४३ अर्बको बजेट आउँदै

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करिब ४३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउँदै छ । आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले करिब ४३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागेका हुन् । गत वर्षको भन्दा करिब ७ अर्ब ठूलो बजेट ल्याउन लागिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि गएको असार १ गते प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट ल्याएको थियो । चालु बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख अर्थात ५१ दशमलव ५ प्रतिशत र चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख अर्थात ४१ दशमलव ५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

उक्त बजेट अहिलेसम्म २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु बजेटमा प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी २ करोडका दरले रकम दिइएको थियो । यस पटक यसले निरन्तरता पाउने भएको छ । आव ०७६/७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले कुल बजेटको ५० प्रतिशत विनियोजन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री आङबोले बताए । भौतिक पूर्वाधार तर्फ सरकारले करिब २० अर्ब विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । यसै गरी वन, पर्यटन र उद्योगका क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास तर्फ सरकारले करिब ५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले यस पटकको बजेटमा बुह वर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, पुल, नदी नियन्त्रण, सिंचाइ र खानेपानी विशेष प्राथमिकतामा परेका छन् । यसै गरी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको बजेटले सञ्चालनमा रहेका र केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सुडक सुधार कार्यक्रमलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । चालु आवमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्र खर्च गर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट केही नयाँ योजनालाई समेटेको छ । खानेपानी, सिंचाइ, आवास भवन निर्माण र सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आङबोले बताए ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा धरान–मुलघाट सुरुङमार्ग निर्माण, झापाको केचनाकवलबाट सगरमाथा सम्मको सडक र कोसीमा जल मार्ग अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको चक्रपथलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विराटनगरमा प्रादेसिक सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण, रानी–टंकीसीनबारी सडक खण्डमा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा सुन्दर सडक बनाउने, निजी क्षेत्र र महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण, महानगरभित्र व्यवस्थित वधशाला निर्माण, सिंघिया र केसलिया नदीको तटबन्धनका साथै सुन्दरता बनाउनका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । विराटनगर १९ बैजनाथपुरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

विराटनगरमा बिपी, महमोहन, गिरिजाप्रसाद, मदन भण्डारी लगायतका नेताका नाममा पार्क निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसै गरी डीडीसीको क्षमता वृद्धि गरी प्रदेश १ लाई होलिडे मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने, इटहरीको पाउन्डर प्लान्टमा निजी साझेदारीका आधारमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने भएको छ । अलौंचीको वयर हाउस, अदुवा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना लगायतका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्राङगारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ । प्रदेशमा रहेका १ सय कृषि फारमहरूलाई विशेष अनुदान, अलौची र धान सुकाउने मेसिन खरिदमा अनुदान, कृषि औजार उपकरणमा अनुदानको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । प्रदेश सरकारले एउटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र नमुनाका रूपमा स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले आउने वर्ष २७ लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्यका साथ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका १४ जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने धनकुटा जिल्लामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३८ अर्बको बजेट आउँदै

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — प्रदेश नं २ सरकारले करिब ३८ अर्बको बजेट आइतबार सार्वजानिक गर्ने भएको छ । गत वर्षभन्दा दश अर्ब बढीको बजेट ल्याउन लागेको प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट महाशाखा स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले आव ०७६/७७ को अनुमानित ३७ अर्ब ९७ करोड ७७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गर्ने भएको छ । आव ०७५/७६ को बजेट शुक्रबारसम्म करिब २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

गतवर्ष प्रदेश २ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गरेका थिए । सङ्घीय सरकारको असहयोग र कर्मचारीको अभावको कारण यसवर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री यादवले आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन गर्ने बताए ।

मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८ करोड ५९ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ दस अर्ब ४३ करोड ९३ लाख र ससर्त अनुदान ११ अर्ब ५० करोड गरी २९ अर्ब एक करोड ५९ लाख र समपूरक अनुदान एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाा बजेट विनियोजन गरेर सार्वजानिक गर्दैछन् ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयतर्फ विज्ञापन कर १२ लाख, मनोरञ्जन कर एक लाख, दण्ड जरिवाना १२ लाख, विशेष रकम एक अर्ब ५० करोड, वैदेशिक सहायता ५० करोड, प्राकृतिक रोयल्टीको बाँडफाँट दश करोड, सेवा दस्तुर ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको बचत हुने २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखे पनि कतैबाट ऋण नलिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट महाशाखा श्रोतले जनाएको छ । चालूआर्थिक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब एक करोड ६१ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ८ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ३८ हजार र सशर्त अनुदान ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख, समपूरक अनुदान ४४ करोड रुपैंयाँ थियो ।

आन्तरिक आयतर्फ विज्ञापन कर ५० लाख, मनोरञ्जन कर ५० लाख, दण्ड जरिवाना १० लाख, विशेष रकम ६८ करोड ७६ लाख ९८ हजार, सेवा शुल्क दस्तुर ५५ करोड रुपैंयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो । तर आन्तरिक आय शून्य रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य थियो ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्