प्रदेशसभा बैठक : सांसद विकास कोष स्थापना गर्न माग

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — निर्वाचनका बेला आफूले मतदातासँग विकास गर्ने वाचा गरेको भन्दै प्रदेश १ का सांसदले सांसद विकास कोष स्थापना गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले कोषमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनुपर्ने माग गरे ।

यसबाहेक हरेक सांसदलाई सानातिना योजनामा रकम दिन १ करोडका दरले रकम दिनुपर्ने माग गरे । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रवहादुर आङबोले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिसहितको पूर्वबजेट छलफलमा भाग लिंदै सांसदले माग गरेका हुन् ।

सत्तापक्षका सांसद झलकबहादुर मगरले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ को रकम ५ करोड बनाउन माग गरे । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेक्रमा यो कार्यत्रमका लागि भन्दै २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सत्तापक्षकै सांसद विमल कार्की निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सांसद विकास कोषमा ५ करोड छुट्याउनुपर्ने र हरेक सांसदलाई क्षेत्रको विकासका लागि १ करोड दिनुपर्ने माग गरे । सत्तापक्षकै सांसद सर्वध्वज साँवाले निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको रकम वृद्धि गर्न माग गरे ।

यसैगरी कांग्रेसका सांसद विद्यानन्द चौधरीले सरकारले सांसदहरूबीच विभेद गरेको भन्दै समानुपातिकतर्फका सांसदलाई पनि निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रममा रकम दिनुपर्ने माग गरे ।

कांग्रेसकै सन्जाकुमारी दनुवारले समानुपातिक सांसदलाई सरकारले विभेद र उपेक्षा गरेको भन्दै आफूहरूले पनि १४ जिल्लाबाट मत पाएको भन्दै बजेट बराबरी दिनुपर्ने माग गरिन् । यो प्रदेशमा ३७ जना समानुपातिक सांसद छन् ।
तर सत्तापक्षका सांसद कुलप्रसाद सम्बाले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ को रकम सही ठाउँमा सदुपयोग नहुने हुँदा सांसदलाई विकास गर्न छुट्टै रकम दिनु नपर्ने धारणा राखे ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरीएको थियो ।

पूर्वबजेटमाथिको छलफलमा भाग लिंदै नेकपाका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जमिन खण्डीकरण रोक्नेजस्ता जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम समेट्न आग्रह गरे । सत्ता पक्षकै खिनुलङा लिम्बूले प्रदेशका गौरवका योजनामा आवश्यक रकम राख्न माग गरिन् । सांसद नारायणबहादुर मगरले खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै अनुगमनको पाटो कम्जोर हुँदा प्रभावकारी काम बन्ननसकेको बताए ।

कांग्रेस संसादीय दलका सचेतक सुयर्माराज राईले विधेयकमासमावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू हेर्दा विगतको निरन्तरता मात्र भएको टिप्पणी गरे । बजेटले प्राथमिकता क्रम निर्धाराण गर्न नसक्दा बजेट आफैं अन्योलमा परेको टिप्पणी गरे । छलफलमा नेकपाकी सावित्राकुमारी रेग्मीलगायतले भाग लिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ १०:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रतिष्ठानका चिकित्सक धर्नामा

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमबीबीएस/बीडीएस पास गरेर एकवर्षे इन्टर्न गरिरहेका चिकित्सक आइतबारदेखि काम छाडेर धर्नामा उत्रिएका छन् ।

तलब बढाउन माग गर्दै उपकुलपति परिसरमा धर्ना बसेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका इन्टर्न चिकित्सक । तस्बिर : प्रदीप मेन्याङ्बो/कान्तिपुर

प्रतिष्ठानको व्याबस्थापन पक्षले इन्टर्नलाई दिने मासिक तलब भत्ता सुविधा अति कम भएकाले महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालले दिएसरह हुनुपर्ने भन्दै धर्नामा उत्रिएका हुन् ।

प्रतिष्ठानले आफ्नो शिक्षण जिल्लामा खटाएका ५० जना बढी इन्टर्न चिकित्सक पनि काम छाडेर आन्दोलमा सहभागी भएका छन् । संघर्ष समितिले नेपाल सरकारको स्वास्थ्यको आठौं तहको मेडिकल अफिसरले पाउने तलबको आधा प्रतिशत इन्टर्नले पाउनुपर्ने माग गर्दै धर्नामा उत्रेको जनाएको छ ।

सरकारको ८ औं तहका मेडिकल अफिसरको तलब ३६ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा छ । ओपडीमा दैनिक ३ हजार जना र आकस्मिकमा दैनिक २ सय ५० बिरामी उपचारकालागि आउने ८ सय शय्या रहेको प्रतिष्ठानमा इन्टर्न चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेपछि प्रतिष्ठानको स्त्री तथा प्रसूति, हाडजोर्नी, नाक, कान घाँटी, मेडिसिन, आँखा, यौन तथा चर्म, बालरोग, मानसिक रोग, विभिन्न वार्ड, ओपीडी, इमर्जेन्सी र सघन उपचारकक्ष पनि प्रभावित भएको छ ।

प्रतिष्ठानको उपकुलपति भवन परिसरमा १ सय ५० जना इन्टर्न चिकित्सक बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म धर्नामा बसेका छन् । इन्टर्न संघर्ष समितिका संयोजक डा. सञ्जय बरालले भने, ‘साढे चारवर्षे एबीबीएस/बीडीएस पास गरेपछि इन्टर्न गर्ने १ सय ५० चिकित्सक गत चैतदेखि प्रतिष्ठान र यसका शिक्षण जिल्लामा कार्यरत छन् ।’

सिनियर र जुनियर चिकित्सकलाई सहयोग गर्ने, बिरामी उपचार, रोग पहिचान गर्न इन्टर्न चिकित्सक पनि हुन् । तर प्रतिष्ठानले मासिक ११ हजार ८ सय रुपैयाँ मात्र दिंदै आएको छ । यो रकम एक इन्टर्न चिकित्सकका लागि अति नै थोरै भयो ।’

संघर्ष समितिले दिएको एकसातो अल्टिमेटम गत शुक्रबार सकिए पनि प्रतिष्ठानले बेवास्ता गरेपछि आइतबारदेखि ओपीडी, वार्ड, इमर्जेन्सी र सघन उपचार कक्ष सबै विभाग छाडेर हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नामा उत्रिएको संयोजक डा. बरालले बताए । उनका अनुसार इन्टर्न चिकित्सक दक्ष जनशक्ति भएकाले प्रतिष्ठानका उपचारका लागि आएका बिरामीको पहिलो चरणको जाँच गर्ने र थपउपचारका लागि व्यबस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएर खटाइएका हुन्छन् ।

उनले इन्टर्नले पाउने तलब प्रतिष्ठानमा ज्यालादारी र तल्लो दर्जामा काम गर्ने कामदारलाई दिएजति पनि नभएकाले वर्षौंदेखि इन्टर्न आन्दोलिन हुँदै आएको बताए । गत आइतबार प्रतिष्ठानका तर्फबाट प्रवक्ता प्राध्यापक डा. पशुपति चौधरी र इन्टर्नहरूबीच वार्ता भएपनि सरकारको ८ औं तहका मेडिकल अफिसर र प्रतिष्ठानको मेडिकल असिफरको तलब फरक भएकाले बिनानिष्कर्ष वार्ता टुंगिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×