२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०१

खण्डहरजस्तै बन्दै रेशम प्रशोधन केन्द्र

सुम्निमा चाम्लिङ

इटहरी — इटहरीमा रहेको रेशम प्रशोधन केन्द्र सरकारी बेवास्ताका कारण धराशायी अवस्थामा पुगेको छ । केन्द्रमा करोडौंका मेसिनहरू थन्किएर बसेका छन् । रेशम खेतीमा जापानी सहयोग रोकिएपछि खस्कँदै गएको हो । यसमा सरकारले समेत बजेट कटौती गरेपछि थप संकटमा परेको छ ।

खण्डहरजस्तै बन्दै रेशम प्रशोधन केन्द्र

रेशम उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि २०५१ सालमा केन्द्रको स्थापना भएको थियो । कुनै एक समय प्रशोधनका लागि रशमको कोया (कोकुन) पठाउने उपयुक्त गन्तव्य थियो । उक्त प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि काभ्रेको खोपासीमा २०३६ सालमा स्थापना भएको रेशम प्रशोधन केन्द्रसमेत बन्द भएको थियो । विगत ६ वर्षदेखि भने प्रतिष्ठित प्रशोधन केन्द्रका मेसिनहरू खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।


मेसिन रहेको भवनमा चमेरा र मुसाले फोहोर गरेका छन् । केन्द्र स्थापना भएको पाँच वर्षपछि दक्षिण कोरियाले रेशम कीरा पालन भवन, कार्यालय भवन र धागो काट्ने मेसिन लगायतका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरिदिएको थियो । यस्तै, करिब ७ करोड बराबरको ६ वटा मेसिन अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । भवनहरू कोरियाबाट आएका प्राविधिकहरूले बनाएका थिए ।


प्रशोधन केन्द्रबाट रिलिङ धागो, जागुरी धागो, चर्खा धागो उत्पादन हुने गर्थ्यो । मेसिनबाट दैनिक ३ देखि ४ केजी धागो निकाल्न सकिन्छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार करिब वार्षिक ६० टन आलो कोयाबाट रेशम धागो उत्पादन हुने मेसिनको क्षमता रहेको छ । केन्द्रका प्रमुख जयप्रसाद गेलालका अनुसार जागुरी चर्खाबाट निकालेको धागो नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत हुने गरेको छ । मेसिनबाट उत्पादन गरेको धागो भने भारतमा निर्यात हुने गर्छ ।


नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई प्रशोधन गर्ने जिम्मेवारी दिएका कारण रेशम खेती गर्ने किसान मर्कामा परेको केन्द्रका प्रमुख गेलालले बताए । ‘कोकुन उत्पादन कार्यक्रम किसानलाई दिने, प्रशोधन भने निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारले निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारी क्षेत्रबाट भने प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने निर्णयले किसान मारमा परेका छन् ।’


किसानले उत्पादन गरेको कोकुन सरकारी संस्थानले नकिनेपछि निजी केन्द्रलाई बेच्न बाध्य भएको गेलालले बताए । कोकुन उत्पादन कम भएका कारण आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव हुने गरेको छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलेका सुविधा प्रदान गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । पछिल्लो समय कर्मचारीको कार्यालय आउने र तलब खानेबाहेक केही काम देखिन्न । यस वर्ष समेत केन्द्रले किम्बुको बिरुवा उत्पादन गर्ने बाहेक केही काम गरेन ।


प्रदेश सरकारले कुनै कार्यक्रम पठाउन नसक्दा किसानमाझ पुग्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘कार्यालयमा बसेर तलब मात्र खाने कि ? किसानमाझ कार्यक्रम लिएर जाने भनेर प्रदेशका सचिवलाई गत साल जानकारी गराएको थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया आएन ।’


केन्द्रले आगामी आवमा रेशम कीरा पाल्नका लागि किसानलाई घर मर्मतका लागि भनेर प्रदेश सरकारलाई बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यदि सरकारबाट बजेट प्राप्त भएमा किसानलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने केन्द्रको योजना रहेको छ । रेशमका लागि आवश्यक आहारा किम्बुको बिरुवा बिक्री मात्र केन्द्रको आम्दानी रहेको छ ।


नेपालमा बर्सेनि २ सय ५० मेट्रिक ट्रन धागोको माग छ । दुई अर्बभन्दा बढीको धागोको आयात भइरहे पनि, सरकारले माग धान्ने गरी उत्पादन गर्न नसकेको गेलालको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ११:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?