प्रदेशस्तरीय कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना गरिएको छ । महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले महासंघ प्रदेश १ समितिको सचिवालयमा उक्त केन्द्रको बिहीबार उद्घाटन गरिन् ।

२८ वर्षदेखि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कृषि उद्यम केन्द्रले कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकामा देश संघीयतामा गइसकेपछि त्यसैअनुसार सातै प्रदेशमा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको राणाले बताइन् । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरको बरगाछीमा स्थापना गरिएको केन्द्र पहिलो भएको उनले बताइन् ।

कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुहरूसँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलापहरू आपूर्ति, उत्पादन, प्रशोधन, पारवहन तथा बजार व्यवस्थापन जस्ता काममा केन्द्रले सघाउने जनाइएको छ । सरकारले ल्याएको कर नीति तथा भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रेकिङ प्रणालीबारे सम्बन्धित निकायमा वार्ता भइरहेको भन्दै राणाले केही दिनभित्रै यसको समाधान हुने बताइन् ।

महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खडकाले कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका माध्यमबाट रोजगार, स्वरोजगारको संख्या वृद्धि गरी हालको परनिर्भरताको अवस्थालाई आयात प्रतिस्पथापनका माध्यमबाट कम गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ग्रामीण पर्यटन र कृषि व्यवसायलाई सँगसँगै अघि बढाई स्थानीय स्तरमै आय आर्जन र रोजगारी सृजना गर्ने, मौलिक पहिचान भएका स्थानीय वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजार प्रवर्द्धन गर्ने काम केन्द्रले अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश समिति उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले केन्द्रले प्रदेशमा रहेका सबै उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरी काम गर्ने बताए । कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रदेश १ मा कृषि व्यवसायका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसको विकासमा सघाउ पुर्‍याउने खालका योजना अघि बढाइने जनाए ।

प्रदेश सरकार, महासंघको प्रदेश समितिबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गत माघमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबो र महासंघ अध्यक्ष राणाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार कृषि उद्यम केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ १०:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उदयपुरमा ९३४ मुद्दा  फैसला

कान्तिपुर संवाददाता

उदयपुर — जिल्ला अदालतले ०७५/७६ मा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । अघिल्लो वर्ष जिम्बेवारी सरेका ३ सय ५० र ०७५/७६ का ९ सय ४२ गरी १ हजार २ सय ९२ मुद्दा दर्ता भएकोमा ९ सय ३४ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् ।

जुन अदालतको लगतको आधारमा ७२ दशमलव २९ प्रतिशत हो । अदालतको लक्ष्यको आधारमा १ सय ९ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको बुधबार अदालतले गरेको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले बताए ।

‘यो वर्षको फर्छ्योटलाई अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी भएको आंकलन गरिएको छ,’ न्यायाधीश सापकोटाले भने, ‘अघिल्लो वर्ष अदालतले १ हजार ४ सय १५ मुद्दा दर्ता भएकोमा १ हजार ६५ मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए ।’ विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि सोचेभन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाउन आफ्नो टिम सफल भएको उनले बताए ।

३ सय ५८ वटा मुद्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सारिएको छ । अदालतमा १ वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या ३ वटा मात्र रहेका छन् । त्यसैगरी फैसला कार्यान्वयनतर्फ ५१ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको तहसिलदार कुलबहादुर खत्रीले बताए । ‘जरिवानातर्फ १७ करोड ४१ लाख ५९ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेकोमा ८ करोड ८८ लाख २६ हजार ४ सय ३० असुली गरिएको छ,’ उनले भने, ‘८ करोड ५३ लाख ३३ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको रकम अशुली गर्न बाँकी छ ।’

कैदतर्फ २ हजार १ सय ४० वर्ष १० महिना २१ दिन रहेकोमा ६ सय ९ वर्ष ५ दिन चालु आर्थिक वर्षमा कैद भुक्तान गरिसकेको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । २ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा कैद र जरिवाना फर्छ्योटतर्फ लक्ष्यभन्दा १ सय १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले उपलब्धि हासिल गरेको श्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले बताए ।

न्यायाधीश सापकोटाले अदालतले चालु वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्षका रुपमा अघि सारिएकोमा सफल भएको दाबी गरे । उनले ०७६/७७ लाई ‘सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने वर्षका रूपमा मनाइने बताए । छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिलाई चौथो रणनीतिक योजनामा समाविष्ट गरी अघि बढिने उनले बताए ।

सापकोटाले फैसलाभन्दा पनि फैसलाको गुणस्तरीयतामा सामाजिक परीक्षण हुन जरुर रहेको बताए । फैसलाले न्याय प्रदान गर्‍यो गरेन भन्ने कुरालाई सामाजिक परीक्षण गर्नु अहिलको न्यायालयको दायित्व भएकाले नागरिक समाजलाई अदालतको कामकारबाहीलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिदिन आग्रह गरे ।

न्याय देखिनेभन्दा पनि अनुभुति गर्ने सवाल भएकाले फैसलाका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकार धुव्रबहादुर खडकाले बताए । उनले न्यायको अनुभुति हुने गरी सकेसम्ममुद्दालाई किनारा लगाउँदै जानु पर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT