कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

शान्ति सुरक्षा माग्ने दोब्बर पुगे

जितेन्द्र साह

(विराटनगर) — शिक्षा एवं चेतनाको विस्तारसँगै अपराध र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने बढिरहेका छन् । सहेर बस्दा अपराधी वा पीडकको मनोबल बढ्ने हुनाले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै जिल्ला प्रशासन र विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गुहार्नेहरू थपिंदै छन् ।

शान्ति सुरक्षा माग्ने दोब्बर पुगे

शीघ्र न्याय पाउने आसका साथ ठाडो उजुरी हाल्नेको संख्या विगत वर्षहरूको तुलनामा अढाई गुणाले बढेको जिल्ला प्रशासन मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता उमेश पाण्डेले बताए ।


‘मर्कामा परेकाले सम्पूर्ण विवरण खुलाएर आफैंले लेखेर दिन सक्ने निवेदनलाई ठाडो उजुरी वा फिरादपत्र भन्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तो जाहेरी दिंदा वकिल वा लेखापढी व्यवसायीले लेखेझैं शिरदेखि पुछारसम्म विधि पुर्‍याउनु पर्दैन, जानेबुझेअनुसार पीडितले परेको समस्या खुलाएर प्रजिअलाई सम्बोधन गर्दै निवेदन दिन सक्छन् ।’ आव ०७५/७६ मा उक्त कार्यालयमा १९ असारसम्म शान्तिसुरक्षाको माग गर्दै उजुरी हालेकाको संख्या १ हजार ८ सय ३२ पुगेको छ । कार्यालयको अनुसार आव ०७३/७४ मा ८ सय ४८ र आव ०७४/७५ मा ८ सय ९२ जनाले मात्रै यस्तो उजुरी हालेका थिए ।

‘सहेर बस्दा अपराध घट्नेभन्दा पनि बढ्ने र झनै समस्यामा फसिने बुझ्न थालेकाले कानुनको सहारा लिनेहरू बढ्दै छन्,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले भने । शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित मासिक औसत ६० उजुरी परिरहेको उनले बताए । पाण्डेको अनुसार निवेदनहरूमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालयलाई तत्कालै कारबाहीका लागि आदेश दिनुपर्ने वा त्यही थलोमा झगडियालाई बोलाएर छलफल गराउने खालको हुन्छ । ‘बाँकी ४० प्रतिशत निवेदनमा सरोकारवालाहरूलाई सीडीओ कार्यालयमा डाकेर छलफल गराउँछौं,’ उनले भने ।


अधिकांश यस्ता उजुरीहरू लेनदेन, जग्गा विवाद, अदालतको फैसला पालना नगरेको, घर झगडा, अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्ध र अन्याय वा अपराधविरुद्ध बोल्दा दिइने ज्यान मार्ने धम्कीसँग सम्बन्धित हुने गरेको पाण्डेले बताए । ‘सामान्य विवादमा श्रीमतीलाई तीन जनाले कुटेपछि प्रहरीमा जाहेरी दिएँ, उनीहरू समातिए तर पक्राउ परेकाहरू र उनीहरूको परिवारजनले ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेकाले शान्ति सुरक्षाका लागि सीडीओलाई गुहारेको हुँ,’ विराटनगर–१ का पीडित किशोर दासले भने । अर्का एक निवेदकले भनिन्, ‘अदालतले गरेको फैसलाअनुरूप जग्गाको भोगचलन गर्न नदिइएपछि यहाँ निवेदन दिएँ ।’


उक्त कार्यालयमा मोरङभरिका गाउँ, नगर र महानगरकाले निवेदन हाल्छन् । छेउमै जग्गा किनेका आइजाइ गरिराख्ने सुनसरी धरान–१९ का दम्पतीले निहुँ खोजेर हैरान पार्दै परिवारजनलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेकाले सीडीओमा निवेदन हालेको मोरङको बेलबारी नगरपालिका–४ का ४९ वर्षीय हीरालाल विश्वकर्माले बताए । निवेदनहरूको अध्ययन गर्दा श्रीमान्/श्रीमतीमध्ये कोही वैदेशिक रोजगारमा रहँदा यता कायम भएको अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्ध र त्यसको खुलासापछि परिवार वा समाजमा मच्चिएको अशान्तिसम्बन्धी विवाद पनि छन् । अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्धको पोल खुलेपछि श्रीमती वा श्रीमान्ले एक अर्कालाई दिएको ज्यान मार्ने धम्की वा दुवैमध्ये कसैलाई सम्बन्ध बनाइएका महिला वा पुरुषले दिएको धम्की, चेतावनी वा ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको निवेदनहरू पनि उक्त कार्यालयमा परेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रीमान् वा श्रीमतीले पठाएको रकमको लगानी वा हिसाबकिताब नराखिंदा भएको किचलोसम्बन्धी निवेदनहरूको त थुप्रो उक्त कार्यालयमा भेटिन्छ । अन्य मुलुकमा रहेका श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये कसैले एकअर्कालाई पठाएको रकम त कतै न कतै लगानी गरेका हुन्छन् ।


दुईमध्ये कसैले मन परेका साथीलाई गुपचुप रकम दिंदा थाहा पाएपछि श्रीमान् वा श्रीमतीले एकअर्कालाई दिएको धम्की वा ब्याजमै रकम लिएकाले फिर्ता गर्न नमानी उल्टै धम्क्याउँदा उक्त कार्यालयमा निवेदन हाल्नेहरू पनि छन् । ‘जमिन, अन्य स्त्रीपुरुषसँगको सम्बन्ध र पानी विवादले संसारमै अशान्ति मच्चाएको छ, यसबाट हामी पनि अछुतो छैनौं,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘हेर्दा असम्बद्ध विषय लागे पनि यस्ता विवादलाई टुंगो नलगाउँदा सार्वजनिक शान्ति खलबलिने गरी कुटपिटको घटनादेखि जघन्य अपराधसम्म हुन सक्छ ।’


जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अधिकांश यस्तो उजुरीमा स्थानीय प्रहरीलाई सरोकारवालालाई बोलाई छिनोफानो गर्ने आदेश दिन्छ । आदेश आएलगत्तै कारबाहीमा लाग्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता नायब उपरीक्षक (डीएसपी) घनश्याम श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘किचलो बढ्न नदिई थप अपराध हुनबाट रोक्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’ संविधानको धारा २१७ मा यस्तै प्रकृतिको उजुरी हेर्न पाउने अधिकार स्थानीय निकायको न्यायिक समितिलाई पनि दिएको छ । यसअनुरूप मोरङका १७ वटै स्थानीय निकायमा अहिले यस्ता समितिहरू छन् । ‘स्थानीय निकायका न्यायिक समितिले गर्दा पनि नागरिकलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज भएको छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘तर, स्थानीय निकायमा यो अभ्यास नयाँ छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले पहिलेदेखि यस्ता निवेदन हेर्दै आएकाले सेवाग्राही यतै बढी आउँछन् ।’


कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका एवं महानगरपालिकामा उपप्रमुख/ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठनको उक्त धाराले व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्य पनि रहन्छ ।


‘न्यायिक समितिमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर फैसला होला भन्ने शंकाले पनि पीडितहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयलाई नै विश्वास गर्छन्,’ स्थानीय शिक्षक ५५ वर्षीय नारायण लुइँटेलले भने, ‘न्यायिक समितिका प्रमुख एक दलको र निवेदक अर्को दलका छन् भन्ने निवेदकले न्याय होला भन्ने विश्वास गर्दैनन्, पीडक उपप्रमुखकै दलका कार्यकर्ता छन् भन्ने पनि पीडितलाई न्याय पाउने आशा बिल्कुलै हुन्न ।’


विराटनगर महानगरपालिका कार्यालयको कानुन शाखा तथा न्यायिक समितिका पदाधिकारीले तटस्थ र इमानदार भएर न्याय सम्पादन गरिरहेको बताएका छन् । उक्त समितिमा आव २०७५/७६ को १९ असारसम्म १

सय १४ निवेदन परेकोमा ३७ वटामा निर्णय वा आदेश भएको छ । १७ वटामा मेलमिलाप भएको, १८ वटा प्रक्रियामा रहेको, ३० तामेलीमा र १२ अन्य रहेका छन् ।


संविधानले दिएको अधिकारको घेराभित्र रही निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गरिरहेको विराटनगर महानगरपालिका कार्यालयको कानुन शाखा प्रमुख शारदा थपलियाले जानकारी दिइन् । क्षेत्राधिकारभित्र नपरे पनि समितिमा परेको लेनदेनको उजुरीलाई कानुनीभन्दा व्यावहारिक रूपले दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्ने गरी मेलमिलाप गराई पठाइरहेको उनले बताइन् । ‘उहिलेदेखि सानासाना कुरामा प्रहरी, प्रशासन र अदालत धाउने चलन छ,’ थपलियाले भनिन्, ‘अचेल अदालतले पनि स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दालाई न्यायिक समितिमै पठाउँछ ।’


उक्त कार्यालयमा १९ असारसम्म परेको सम्बन्धविच्छेदको २५ निवेदनमध्ये १९ मा आदेश/निर्णय गरिएको, ३ मा मेलमिलाप र ३ मा तामेली भएको देखिन्छ ।


प्रकाशित : असार २२, २०७६ १३:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?