प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको रकम वितरण नहुने

लीलावल्लभ घिमिरे

(विराटनगर) — प्रदेश सरकारले ९० वर्ष पूरा भएका वृद्धवृद्धालाई वार्षिक रूपमा दिने भनिएको ५ हजार रुपैयाँ यस वर्ष वितरण नहुने भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको एक वर्षको उपलक्ष्यमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उक्त घोषणा गरेका थिए ।

२०७४ माघ ३ गते प्रदेशको पहिलो सरकार गठन भएको थियो । स्थानीय तहले समयमा नामावली नपठाउँदा उक्त रकम वितरण गर्न नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश १ का १ सय ३७ वटा नै स्थानीय तहलाई ९० वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूको नामावली पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।

‘हामीले समयमा नै सबै स्थानीय तहलाई तथ्याङक पठाउन पत्राचार गरेका थियौं,’ सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख दुर्गा बरालले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म २३ तहले मात्र तथ्याङक पठाएका कारण वितरण गर्न कठिन भयो ।’ मन्त्रालयमा २३ स्थानीय तहले १ हजार ५ सय ८९ जनाको नामावली पठाएका छन् ।

यस वर्षको रकम नबाँढिने र आगामी वर्ष सबै तहमा वितरण गरिने बरालले बताइन् । प्रदेशभर ९० वर्ष माथि उमेरका वृद्धवृद्धाको तथ्याङक कति छ भन्ने मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन । मन्त्रालयले माग्दा आवश्यक तथ्याङक स्थानीय तहले सहजै उपलब्ध गराउँदैनन् ।

यसैबीच सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘जेष्ठ नागरिक ग्राम’ स्थापनाका लागि गुठीको जग्गा अधिकरण गरेको छ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा रहेको चतरा गुठीको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिकरण गरेको हो । १० बिघा १४ कठ्ठा जमिनका लागि गुठीलाई २ करोड ६७ लाख दिएको छ ।

प्रदेश सरकारका नाममा रहेको यो नै पहिलो जग्गा हो । ‘जेष्ठ नागरिक ग्राम’ स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सम्भाव्यता अध्यायनका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका १५ वटा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवालाई २५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । साथै वृद्धवृद्धा आश्रम सञ्चालन खर्च भन्दै १६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

यसरी रकम पाउनेमा धनकुटाको विश्रान्ती आश्रम, झापाको परोपकार वृद्ध आश्रम, मोरङको महिला जागृती आश्रम र सुनसरीको रामजानकी वृद्धाश्रमका लागि चार लाखका दरले सञ्चालन खर्च भन्दै वितरण गरिएको महाशाखा प्रमुख बरालले बताइन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ १०:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर तिर्दैनन् ठूला उद्योग

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — स्थानीय तहहरूले चिया पसलदेखि खुद्रा पसलसम्मलाई दर्ताको दायरमा ल्याएर कर लिने गरे पनि ठूला उद्योगहरूबाट मालपोत, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर लिन सकेका छैनन् ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा रहेका ठूला उद्योगहरूलाई करको दायारामा ल्याउने हो भने मात्र स्थानीय पालिकाहरूले अहिले उठाइरहेको राजस्वको दोब्बर संकलन गर्न सक्छन् । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका करिब २ सय उद्योगमध्ये केहीले मात्र कर बुझाउने गरेका छन् । यो गापाले चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूबाट मलपोत, घरजग्गा कर र व्यवसाय कर लिने गर्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगामी वर्षबाट उद्योगहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर र व्यवसाय कर तिर्नुपर्छ । यो गाउँपालिकामा मात्र करिब २ सय उद्योग छन् । असार मसान्त लाग्न लाग्दासमेत उद्योगहरूले कर बुझाएका छैनन् । गापाले सबै खाले कर तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गरिएको छ ।

गाउँपालिकासँग वास्तविक उद्योगको संख्या कति हो ? कति क्षेत्रफल ओगटेका छन् ? तिनीहरूमा कस्ता कस्ता भौतिक संरचना छन् भन्ने तथ्यांकसमेत छैन ।

यो गापाले चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड २५ लाख आन्तरिक कर उठाउने लक्ष्य लिएकामा जेठ मसान्तसम्ममा २ करोड ३५ लाख मात्र उठाएको छ । आरती स्ट्रिपले मात्र बूढीगंगा गाउँपालिकालाई गत वर्ष ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व वुझाएको थियो । गाउँपालिकाले तयार पारेको ५२ वटा उद्योगको सूचीमा धेरै ठूला उद्योगहरूले लामो समयदेखि कर नतिरेको देखिन्छ ।

बूढीगंगा १ मा स्थापना भएको हेटौंडा आइरन इन्डस्ट्रिजले २०६५ सालदेखि घरजग्गा, व्यवसाय र मालपोत करसमेत तिरेको छैन । पशुपति पोपलिन उद्योगले २०७१ सालदेखिको तिर्न बाँकी छ । हिमगिरी सोपले २०७२ सालदेखिको बाँकी छ । बन्द रहेको सूर्य नेपालले स्थापना कालदेखि नै कुनै खाले कर पनि तिरेको छैन । शिवम् अटो, कमला आइरन, अरिहन्त ग्रुप, भान्साको ग्यास, स्वस्तिक प्याकेजिङ, स्वस्तिक आयललगायत अधिकांश उद्योगहरूले कर तिर्न बाँकी छ ।

सबै उद्योगलाई करको दायरमा ल्याउन सके यो गापामा अहिलेको भन्दा दोब्बर आन्तर राजस्व संकलन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद न्यौपानेले बताए । उनले सबै उद्योगको तथ्यांक संकलन गरी करको दायरामा ल्याउनका लागि पहल भइरहेको बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकासँगै सीमा जोडिएको कटहरी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँ पनि कति उद्योग सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक छैन । करिब १ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा भएको अनुमान गरिएको छ । गापा कार्यालयमा ४३ वटा उद्योग मात्र अहिलेसम्म करको दायरका आएका छन् ।

यो गापामा सञ्चालित उद्योगहरूले न्यून रूपमा कर बुझाए पुग्छ तर पनि आउन चाहँदैनन् । ‘उद्योगहरूलाई स्थानीय पालिकाहरूले करको दायरमा ल्याउने कुरा निकै जटिल रहेछ,’ कटहरीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशबहादुर कार्कीले भने, ‘उद्योगीहरूले स्थानीय तहलाई कर हैन तथ्यांक दिन र सम्पर्कमा आउनसमेत हिचकिचाइरहेको अवस्था छ ।

हाम्रो तर्फबाट पनि उद्योगहरूलाई ताकेता गर्ने काम कम भइरहेको छ ।’ यहाँका उद्योगले वार्षिक ३ हजारदेखि अढाइ लाखसम्म कर तिर्नुपर्छ । यहाँ सञ्चालित इँटा उद्योगका लागि एकमुष्ट वार्षिक अढाइ लाख तोकिएको छ । यो गापामा ११ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यहाँका उद्योगहरूलाई मालपोत र व्यवसाय कर मात्र लाग्ने गर्छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×