साँघुरियो व्यापारिक मार्ग

व्यापारिक मार्ग मध्यविन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर फराकिलो हुनुपर्नेमा रानी–इटहरी सडकखण्ड १५/१५ मिटर मात्र बनाइँदै छ
देवनारायण साह

(मोरङ) — व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडक मापदण्डविपरीत साँघुरो निर्माण भइरहेको छ  । रानीदेखि धरानसम्म ४९ किलोमिटरमध्ये २९ दशमलव ६ किलोमिटरको रानी–इटहरी सडक मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएको हो  ।

सरकारले चार दशकअघि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्डअनुसार व्यापारिक मार्ग मध्यविन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर फराकिलो हुनुपर्छ । तर रानीदेखि इटहरीसम्म सडक मध्यविन्दुबाट १५/१५ मिटर फराकिलो बनाइँदै छ । द्रुत गतिमा मालबाहकलगायत सवारी चल्ने सर्भिस लेन र मालबाहक सवारी पार्किङ गरेर मालवस्तु लोड/अनलोड गर्ने लेन भने निर्माण हुन सकेको छैन । हरियाली पार्कसमेत बनाइएको छैन ।

सरकारले रानीदेखि ढाटसम्म सडकको मध्यविन्दुबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर मात्रै सडक कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर उपेन्द्र दासले बताए । औद्योगिक कोरिडोर भएकाले सडक मापदण्ड मध्यविन्दुबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर मात्रै कायम गरिएको भनी राजपत्रमा प्रकाशित भएको उनको भनाइ छ । ‘व्यापारिक मार्ग मध्यजिन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर फराकिलो हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर सुरुमा सडक बनाउने आयोजना प्रमुखहरूले जति जग्गा प्राप्त भयो, त्यहीअनुसार गरे ।’

सुनसरीको दुहबी बजार खण्डमा भने मापदण्डअनुसार सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराइदिँदा टेन्डरसमेत आहान हुन सकेको छैन । इस्ट–इन्डिया कम्पनीले सडकको बीचबाट १५ मिटर दायाँ र १५ मिटर बायाँ गरी ३० मिटर कायम गरेर सडक निर्माण गरेको थियो । उक्त सडकलाई सरकारले व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत ६ लेन सडक निर्माण सुरु गरेको छ । सरकारले २०३४ असार २० गते सडकको बीचबाट २५ मिटर दायाँ र २५ मिटर बायाँ हुनुपर्ने मापदण्ड कायम गरेको थियो ।

‘२०५४ सालमा पुनः राजपत्रमा दुहबी बजार खण्डमा सडक मध्यबिन्दुबाट दायाँबायाँ ८ दशमलव १५ मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड कायम गरेकाले समस्या भयो,’ दासले भने ।

२०६० सालमा सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले बीचबाट २५/२५ मिटर दायाँबायाँ कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा स्थानीयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उनले बताए । सर्वोच्चले दुहबी खण्डमा सडकको बीचबाट ८ दशमलव १५ मिटर मापदण्डअनुसार सडक निर्माण गर्न गराउन आदेश गरेको दासको भनाइ छ ।

‘६ लेन सडक विस्तारका लागि सुरुमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटरको डिजाइन गरेर काम सुरु भएको थियो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई दृष्टिगत गरी १५/१५ मिटर दायाँबायाँ कायम गरेर पहिलो चरणमा रानीदेखि इटहरीसम्म २९ किलोमिटर ६ सय मिटरमा र अहिले थप इटहरीदेखि तरहरासम्म निर्माण थालिएको छ ।’

दुहबी बजार खण्डको ६ सय ३० मिटर सडकका लागि मापदण्डअनुसारको जग्गा अधिग्रहणका लागि फाइल मन्त्रालयमा बुझाए पनि कुनै निर्णय नआएकाले काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । इटहरी बजार क्षेत्रमा पनि सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर मात्रै कायम गरेर सडक निर्माण थालिएको छ ।

‘३० मिटरमा ६ लेन सडक विस्तार गर्दा सडकको बीच भागमा हरियाली पार्क निर्माण गर्ने सुरुको डिजाइन परिवर्तन गरेर सडकको दायाँबायाँ ढल, सडकपेटी र बीचमा ६ लेन सडकको डिजाइन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यही आयोजनाअन्तर्गत वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जमा बोर्डरदेखि राजमार्गसम्मको ६ लेन सडकको बीचमा हरियाली पार्कसमेत निर्माण हुन्छ ।’

इटहरीदेखि धरानसम्मको सडक भने मध्यविन्दुबाट २५/२५ मिटर दायाँबायाँमा ६ लेन सडक निर्माण भइरहेको दासले जानकारी दिए । उक्त सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा निर्माण सकिनुपर्ने थियो । तर हालसम्ममा ४८ प्रतिशत मात्रै काम भएको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।

रानीदेखि धरानसम्मको सडकमध्ये ३२ दशमलव ५ किलोमिटर मात्रै निर्माणका लागि टेन्डर भएको छ । ७ दशमलव ५ किलोमिटर कालोपत्रे, २१ दशमलव २८ किलोमिटर ग्राभेल, ५ किलोमिटर माटो पुर्ने काम भएको छ भने १५ दशमलव २३ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको दासले बताए । १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन यो सडकमा हालसम्म ७ अर्ब ६८ करोडको टेन्डर भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

विराटनगरको मूल बजारस्थित एसलाल पम्पदेखि बरगाछीसम्मको ३ किलोमिटर सडक निर्माण कामको म्याद सकिए पनि काम पूरा भएको छैन । उक्त सडक खण्ड एम/एस तुन्दी रमण जेभीले ५२ करोड ७० लाख ७० हजार ३ सय ६५ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । उक्त खण्डको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको इन्जिनियर दासले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १२:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिना नपुग्दै खरिद नियमावली संशोधन

काम नगर्ने ठेकेदारसँग झुक्यो सरकार
विमल खतिवडा

खरिद नियमावली छैटौं संशोधन भएको एक महिना नबित्दै पुनः संशोधन भएको छ  । छैटौं संशोधनविरुद्ध निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएपछि उनीहरूकै पक्षपोषण हुने गरी पुनः नियमावली संशोधन भएको हो  ।

नियमावली संशोधन भए/नभएको र किन संशोधन गरिएको भन्ने विषयमा सरकारका अधिकारीहरूले अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले आफूले संशोधन भएको भन्ने सुनेको बताए । ‘म बाहिर थिएँ, केही जानकारी छैन, पढेको पनि छैन, देखेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘संशोधन भयो भन्ने मात्र सुनेको छु ।’

हतारहतार निर्माण व्यवसायीकै पक्षमा नियमावली संशोधन गरे पनि सरोकारवाला सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन नमानेर पन्छिए । कोही जिल्ला बाहिर भएको र कोहीले आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सिन्धुपाल्चोकमा कार्यक्रममा आएको छु, नियमावली संशोधन भयो भन्ने मात्र सुनेको छु,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव बोगेन्द्रराज पौड्यालले भने, ‘हेर्न पनि पाएको छैन ।’ छैटौं संशोधनमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । सातौं संशोधनमा निर्माणको कार्य प्रगति र बाँकी कार्य विश्लेषण गरी म्याद थप गर्ने अधिकार छ ।

‘सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा यो नियम लागू भएपछि बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने’ व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा छ । यसले काम नगर्ने ठेक्कालाई समय थप गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । योसहित नयाँ व्यवस्था गरिदिएपछि खुसी हुँदै निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरूसमेत फिर्ता लिइसकेका छन् ।

‘छैटौं संशोधित नियमावली लागू भएपछि एक वर्षसम्म सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव हेर्नुपर्थ्यो,’ पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापाले भने, ‘एक वर्ष हेरेर साँच्चिकै मर्का परेको भए पुनरावलोकन गर्न सकिन्थ्यो । हतारमा संशोधन गर्न जरुरी थिएन ।’

निर्माण व्यवसायीले अधिकांश बुँदाहरू ठीक भए पनि ५/७ वटा बुँदामा मात्र समस्या रहेको बताउँदै आएका थिए । नियमावली संशोधनको माग राख्दै आएका व्यवयसायीको मागलाई सरकारले उचित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा हतारहतार काम गर्नु गलत रहेको उनले बताए ।

‘निर्माण व्यवसायी प्रधानमन्त्रीकोमा गए, उहाँकै निर्देशनमा नियमावली संशोधन भयो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधि, बसेर बुँदागत रूपमा छलफल गरी एक अर्काका कुरा सुनेर बुझेर संशोधन हुनुपर्थ्यो ।’

थापाले निर्माण क्षेत्रमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ व्यवसायीको जगजगी रहेको बताए । ‘सरकालाई कसरी झुक्याउन सकिन्छ भनेर गोजीमा लाइसेन्स बोकेर हिँड्नेहरू पनि छन् । त्यस्ता नक्कली निर्माण व्यवसायीहरूको दबाब चर्को हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो नियमावली संशोधन हुनुमा उनीहरूको दबाब हुनुपर्छ ।’

सक्कली निर्माण व्यवसायीको कुरा भने सरकारले सुन्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘राम्रा निर्माण व्यवसायी पनि नेपालमा छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले कुनै गुनासो गरेजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

नियमावली संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले पनि अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘नियमावलीबारे जानकारी छैन, मैले पनि पत्रपत्रिका हेरेर थाहा पाएको हो,’ उनले भने, ‘के विषय वस्तु छन् भनेर पनि थाहा छैन, आधिकारिक जानकारी हामीलाई आएको छैन ।’

नियमावली संशोधन भए पनि व्यवसायीहरू भने खुसी देखिन्छन् । आन्दोलन गर्दै आएको निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । नियमावलीको छ्रैठौं संशोधनका प्रावधानले निर्माण क्षेत्र नै धाराशायी हुने भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत पत्र फिर्ता गर्नेसहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

अध्यक्ष रवि सिंहले केही महत्त्वपूर्ण मागहरू भने यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । उनले व्यवसायीका मागमा सरकार गम्भीर भएको बताए । ‘हामीले राखेका अधिकांश माग पूरा भएको छ,’ उनले, ‘पूरै भने अनुसारको नियमावली संशोधन गरिएको छैन ।’

पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणमा बिनायोग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जनाएको छ ।

सम्पन्न भएका आयोजनाहरूमा भुक्तानीका लागि बिल पेस भए पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रूपमा व्यवसायी धराशायी भएको र सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू प्रभावित भएकाले हालसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम ब्याजसहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १२:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्