट बनाएका छौं र त्यो तयार भएपछि समिति गठन गर्छौं ।’ नगरपालिकाभरि उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने तयारी छ ।


एक दिने तालिममा सम्झौतादेखि निकासासम्मको प्रकृयाबारे जानकारी गराइनेछ । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपभोक्ताले २२ पटकसम्म धाउनु परेको गुनासो गरेकाले लामो समय धाउन नपर्नका लागि चाहिने कागजात र प्रक्रियाका विषयमा उपभोक्तालाई जानकारी गराउने नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेल बताउँछन् ।


यस्तो अभ्यास गत वर्ष पनि गरिएको थियो । तर हैरानी भने कम नभएको गुनासो उपभोक्ताको छ । गत आर्थिक वर्षमा मलेप प्रतिवेदनले अनियमित बजेट ठूलो देखाएपछि नगरपालिकाले आन्तरिक लेखा परीक्षक भूपाल सेन्दाङलाई कागज परीक्षण गराएर मात्रै निकासा दिएको छ । यसले बेरुजु रकम र अनियमित रकम कम भएको बुझाइ नगरपालिकाको छ ।


नगरपालिकाले हिउँदमै योजना सकेर निकासा दिने गरी काम गर्ने दाबी गरेको छ । उपभोक्ता समिति टोलका बासिन्दालाई सहज हुने गरीका घरमा भेला भएर गर्ने गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघसँग अधिकारको खिचातानी

अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याउँदा संघीय सरकारका घटक दल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनकपुरमै आएर भने, ‘ओभर टेक नगर्नुस्, दुर्घटना हुन्छ ।’ संघीय सरकारलाई चुनौती दिनबाट प्रदेश २ सरकार रोकिएन । लगत्तै कर्मचारी नियुक्ति र खटनपटनसँग जोडिएका विधेयक अगाडि बढायो ।

प्रशासन, लोकसेवा र निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित तीन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराइयो । लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका यी तीनवटै विधेयकमध्ये बुधबार लोकसेवा विधेयक पारित भएको छ । ‘हाम्रो पहिलो ध्येय संघीयतालाई संस्थागत गर्नु नै हो,’ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘संघीयताको जग प्रदेश २ ले नै बसाल्ने हो । त्यसैका लागि हामीले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ प्रदेश सरकारका प्रस्तुति उग्र मानिरहेकाहरूका लागि राउतको भनाइको अर्थ गहिरो छ ।

प्रदेश सरकार गठनको १७ महिनामा संघीयतामा संघकै मुठीमा कस्सिएको अधिकार खोस्न प्रदेश २ सरकारले जोडबल गरिरह्यो । यो अवधिमा १६ वटा विधेयक पारित भइसकेको छ । झन्डै २४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा प्रक्रियामा छन् । संघीय सरकारले सीडीओलाई झन् शक्तिशाली बनाउन विधेयक ल्यायो ।

त्यसलगत्तै प्रदेश २ को सरकारले सीडीओका अधिकार थुत्ने प्रशासनसँग सम्बन्धित विधेयक अघि सार्‍यो । प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको विधेयकमा सीडीओलाई नागरिकता, सीमा र राहदानी वितरणको अधिकारमा सीमित पारिएको छ । संघले नियुक्त गरेर पठाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समानान्तर अर्का अधिकारी पनि व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रदेश सरकारको विधेयकमा छ ।

प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ प्रदेशमा संघीय सरकारकै दल नेकपाको सरकार छ । प्रादेशिक अधिकारप्रति अन्य प्रदेशमा पनि उकुसमुकुस रहे पनि कानुनै बनाएर खिचातानी गर्नेमा प्रदेश २ को सरकार अगाडि छ । अधिकार क्षेत्र मिचेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले गत साउन १६ मा संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा पुगेको उक्त रिटमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई समेत गाभेर नेपाल वन लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ ।

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सागरनाथ वन परियोजनालाई फागुन २४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रदेश २ को सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे संघीय सरकारलाई पत्रमार्फत जानकारी गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठ २३ को निर्णयअनुसार उक्त परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा मर्ज गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रहरीले टेरेनन्, कर्मचारी अपुग भयो र प्रदेशमै बसेर संघ मातहतका कार्यालयले प्रदेशको निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै संघीय सरकारलाई निरन्तर गुनासो गरिरहेका छन् । आफूले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदा जिल्ला प्रशासन र राष्ट्र बैंकले अवज्ञा गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघलाई पत्रै लेख्यो । बैंक बन्द गराउन प्रदेश सरकारका मन्त्री आफैं धर्नामा पनि बसे । प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी अझै तोकिसकेको छैन ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार संविधानकै दफा समातेर प्रदेश २ को सरकार आफ्नो ‘स्पेस’ बढाउने रणनीतिमा देखिएको छ । ‘संविधानले दिएको अधिकार लिन संघर्ष गर्नुपरे पनि गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकार खिचातानीका बेला तरंग आउनु स्वाभाविक हो ।’ मधेस मामिलाका जानकार विजयप्रसाद मिश्र प्रदेश २ सरकार संघसँग अधिकार खोस्नमै केन्द्रित हुँदा जनतालाई अपेक्षित सेवा दिन चुकेको बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकार बाँधिएको अवस्थामा छ । सरकार त बन्यो तर अधिकार दिइएन,’ उनले भने, ‘संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको गति सुस्त देखियो ।’ प्रदेश सरकार गठनयता प्रदेश २ मा हुरी र बाढीलगायत दुई ठूला विपद् आए । जनधनको क्षति भयो । असारको अन्तिम साताको बाढी र डुबानले ८ वटै जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भयो । असार २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्मा परेकाहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि ८ वटै जिल्लालाई १०–१० लाख रुपैयाँ तत्कालै उपलब्ध गराउने र मृतक परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री राउत आफैं राहत बोकेर हिंडे । मन्त्रीहरूलाई आ–आफ्ना जिल्ला कुदाए । डुबानको पीडामा रहेका जनतालाई नजिकको प्रदेश सरकारले मलम लगाउने प्रयास गर्‍यो । चैत १७ मा टोर्नाडो हुरीले बाराका पाँच स्थानीय तहमा क्षति पुर्‍याउँदा संघीयसमेतको भरथेगले सम्हालिएको थियो । बाढीले डुबाएपछि भने अत्यायो । जनधनको क्षति अपूरणीय त छँदै थियो, पुनःस्थापना र बाढी रोकथाम पनि प्रदेश सरकारको काबुबाहिरको भइदियो । मुख्यमन्त्री राउत सर्वदलीय टोली बनाएर काठमाडौं पुगे । बाढी व्यवस्थापनका लागि योजनासहित संघीय सरकारसित २५ अर्ब रुपैयाँ माग गरे ।

विश्लेषक मिश्रका अनुसार समस्यामा परेका बेला जनतालाई तत्कालै हेर्ने काममा प्रदेश सरकारको भूमिका राम्रो देखियो । नजिकको सरकार छ भन्ने जनताले अनुभूति गरेको मिश्रको दाबी छ । मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ योजनाले छोरीलाई शिक्षामा लोभ्याएको छ । यही योजनाअन्तर्गत छोरी बिमा प्रभावकारी छ । योजनाअन्तर्गत स्कुल पढ्ने छात्रालाई साइकल वितरण गरिँदै छ ।

सरकार सम्हालेको १० दिनमै सुशासनसँग जोडिएका ११ नारा मुख्यमन्त्री राउतले घोषणा गरेका थिए । लगत्तै, सरकारको सयदिने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरे । सरकार गठन भएको छोटो समयमै जनतासँग जोडिएका अनेकौं योजना ल्याए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भनिएको प्रदेश सरकारलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण खर्चमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाका सांसदले मोदीको भ्रमणमा प्रदेश सरकारले अनियमितता गरेको आरोप लगाए ।

चौतर्फी दबाबपछि मोदीको जनकपुर भ्रमणको साढे २ महिनापछि मात्रै प्रदेश सरकारले भ्रमणमा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सक्न मन्त्रालयले नै होटलको कोठामा बसेर योजना तयार पारेर आफ्नै नीतिको धज्जी उडाए । होटलमा भइरहेको गडबडबारे जानकार हुँदा पनि मुख्यमन्त्री राउत निरीह बनिदिए । सरकारको ११ बुँदे प्रतिबद्धतामा मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे तर प्रदेश २ मा यी दुवै मामिलामा सुधार हुनुभन्दा झन् मौलायो ।

प्रादेशिक सडक विधेयक पारित
प्रदेशसभाबाट प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार विधेयक पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदनसहित पेस गरेको प्रादेशिक सडकसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सोनलले सडकसम्बन्धी प्रस्तुत भएको विधेयक विकासको मेरुदण्ड रहेको दाबी गरे । ऐन प्रयोगमा नआएका कारण बुझाइमा आउन सकेको छैन, उनले भने, ‘समितिमा समेत विस्तृत अध्ययन र छलफल गरी परिस्कृत र परिपक्व ढंगले यो विधेयक प्रदेशसभामा ल्याइएको हो । प्रादेशिक सडकको नामकरण गर्ने अधिकार सरकारमा निहित हुन्छ त्यसैले ऐनमा सडकको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।’ सडक निर्माणको क्रममा छेउमा खाल्डो खन्न निशेध गरिएको छ, उनले भने ।

कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले सडक छेउमा रहेको उब्जाउ योग्य जग्गाको माटो खन्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा गर्न सुझाव दिए । ‘आसपासको जग्गाबाट माटो ढुंगा र बालुवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सडक किनारमा खेती योग्य जग्गा भए त्यो पनि उठाइदिए किसान मारमा पर्छन्,’ उनले भने ।

सांसद चौधरीले अधिग्रहण गरेको जग्गाको सडकको छेउमा व्यापारका लागि भाडामा दिने भनी गरेको व्यवस्थामा समेत आपत्ति जनाए । राजपा सांसद बाबुलाल साहले विधेयक मिहिनेत र परिश्रम गरी ल्याइएकाले विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उनले बताए । राजपाकी सांसद रानी कुमारी तिवारीले विधेयकमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख भए पनि बाटोको छेउमा खाल्डो खनेर राख्नै नहुने सुझाव दिइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×