संसद्‌मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता 

‘विभिन्न पहाडी र तराईका जिल्लामा खडेरी र बाढी पहिरोले जनजीवन र जनजीविकामा असर परेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पहाडी जिल्ला खोटाङ, उदयपुर, धनकुटालगायतका जिल्लाका नगर तथा गाउँपालिकामा सुख्खा खडेरीले बालीनाली खेतमै सुकेर अनिकालको अवस्था छ ।’

असार २६ गतेबाट आएको अविरल वर्षाले पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईका जिल्लामा आएको बाढीले प्रदेशभरमा १६ जनाबढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘पहाडी जिल्लामा पहिरोले धेरै सडक बाटो अवरुद्ध भएका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘धेरै बस्ती र बालीसमेत नष्ट भएको छ । उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापामा किसानहरुले लगाएको बाली नष्ट भएको र बस्ती डुबान भई घरलगायतको क्षति पुर्‍याएको हो ।’

उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा हेलिकप्टरबाट पुर्‍याइएको राहत सामग्रीसमेत तत्काल वितरण गर्न समेत सरकारले ढिलाई गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘नागरिकले कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको अवस्थामा संसदले मुकदर्शक भई बस्न सक्दैन,’ प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको संसदले प्रदेशभित्र जनधनको क्षति, क्षतिपूर्ति, अध्ययन, अनुगमनसमेतमा चासो देखाउनुपर्ने र संसदीय व्यवस्थामा जनताले संसदको प्रभावकारिता समेत हेर्ने हुँदा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सांसदहरुबीच एकता देखाउनु पर्नेछ ।’

उक्त प्रस्ताव आइतबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलका लागि पेश होस् भन्ने माग रहेको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए । नेकपाको दुई तिहाई बहमुत प्राप्त प्रदेशसभामा कांग्रेसको लागि उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटाएर पारित गराउन चुनौती छ । तर विद्यमान यथार्थपरक अवस्थामा प्रदेश सरकार प्रस्तावको समर्थनमा जान राजनीतिक रुपमा नैतिक संकट उत्पन्न भएको हो ।