पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै ह्यात्रुङ झरना

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — ह्यात्रुङ झरनालाई केन्द्रमा राखेर फेदाप गाउँपालिकाले पर्यटन व्यवसाय प्रवर्द्धनको पहल थालेको छ । स्थानीय स्तरमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न पूर्वाधार निर्माणमा गाउँपालिका जुटेको हो ।

तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाको सम्दु र इसिबु सीमामा रहेको ३६५ मिटर अग्लो ह्यात्रुङ झरना ।तस्बिर : चन्द्र/कान्तिपुर

यसका लागि गाउँपालिकाले गत आवमा ५३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम थालेको जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले वडा नं १ देखि ५ सम्मका पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी सिङ्गो गाउँपालिकालाई पर्यटकीय बनाउन अध्ययन थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि चोङवाङले बताए । चालु आवमा पनि गत आवको तुलनामा थप रकम विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । फेदापलाई जिल्लाकै नमुना पर्यटकीय गाउँपालिका बनाउन वडा स्तरबाटै पर्यटकीय स्थलको पहिचान थालिएको चोङवाङको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा आफूहरू आए लगत्तै ओझेलमा परेका पर्यटकीयस्थलको खोजी गरी संरक्षणका लागि समेत अभियान सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता नवीन चोङबाङले बताए । दक्षिण एसियाकै अग्लो भनिएको ह्यात्रुङ झरना (३६५मिटर) यही गाउँपालिकामा छ ।

वडा नम्बर ४ र ५ को सीमामा रहेको झरनाको पर्यटकीय विकासका लागि गाउँपालिकाले गत वर्ष २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यही झरनालाई केन्द्र भागमा राखेर अन्य ६ पर्यटकीय गन्तव्य समेत छनोट गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाभित्र रहेका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गरी पर्यटकीय विकास गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता नवीनले बताए । पर्यटन क्षेत्रको विकासबिना गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धि नहुने सोचेर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरिएको उनले बताए । गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति र समुदायको संस्कृति, वेशभूषा, खानपान रहनसहन लगायत विषयलाई समेत पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँ बस्तीका सुन्दरता र संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडदै घरवास कार्यक्रमको विकासमा समेत लागिएको अध्यक्ष चोङबाङको भनाइ छ । घरवासमा स्थानीय परिकारको स्वाद लिन पाइनुका साथै विभिन्न संस्कृतिको अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइने गाउँपालिको जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले सबै वडामा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पर्ने गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थान छनोट गरेको छ । अध्यक्ष चोङबाङका अनुसार १, २ र ३ नम्बर वडा समेट्ने ओयाक्जुङ जलजले र सिम्लेको सीमामा रहेको चिचिलिङ पोखरी र भ्यागुते ढुंगा, सोही वडामा रहेको गुल्डुङ डाँडा, वडा नम्बर २ ओयाक्जुङमा रहेको मझौ गुफा र भैंसे पोखरी, वडा नम्बर ३ जलजलेमा रहेको माङगेनायक पदमार्ग, गाउँपालिका केन्द्र रहेको वडा नम्बर १ पोक्लाबाङ बजार केहीमाथि रहेको भगवती डाँडा मन्दिर क्षेत्रलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य छनोट गरिएको छ ।

यी क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘गाउँपालिकाभित्र पर्यटकलाई देखाएर पैसा लिन सकिने प्रशस्तै सम्भावन छ,’ नवीनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रबाटै गाउँपालिकाबासीको आर्थिक समृद्धि हामीले देखेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषिको ४० प्रतिशत बजेट फिर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध बजेटको आधा रकममात्र खर्च गर्न सकेको छ । जनशक्ति अभावमा खर्च गर्न नसक्दा बाँकी बजेट फिर्ता पठाइएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयका नाममा २ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयका सचिव हस्त विष्टले भने, ‘जनशक्ति अभावमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो, १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गयो ।’ गतवर्ष कुल बजेटको ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएर ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको उनको भनाई छ ।

‘सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ कृषिका लागि अब्बल हो,’ विष्टले भने, ‘यो प्रदेशको कृषिउपज स्थानीय स्तरमा खपत भएर अन्य प्रदेशका लागि पनि निकासी हुँदै आएको छ ।’ तर यही प्रदेशको कृषि विकासका लागि विनियोजन भएको बजेट जनशक्ति अभावका कारण खर्च गर्न नसक्नु बिडम्बना भएको विष्टको भनाइ छ ।

प्रदेशमा कृषितर्फ उपसचिव ३० र अधिकृत ८४ जनाको दरबन्दी छ । तर, उपसचिव ६ जना र अधिकृत ३२ जनामात्र उपलब्ध छन् । पशुपंक्षी तर्फ ११ जना उपसचिवको दरबन्दी भए पनि ९ जना मात्र कार्यरत छन् । प्रशासनतर्फ दुईजना उपसचिवको दरबन्दीमा एक जना पनि छैनन् । रिक्त पदका उपसचिव र शाखा अधिकृतको काम खरदार र सुब्बाबाट गराइँदै आएकाले उपलब्ध बजेट खर्च हुन नसकेको जनाइएको छ ।

चालु वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । तर यसपालि पनि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा बजेट खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन । विष्टले भने, ‘संघीय सरकारले केन्द्रीय कार्यक्रम र कर्मचारी कब्जामा राखेका कारण प्रदेशका मन्त्रालयले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार संघीय सरकारले उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका ३ सय ७८ कर्मचारी जबरजस्ती अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेर (पुलमा) राखेको छ ।

जेनतेन नीतिगत रुपमा निर्णय भएर सम्झौता भएका योजनामा पनि सम्झौता कर्ताले काम नगर्दा झन्डै २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको विष्टको गुनासो छ । विराटनगर महानगरपालिकासँग ३ करोडको लागतमा पशुबधशाला निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, महानगरपालिकाले काम नगर्दा उक्त रकम खर्च हुन नसकेको उनले बताए । त्यसैगरी सुनसरीको कामुधेनु डेरी सहकारी सस्थासँग पाउडर प्लान्टका लागि मुख्यमन्त्रीको निर्णयमा २० करोड अनुदान दिने तय भएर गत वर्ष ५ करोड विनियोजन भएकोमा कामै नगरेर भुक्तानी हुन सकेन ।

त्यसैगरी उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड, धनकुटाको हिले उद्योग वाणिज्य संघले कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड ५० लाख र तेह्रथुमको सहकारी संस्थाले पनि कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड ५० लाखको सम्झौता गरे पनि काम सुरु नगरेर रकम फिर्ता गएको विष्टले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्