भनसुनको भरमा योजना नदिइने 

विनु तिम्सिना

विराटनगर — पहुँच र भनसुनको आधारमा विकासका आयोजना जथाभाबी छनौट हुँदा अनियमितता बढेका भन्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अघि सारेको छ । भनसुनको आधारमा योजना दिँदा उपलब्धि प्राप्त नहुने भएकाले यो आर्थिक वर्षदेखि योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अघि सारिएको प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

विराटनगरस्थित प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ।तस्बिर : विनु/कान्तिपुर

विगतमा आयोजनाहरु छनौट गर्दा माथिदेखि तलसम्म विधिसम्मत ढंगले छनौट गर्ने भन्दा कसैले चिट दिएको भरमा, विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वले कार्यक्रम राख्दिनुपर्‍यो भन्ने आधारमा र विभिन्न इन्ट्रेस्टको आधारमा योजना छनौट हुने गरेको थियो । अब त्यस्तो नहुने प्रमुख सचिव अधिकारीको दाबी छ । ‘अब आयोजना छनौट गर्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ गर्दैन, गरिबी निवारण हुन्छ हुँदैन, वातावरणीय पक्ष के छ, समावेशी विकासलाई सहयोग गर्छ गर्दैन भन्ने धेरैवटा सूचकमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सूचकहरुमा ८० प्रतिशत अंक पाउने आयोजनाहरुलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिन्छ ।’

‘हामीले ५ वर्षको आवधिक योजना तयार गरिरहेका छौँ, त्यो तयार गर्दा मध्यमकालिन् खर्च संरचना लागू गर्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो लागू गर्दा अहिलेदेखि नै प्रोजेक्टहरुको प्राथमिकताका आधारमा पी वान, पी टु र पी थ्रीमा राखिन्छ, महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई पी वान, दोस्रोलाई टुमा त्यसपछि प्राथमिकता थ्रीमा राखिन्छ ।’

आवश्यक पर्ने आयोजनामा मात्रै बजेट खर्च गरिने बताउँदै उनले अनावश्यक जथाभाबी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रमुख सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

गत वर्षको बजेट खर्चको समीक्षा, कतिवटा आयोजनाको प्रगति कस्तो भयो, बेरुजुको अवस्था, पुँजीगत खर्च र वित्तीय प्रगति कस्तो भयो यस विषयमा धमाधम काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । यो आर्थिक वर्षमा कसरी बजेट खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सबै मन्त्रालयसँग योजना माग गरिएको र विकास काममा के–के समस्या देखियो त्यस विषयमा छलफलको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने तयारी पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

अहिले सबै मन्त्रालयले बजेट खर्च कार्यान्वयनको योजना खाका तयार गरिरहेका छन् । योजना खाका तयार भइसकेपछि भदौबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चौमासिक रूपमा अनुगमन गर्ने बताइएको छ । यसकालागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ १४:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाङमा राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुँदै

दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराहीमा राष्ट्रिय सिनियर तथा जुनियर आईटिएफ तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुने भएको छ । असोज ३ देखि ६ गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा सात प्रदेश, दुई विभागीय र एक आयोजक गरी १० टिमको सहभागिता रहनेछ । 

दाङ आईटिएफ तेक्वान्दो एसोसिएसनको आयोजना र भरतपुर आईटिएफ तेक्वान्दोको सहकार्यमा आयोजना हुन लागेको उक्त प्रतियोगितामा देशभरबाट ३ सय ५० खेलाडी सहभागी हुनेछन् ।

२० देखि ८० किलो समूहका प्रतियोगिता हुने उक्त प्रतियोगितामा महिला र पुरुषका १३/१३ समूह हुने दाङ आईटिएफ तेक्वान्दो एसोसियसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले बताए । एक प्रदेशबाट ३० जनाका दरले खेलाडी आउने उनले जानकारी दिए ।

जिल्लामा खेलको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खेलको व्यवसायीकरण गर्ने र जिल्लामा राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय प्रशिक्षक भिमबहादुर थापाले बताए ।

प्रतियोगितामा १७ लाख बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ १४:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्