कार्यक्रममा सांसदको शंका

शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस अघिको बजेटसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी वर्षमा समेत कार्यान्वयन नहुने भन्दै शंका व्यक्त गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बजेट जनमुखीभन्दा पनि भाषण मुखी भएको आरोप लगाए । बजेटमा ‘एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ भन्ने नारा देखियो तर यो बजेटले प्रदेश बासीको अनुहारमा होइन, मन्त्रीहरूको ओठमा मुस्कान मात्र ल्याउन सक्ने कार्कीको भनाइ थियो । सरकारलाई घाँटी हेरेर हाड निल्न आग्रह गर्दै कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम वर्तमानमा रमाउने तर भविश्य नदेख्ने खालको आएको टिपणी गरे ।

कांग्रेसकै सांसद चुमनारायण तबदारले कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यस्तो खालको नीतिले साना किसानभन्दा हुने खानेलाई नै बढी फाइदा पुग्छ ।’ तबदारले खानेपानीको ट्याङकी बनाउने पाइप पनि दिने तर ट्याङकी राख्न जग्गा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्ने नीतिले कहिल्यै पनि जनताको तिर्खा नमर्ने तर्क राखे ।

सत्ता पक्षकी सांसद उमिता विश्वकर्माले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा पक्ष धेरै रहे पनि कार्यान्वयनको पाटो कम्जोर हुने गरेको टिप्पणी गरिन् । ‘गएको वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट धेरै राम्रो थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।’ बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेटे पनि महिलाका लागि ठोष नीति ल्याउन नसकेको उनको आरोप थियो ।

सत्ता पक्षकी सांसद जसमाया गजमेरले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेन भने प्रदेश बासीको अनुहारमा मुस्कान आउन नसक्ने तर्क राखिन् । सत्ता पक्षकै मोहनकुमार खडकाले हिजो काठमाडौंको बजेटले कर्णाली नदेखे जस्तो आज प्रदेशको राजधानी विराटनगरले सोलु, ओखलढुंगा र खोटाङ नदेखे जस्तो भान भएको टिपणी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको पूर्वी भागलाई बढी सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट आउँदा त्यस्तो नहोस् ।’

सत्ता पक्षकै राजकुमार ओझाले प्रदेशका संरचना तयार भई सकेकाले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदलाई १० करोड र छुट्टै सांसद कोष स्थापना गरी २ करोड दिनु पर्ने माग गरे ।