१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बजेट ‘संघीय सरकारमा निर्भर’

देवनारायण साह

मोरङ — आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्न्द्रबहादुर आङबोले ०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको कुल ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार बजेटमध्ये २१ अर्ब २१ करोड संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको अस्तित्व कमजोर पार्ने भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्ने बजेट ल्याउन सकेन,’ उनले भने, ‘यसले संघीयताकै अस्तित्व संकटमा पर्छ । किनकि बजेटको आधा हिस्सा संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छ ।’ ‘रोजगारी सृजना गर्ने ठोस योजना ल्याउन सकेन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमा असफल भइसकेका योजनालाई नै सरकारले बजेटमा निरन्तरता दिएको छ ।’


बजेट गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधारलगायतका संरचना, नीति, नियम निर्माणमा अपर्याप्त हुनेछ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको बजेटमा उदासीनता देखिएको छ । बजेटको १ सय ७९ बुँदामध्ये ३ बुँदामा निजी क्षेत्रलाई सस्तोमा समेटिएको उनको टिप्पणी थियो । ‘प्रदेश १ सरकारको आवधिक योजनामा आउँदो ५ वर्षमा आवश्यक १४ खर्ब बजेटमा ६१ प्रतिशत निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट लगानीको अपेक्षा गरेको छ,’ उनले भने ।


योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्रदेश सरकारले प्रक्षेपण गरेका आर्थिक वृद्धि दर अनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गर्न सकिने किसिमको बजेट ल्याउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रीकृत र वितरण मुखी बजेट ल्याएको छ ।’


यो बजेट दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनासँग तादात्मयता हुने गरी ल्याउन सकेको छैन । ‘विगत ५ वर्षको औषत आर्थिक वृद्धि दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको र आउँदो ५ वर्षमा ९ दशमलव ७ प्रतिशतको लक्ष्य प्रदेश सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसका लागि कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा जुन किसिमको लगानी चाहिन्छ त्यो हिसाबको आयोजना बजेटमार्फत ल्याउन सकेको छैन ।’

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?