कृषिको ४० प्रतिशत बजेट फिर्ता
विराटनगर — प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध बजेटको आधा रकममात्र खर्च गर्न सकेको छ । जनशक्ति अभावमा खर्च गर्न नसक्दा बाँकी बजेट फिर्ता पठाइएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयका नाममा २ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयका सचिव हस्त विष्टले भने, ‘जनशक्ति अभावमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो, १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गयो ।’ गतवर्ष कुल बजेटको ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएर ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको उनको भनाई छ ।
‘सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ कृषिका लागि अब्बल हो,’ विष्टले भने, ‘यो प्रदेशको कृषिउपज स्थानीय स्तरमा खपत भएर अन्य प्रदेशका लागि पनि निकासी हुँदै आएको छ ।’ तर यही प्रदेशको कृषि विकासका लागि विनियोजन भएको बजेट जनशक्ति अभावका कारण खर्च गर्न नसक्नु बिडम्बना भएको विष्टको भनाइ छ ।
प्रदेशमा कृषितर्फ उपसचिव ३० र अधिकृत ८४ जनाको दरबन्दी छ । तर, उपसचिव ६ जना र अधिकृत ३२ जनामात्र उपलब्ध छन् । पशुपंक्षी तर्फ ११ जना उपसचिवको दरबन्दी भए पनि ९ जना मात्र कार्यरत छन् । प्रशासनतर्फ दुईजना उपसचिवको दरबन्दीमा एक जना पनि छैनन् । रिक्त पदका उपसचिव र शाखा अधिकृतको काम खरदार र सुब्बाबाट गराइँदै आएकाले उपलब्ध बजेट खर्च हुन नसकेको जनाइएको छ ।
चालु वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । तर यसपालि पनि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा बजेट खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन । विष्टले भने, ‘संघीय सरकारले केन्द्रीय कार्यक्रम र कर्मचारी कब्जामा राखेका कारण प्रदेशका मन्त्रालयले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार संघीय सरकारले उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका ३ सय ७८ कर्मचारी जबरजस्ती अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेर (पुलमा) राखेको छ ।
जेनतेन नीतिगत रुपमा निर्णय भएर सम्झौता भएका योजनामा पनि सम्झौता कर्ताले काम नगर्दा झन्डै २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको विष्टको गुनासो छ । विराटनगर महानगरपालिकासँग ३ करोडको लागतमा पशुबधशाला निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
तर, महानगरपालिकाले काम नगर्दा उक्त रकम खर्च हुन नसकेको उनले बताए । त्यसैगरी सुनसरीको कामुधेनु डेरी सहकारी सस्थासँग पाउडर प्लान्टका लागि मुख्यमन्त्रीको निर्णयमा २० करोड अनुदान दिने तय भएर गत वर्ष ५ करोड विनियोजन भएकोमा कामै नगरेर भुक्तानी हुन सकेन ।
त्यसैगरी उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड, धनकुटाको हिले उद्योग वाणिज्य संघले कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड ५० लाख र तेह्रथुमको सहकारी संस्थाले पनि कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड ५० लाखको सम्झौता गरे पनि काम सुरु नगरेर रकम फिर्ता गएको विष्टले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:४४