कार्यक्रममा सांसदको शंका

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदले शंका गरेका छन् । प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस अघिको बजेटसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी वर्षमा समेत कार्यान्वयन नहुने भन्दै शंका व्यक्त गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बजेट जनमुखीभन्दा पनि भाषण मुखी भएको आरोप लगाए । बजेटमा ‘एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ भन्ने नारा देखियो तर यो बजेटले प्रदेश बासीको अनुहारमा होइन, मन्त्रीहरूको ओठमा मुस्कान मात्र ल्याउन सक्ने कार्कीको भनाइ थियो । सरकारलाई घाँटी हेरेर हाड निल्न आग्रह गर्दै कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम वर्तमानमा रमाउने तर भविश्य नदेख्ने खालको आएको टिपणी गरे ।

कांग्रेसकै सांसद चुमनारायण तबदारले कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यस्तो खालको नीतिले साना किसानभन्दा हुने खानेलाई नै बढी फाइदा पुग्छ ।’ तबदारले खानेपानीको ट्याङकी बनाउने पाइप पनि दिने तर ट्याङकी राख्न जग्गा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्ने नीतिले कहिल्यै पनि जनताको तिर्खा नमर्ने तर्क राखे ।
सत्ता पक्षकी सांसद उमिता विश्वकर्माले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा पक्ष धेरै रहे पनि कार्यान्वयनको पाटो कम्जोर हुने गरेको टिप्पणी गरिन् । ‘गएको वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट धेरै राम्रो थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।’ बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेटे पनि महिलाका लागि ठोष नीति ल्याउन नसकेको उनको आरोप थियो ।

सत्ता पक्षकी सांसद जसमाया गजमेरले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेन भने प्रदेश बासीको अनुहारमा मुस्कान आउन नसक्ने तर्क राखिन् । सत्ता पक्षकै मोहनकुमार खडकाले हिजो काठमाडौंको बजेटले कर्णाली नदेखे जस्तो आज प्रदेशको राजधानी विराटनगरले सोलु, ओखलढुंगा र खोटाङ नदेखे जस्तो भान भएको टिपणी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको पूर्वी भागलाई बढी सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट आउँदा त्यस्तो नहोस् ।’

सत्ता पक्षकै राजकुमार ओझाले प्रदेशका संरचना तयार भई सकेकाले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदलाई १० करोड र छुट्टै सांसद कोष स्थापना गरी २ करोड दिनु पर्ने माग गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ १०:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश १ को प्राथमिकता कृषि

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्न अनुमित दिएका थिए । 

प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षकै धेरै योजना दोहोरिएका छन् । सरकारले कृषि औजार खरिदमा अनुदान, मल बीउ वितरण, सहजता, सिँचाइ सुविधा प्राप्त भूमिको विस्तार, दुग्ध उद्योगको विस्तार, धुलो दूध कारखाना स्थापना, कोल्ड स्टोर एवं पशु बधशाला स्थापनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

तुम्बाहाङले प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निर्देशनालय तथा १३७ वटा डिभिजन र जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थापना भइसकेकाले आगामी वर्षमा प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने आशा व्यक्त गरे । उनले प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दी भई २ हजार ४ सय ४० कर्मचारी समायोजन भएको, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा ४ हजार ८ सय ९२ जना कर्मचारी समायोजन भएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रथम चौमासिकभित्र नै वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाको निर्माण गरी नतिजामा आधारित समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघ तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी जेठ मसान्तभित्र पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चता गरी ‘प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन’ को आयोजना गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको समग्र शासकीय सुधारका लागि स्विटजरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम आगामी वर्षबाट नै सुरु गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सीप दक्षता र पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरी ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागि लक्षित कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवाजस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

प्रदेश हरित कृषि अभियानअन्तर्गत न्यूनतम १ सय बिघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकारको लगानीमा नमुना कृषि परियोजना सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।आगामी वर्ष प्रदेशभित्र छानिएका १ सयवटा व्यावसायिक फार्मलाई सरकारले सहयोग अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्रदेशलाई ५ वर्षभित्र मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारीलक्ष्य छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×