संसद्‌मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता 

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्‌मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सुख्खाग्रस्त र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सांसदद्वय लिला सुब्बा र मोहम्मद ताहिर मियाँले उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् ।

‘विभिन्न पहाडी र तराईका जिल्लामा खडेरी र बाढी पहिरोले जनजीवन र जनजीविकामा असर परेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पहाडी जिल्ला खोटाङ, उदयपुर, धनकुटालगायतका जिल्लाका नगर तथा गाउँपालिकामा सुख्खा खडेरीले बालीनाली खेतमै सुकेर अनिकालको अवस्था छ ।’


असार २६ गतेबाट आएको अविरल वर्षाले पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईका जिल्लामा आएको बाढीले प्रदेशभरमा १६ जनाबढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘पहाडी जिल्लामा पहिरोले धेरै सडक बाटो अवरुद्ध भएका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘धेरै बस्ती र बालीसमेत नष्ट भएको छ । उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापामा किसानहरुले लगाएको बाली नष्ट भएको र बस्ती डुबान भई घरलगायतको क्षति पुर्‍याएको हो ।’


उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा हेलिकप्टरबाट पुर्‍याइएको राहत सामग्रीसमेत तत्काल वितरण गर्न समेत सरकारले ढिलाई गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘नागरिकले कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको अवस्थामा संसदले मुकदर्शक भई बस्न सक्दैन,’ प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको संसदले प्रदेशभित्र जनधनको क्षति, क्षतिपूर्ति, अध्ययन, अनुगमनसमेतमा चासो देखाउनुपर्ने र संसदीय व्यवस्थामा जनताले संसदको प्रभावकारिता समेत हेर्ने हुँदा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सांसदहरुबीच एकता देखाउनु पर्नेछ ।’


उक्त प्रस्ताव आइतबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलका लागि पेश होस् भन्ने माग रहेको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए । नेकपाको दुई तिहाई बहमुत प्राप्त प्रदेशसभामा कांग्रेसको लागि उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटाएर पारित गराउन चुनौती छ । तर विद्यमान यथार्थपरक अवस्थामा प्रदेश सरकार प्रस्तावको समर्थनमा जान राजनीतिक रुपमा नैतिक संकट उत्पन्न भएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ १७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अस्ट्रेलियाले थप १३ देशबाट कामदार भित्र्याउने, नेपाल समेटिएन

घुम्न आउँदा काम गर्न पनि पाइने भिसा प्रक्रियामा नेपाललाई समावेश गराउने दूतावासको प्रयास असफल
नारायण खड्का

(अस्ट्रेलिया) — अस्ट्रेलियाले हाल प्रदान गर्दै आएको ‘वर्किङ होलिडे भिसा’ मार्फत भारत लगायतका थप १३ देशका कामदार भित्र्याउने भएको छ । घुम्न आउँदा काम गर्न पाइने भिसाको यस प्रक्रियामा नेपाललाई समावेश गराउने अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासको पहल भने असफल बनेको छ । 

अस्ट्रेलियाले ‘वर्किङ होलिडे भिसा’ का रूपमा विश्वका करिब २ दर्जन मुलुकका नागरिकलाई अनुमति दिने गरेको छ । उक्त अनुमितअनुसार विभिन्न ३ प्रकारका काम गर्न सकिन्छ । यही योजनाअन्तर्गत अस्ट्रेलियाका अध्यागमनमन्त्री डेभिड कोलम्यानले थप १३ देशका नागरिकलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नका लागि प्रवेशाज्ञा दिने बताएका हुन् । हाल छलफलको क्रममा रहेको प्रक्रियामा भारत, फिजी, फिलिपिन्स, ब्राजिल, मंगोलिया लगायत देश समेटिने भएको छ । यद्यपि, फितलो कूटनीतिक प्रयासका कारण नेपाल यो प्रक्रियामा समेटिएको छैन । अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले पनि यस प्रक्रियामा नेपाललाई पनि समेट्ने प्रयास असफल भएको बताए ।

‘साँच्चै भन्ने हो भने नेपालले आफ्नो कूटनीतिक शक्तिलाई सही रूपमा प्रयोग गरे नेपाली पनि समेटिने सम्भावना अझै छ,’ कानुनविद् डा. शमशेरसिंह थापाले भने । उनका अनुसार अस्ट्रेलियाले केही फरक सर्तहरू राखेर निश्चित समयावधिका लागि ती देशका नागरिकलाई पूर्णतः काम गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । यही प्रक्रियामा समेटिन दूतावासका साथै यहाँको नेपाली समुदायले पहल गर्न सक्ने हो भने नेपालीलाई पनि यो अवसर आउने थापाको धारणा छ । ‘यहाँ अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा नेपाल तेस्रो ठूलो हुनु र अध्यागमन मन्त्रीसँग नेपाली समुदायको राम्रो सम्बन्धकाले हिसाबले पनि सुखद् नतिजा निस्कन सक्छ,’ थापाले भने । तर यसप्रति नेपाल सरकार, कूटनीतिक निकाय र नेपाली समुदाय कति जानकार छ र पहल गर्न सक्छ भन्नेमा भर पर्छ ।

विद्यार्थीका रूपमा आउने नेपालीलाई ‘वर्किङ होलिडे भिसा’ प्रक्रियामा सहभागी गराउन सके सकारात्मक सन्देश दिने कतिपयको दाबी छ । डा. भरतराज पौडेल दक्षिण एसियाली मुलुक भारत समेटिएको अवस्थामा नेपाललाई निश्चित कोटा छुट्टाउनका लागि सहमत गराउन सकिने सम्भावना भएको धारणा राख्छन् । तर, यसका लागि नेपालको कूटनीतिक प्रयासहरु दरिलो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विश्वमा कतिप काम कूटनीतिक प्रयास र सम्बन्धका आधारमा नै सम्भव भएका छन् त्यसैले नेपाललाई पनि यो प्रक्रियामा समेट्न सकिने सम्भावना छ,’ उनी भन्छन् ।
क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासकी कार्यवाहक राजदूत द्रुपदा सापकोटाले, ‘आफूहरुले सम्बन्धित निकायमा यसबारे सक्दो पहल गरेको’ दाबी गरिन् । ‘हामीले लक्की शेर्पा राजदूत हुँदादेखि नै यसबारे अध्ययन गरी नेपालीलाई समेट्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल गरेका थियौं । तर यहाँको सम्बन्धित निकायबाट सकारात्मक जवाफ आएन,’ उनले भनिन् । सापकोटा आफैं पनि कूटनीतिक तवरबाट अझै पहल गर्न सकिने हो भने नेपाललाई यो कामदार भिसा प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने आशा व्यक्त गर्छिन् । ‘हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा मात्र भए पनि नेपाललाई सहभागी गराउन सकिने सम्भावना छ,’ सापकोटा भन्छिन्, ‘त्यसका लागि हाल पनि प्रयास भइरहेको छ ।’

समाचारमाध्यमका अनुसार गत मार्चमा मात्र यो भिसामा १ लाख ५० हजार विभिन्न देशका नागरिक अस्ट्रेलियामा छन् । सरकारले कामदार भिसाका लागि थप १३ देश थप्न लागेको तयारीलाई यहाँ रहेको नेसनल फार्मर एसोसिएसनले समर्थन गरेको छ । एसोसिएसनले त्यस्ता विदेशीलाई कृषि भिसा दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । अध्यागमनमन्त्री कोलम्यानले दुर्गम क्षेत्रमा कृषि कामदारको अभाव पूर्ति गर्न वर्किङ होलिडे भिसा’ प्रक्रियामा नयाँ देश थप्न लागिएको बताएका छन् । यस भिसामा घुम्न आउने विदेशीहरूले ३ देखि ६ महिनासम्म तोकिएको स्थानमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरुले एक वर्षसम्म काम गर्न पाउने प्रावधान छ ।

यसैगरी अस्ट्रेलिया सरकारले विदेशीलाई आकर्षित गर्न यसअघि नै ‘अस्ट्रेलिया विश्वको उत्कृष्ट काम गर्ने स्थान’ नामको भिडियो विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ १६:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×