प्रदेश १ मा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा ३० करोडसम्मका परियोजना सञ्चालनको प्रस्ताव

देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेश १ सरकारले सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा ३० करोडसम्म लागतको परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘प्रदेशको सार्वजनिक निजी-साझेदारी तथा लगानी एवं सेवा क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिकनिजी साझेदारी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक परियोजना निर्माण तथा विकासका लागि सबल, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउन एक अधिकार सम्पन्न स्वायत्त सार्वजनिक, निजी र साझेदारी लगानी प्राधिकरण गठन गर्न विधेयक ल्याएका छौं ।’

नेपालको संविधान, प्रचलित संघीय कानुन लगायतका आधारमा सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने सबै परियोजनाको सर्वेक्षण, स्वीकृति र अनुमति प्राधिकरणबाट हुने विधेयकमा व्यवस्था रहेको कार्कीले बताए ।
सरकारी, निजी, साझेदारी लगानीमा पूर्वाधार र सेवासम्म्बन्धी १४ वटा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रदेश सरकारले तोकेको द्रुत सडक, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोप–वे, ट्रलिबस, केवलकार, जल यातायात क्षेत्रमा लगानीको व्यवस्था गरिने छ’ उनले भने, ‘विमानस्थल निर्माण र भएका विमानस्थल विस्तार, आधुनिकीकरण एवं व्यवस्थापनमा लगानीको क्षेत्र रहेको छ ।’

यस्तै, सहरी क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लाण्ट, आधुनिक व्यवसायजन्य कृषि फर्म, फलफूल, तरकारी, जडिबुटी, पशुपालन, मत्स्यपालन र नगदेबालीमा हुने लगानीको क्षेत्र तोकिएको कार्कीको भनाइ थियो । प्राङ्गागरिक तथा रसायनिक मल कारखाना, ठूला पुल निर्माण, मेडिकल कलेज तथा १ सय शैय्याभन्दा माथिको अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल वा नर्सिङ्गहोम, ५० मेगावाट वा त्यो भन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन परियोजना लगानी क्षेत्र तोकिएको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्द्धन, संग्रहालय, सूचना पार्क, रंगशाला, सार्वजनिक भवन, सम्मेलन केन्द्र, सडक, सिचाइँ, खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खन्न, ठूला विभिन्न उद्योग, स्थितर पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी लागतका परियोजना लगानीका क्षेत्र तोकिएको छ ।

प्रदेशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सार्वजनिक-निजी-साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण गठन गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्राधिकरणको उपाध्यक्षमामा प्रदेशका वरिष्ठतम् मन्त्री, सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रहने छन्,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले प्राधिकरणमा एक महिलासहित तीन जना मनोनित गर्ने छन् भने सदसय सचिवमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने छ ।’
प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म सरकारले तोकेका मन्त्रालयका सचिवले कार्यकारी निर्देशकको कामकाज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लद्दाख केन्द्र शासित बनाउने भारतीय निर्णयको चीनद्वारा विरोध

लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरी दुई अलग राज्य बनाउने भारत सरकारको निर्णयप्रति चीनले पनि मुख खोलेको छ। मंगलबार बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले चीन-भारत सीमा क्षेत्रको पश्चिमी भागको चिनियाँ भूखण्डलाई भारतशासित क्षेत्रको परिधिमा राखेकोमै चीनले उहिल्यैदेखि विरोध गर्दै आइरहेको बताइन्।  


भारतीय सरकारले घोषणा गरेको लद्दाख केन्द्र शासित क्षेत्र हुनेबारे उनले चीनको भू-भागसँग सम्बन्धित रहेको सो क्षेत्रसम्बन्धी पत्रकारको जिज्ञासामा यस्तो धारणा राखेकी हुन्। प्रवक्ता ह्वाले भनिन्, ‘चीनले सधैं नै भारतको सो प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको छ र यसमा चीन सदैव अडिग, निश्चयी र कसैगरी पनि अपरिवर्तनीय धारणामा उभिएको छ।’

सीमा समस्याका सन्दर्भमा विगतमा भएका सहमतिको पालना गर्नुपर्ने पनि प्रवक्ता ह्वाले बताइन्। सतर्कतापूर्वक बोली र व्यवहारमा गम्भीर हुन पनि ह्वाले ताकिता गरेकी छन्। 'चीन र भारतबीच सम्पन्न सम्बद्ध सिद्धान्तको अक्षरश: पालना गर्न पनि भारतलाई चीनले अनुरोध गरेको छ', परराष्ट्र प्रवक्ता ह्वाले भनिन्।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्