उदयपुरमा ९३४ मुद्दा  फैसला

जुन अदालतको लगतको आधारमा ७२ दशमलव २९ प्रतिशत हो । अदालतको लक्ष्यको आधारमा १ सय ९ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको बुधबार अदालतले गरेको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले बताए ।

‘यो वर्षको फर्छ्योटलाई अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी भएको आंकलन गरिएको छ,’ न्यायाधीश सापकोटाले भने, ‘अघिल्लो वर्ष अदालतले १ हजार ४ सय १५ मुद्दा दर्ता भएकोमा १ हजार ६५ मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए ।’ विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि सोचेभन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाउन आफ्नो टिम सफल भएको उनले बताए ।

३ सय ५८ वटा मुद्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सारिएको छ । अदालतमा १ वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या ३ वटा मात्र रहेका छन् । त्यसैगरी फैसला कार्यान्वयनतर्फ ५१ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको तहसिलदार कुलबहादुर खत्रीले बताए । ‘जरिवानातर्फ १७ करोड ४१ लाख ५९ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेकोमा ८ करोड ८८ लाख २६ हजार ४ सय ३० असुली गरिएको छ,’ उनले भने, ‘८ करोड ५३ लाख ३३ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको रकम अशुली गर्न बाँकी छ ।’

कैदतर्फ २ हजार १ सय ४० वर्ष १० महिना २१ दिन रहेकोमा ६ सय ९ वर्ष ५ दिन चालु आर्थिक वर्षमा कैद भुक्तान गरिसकेको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । २ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा कैद र जरिवाना फर्छ्योटतर्फ लक्ष्यभन्दा १ सय १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले उपलब्धि हासिल गरेको श्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले बताए ।

न्यायाधीश सापकोटाले अदालतले चालु वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्षका रुपमा अघि सारिएकोमा सफल भएको दाबी गरे । उनले ०७६/७७ लाई ‘सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने वर्षका रूपमा मनाइने बताए । छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिलाई चौथो रणनीतिक योजनामा समाविष्ट गरी अघि बढिने उनले बताए ।

सापकोटाले फैसलाभन्दा पनि फैसलाको गुणस्तरीयतामा सामाजिक परीक्षण हुन जरुर रहेको बताए । फैसलाले न्याय प्रदान गर्‍यो गरेन भन्ने कुरालाई सामाजिक परीक्षण गर्नु अहिलको न्यायालयको दायित्व भएकाले नागरिक समाजलाई अदालतको कामकारबाहीलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिदिन आग्रह गरे ।

न्याय देखिनेभन्दा पनि अनुभुति गर्ने सवाल भएकाले फैसलाका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकार धुव्रबहादुर खडकाले बताए । उनले न्यायको अनुभुति हुने गरी सकेसम्म मुद्दालाई किनारा लगाउँदै जानु पर्नेमा जोड दिए ।