कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७७

कार्यविधि नहुँदा कृषिको ३० करोड खर्च भएन

धनकुटा — प्रदेश १ अन्तर्गतको कृषि मन्त्रालयले समयमै निर्देशिका बनाउन नसक्दा ३० करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रमा विनियोजित अधिकांश शीर्षकको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म खर्च हुन नसकेको हो ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव हस्त विष्टका अनुसार प्रदेशभरिका सबै जिल्लामा कृषिसम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम निर्देशिका पारित हुन नसक्दा प्रभावित बनेको छ । ‘बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका बने पनि कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति गर्न ढिलाइ भएकाले महत्त्वपूर्ण काममा खर्च गरिनुपर्ने बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको हो,’ उनले भने ।


ज्ञान केन्द्र धनकुटाअन्तर्गत कृषिको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि विनियोजन गरिएको करिब ४ करोड बजेट फ्रिज हुने भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म बजेट खर्च गर्नेबारे कार्यविधि तथा निर्देशिका नबन्दा बजेट फ्रिज हुने निश्चित भएको कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले जानकारी दिए । धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाको क्षेत्राधिकार रहेको ज्ञान केन्द्रमा ती दुई जिल्लाका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजन भएर प्रदेश सरकारबाट आएको विभिन्न शीर्षकको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने भएको छ ।


कुल बजेट ७ करोड ४९ लाख २० हजारमध्ये ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म पनि खर्च हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी अदुवा मिसन कार्यक्रमका लागि ६० लाख, सुन्तला जात बगैंचा व्यावस्थापन तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि २५ लाख, कागती खेतीको २० लाख, फलफूल खेती प्रवर्द्धन साझेदारी कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख केसीले बताए ।


यस्तै अलैंची नर्सरी तथा बगान सुदृढीकरण आयोजनाको दुई जिल्लाका लागि ४० लाख, कफी खेती विस्तार कार्यक्रमको ४० लाख, धनकुटाका लागि किबी खेतीको २० लाख, व्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना प्रस्तावनामा आधारित कार्यक्रमका लागि ९० लाख, कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजित रकम खर्च नभएको उनले जानकारी दिए ।


‘सूचना जारी गर्न र सम्झौता प्रक्रियामा जाने समय कम्तीमा २१ दिन लाग्ने भएकाले बजेट फ्रिज निश्चित भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई महिना पहिल्यै मन्त्रालयमा टेबल भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास नगरिँदा समस्या भएको हो ।’ यस्तै प्रदेश १ अन्तर्गत रहेका ११ पहाडी जिल्लामा कफी तथा चिया विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम रहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव विष्टले बताए ।


जसको आधारमा औसत रूपमा कम्तीमा ३० करोड बढी रकम खर्च नगरी फिर्ता हुने भएको उनले बताए । ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्दा ढिलाइ भएको र अन्य व्यवस्थापनका कारण ढिलाइ हुँदा महत्त्वपूर्ण बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको उनले जनाए । तर, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको ६० प्रतिशत बजेट भने खर्च गरिएको विष्टको भनाइ छ ।


कृषक चिन्तित

कृषि ज्ञान केन्द्रअन्तर्गतको करिब ४ करोड बजेट फ्रिज हुने भएपछि धनकुटाका अधिकांश चिया तथा कफी कृषक प्रभावित बनेका छन् । जिल्लामा रहेका ३ सय बढी चिया तथा कफी क्षेत्रमा संलग्न कृषकले खेतीका लागि अनुदानको रकम माग गर्न कयौंपटक कार्यालय धाउँदा पनि नपाएको गुनासो गरे । कफी व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिल्लीश्वर दर्नालले जिल्लामा रहेका २२१ कफी कृषक यसबाट प्रभावित बनेको गुनासो गरे । जिल्लामा ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा कफी खेती विस्तार भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?