‘बजेट नदिए कचौरा देऊ’

समानुपातिक सांसदलाई बजेट नदिएर सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरह समान राजनीतिक हैसियत र समान योगदान रहे पनि निर्वाचन क्षेत्रमा वडा अध्यक्षको जति इज्जत पनि पाएनौं ।’

उनले आफूहरूलाई बजेट नदिने हो भने कचौरा दिन सभामुखसँग माग गरे । ‘धेरै सांसदलाई खुलेर कुरा गर्न डर लाग्ला, तर सभामुख महोदय हामीलाई अब एउटा कचौरा दिनुहोस्,’ उनले भने, ‘हामीसँग जनतालाई दिएका वचन पूरा गर्ने कुनै आधार छैन, बजेट नदिने हो भने हामीलाई एक–एक ओटा कचौरा दिनोस् त्यही कचौरा व्यापारीलाई देखाउँछौं र पैसा माग्छौं ।’

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अर्जुन राईले निर्वाचन क्षेत्र विकाससम्बन्धी बजेट वृद्धि गर्न माग गरे । सांसद विकासकोषको रकम सांसदहरूले गोजीमा हालेर लगे जस्तो गरी अनावश्यक प्रचार गरिएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारको अनुभुति गराउन हाम्रो पनि भूमिका छ, हामीले खेलेको भूमिका बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको छ भने छानबिन होस् तर बजेट बढाइयोस् ।’

यता सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले सांसदले प्रदेश सरकारले सक्ने र क्षमता अनुसारको योजना मात्रै माग गर्नुपर्ने बताए । एउटै सांसदले ४० अर्बको योजना पेस गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हामीले पनि हाम्रो कर्तव्य, मर्यादा र सीमा बुझ्नु पर्छ ।’ सांसद इन्दिरा राई र लीला सुब्बाले पनि समानुपातिक सांसदले १ करोड बजेट पाउनु पर्ने माग गरिन् । यस्तै सांसद जयराम यादवले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन बिर्सिएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदलाई सम्झिए पनि मधेस आन्दोलनका योद्धामाथि अन्याय गरिएको उनले बताए ।

संसदबाट यसअघि पारित भएको राजधानी विराटनगर रहने र कार्यपालिका व्यवस्थापिका र अन्य संरचना वृहत विराट क्षेत्र अन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहने भन्ने विषयलाई बिर्सिएर विराटनगर केन्द्र रहने भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको सांसद राजन राईले आपत्ति जनाए । यस्तै सांसद शेखरचन्द्र थापाले प्रदेश सरकारले जति गर्ने हो त्यति विषय मात्रै ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले गत वर्ष तय गरेको नारालाई फेरेको भन्दै नारामै विचलित हुने सरकारले मूल लक्ष्य र नीति निर्माण गर्न नसक्ने उनले बताए ।