विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सक आएनन्

जितेन्द्र साह

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले विज्ञापन गर्दा समेत सरकारी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूका लागि विज्ञ चिकित्सक पाउन सकेन । अन्य दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि सरकारी जागिर खान आएनन् । यसले गर्दा पूर्वाञ्चललाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै आयुर्वेद उपचार एवं जडिबुटी उत्पादनको केन्द्र बनाउने सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजनाले गति लिन सकेको छैन । 


मन्त्रालयले आयुर्वेदमा एमडी गरेका ४ विज्ञ चिकित्सक र अन्य ४ अक्युपंक्चर सहायक पदका लागि विज्ञापन गर्दा एउटै आवेदन परेन । मन्त्रालयले इलाम, झापा, मोरङ र उदयपुरको जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा करारमा विज्ञ चिकित्सक र अक्युपंक्चर सहायक समेत राख्न खोजेको थियो ।

फागुन र चैतमा विज्ञापन गरिएका ती आठवटै पदमा एक महिनाको म्याद नाँघ्दा पनि कोही जागिर खान आएनन् । इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गरेकालाई आयुर्वेदमा ‘काय (शरीर) चिकित्सक’ भनिन्छ । अहिले ती केन्द्रमा एमबीबीएस सरहकै बीएएमएस (ब्याचलर अफ आयुर्वेद, मेडिसिन एन्ड सर्जरी) चिकित्सको नेतृत्वमा सेवा प्रदान गरिँदैछ ।

मन्त्रालयका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा प्रमुख डा.सरोज विशाललले निजीभन्दा कम तलब र करारमा जागिरको सुरक्षा नहुनु यसको कारण हो । निजी स्वास्थ्य संस्थामा एमडी स्तरको नयाँ आयुर्वेद चिकित्सकले पनि मासिक न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने गरेको उनले बताए । ‘पुराना र अनुभवीमा मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने पनि छन्,’ विशालले भने ।

सरकारले यी विज्ञलाई पनि मासिक ३६ हजार रुपैयाँ मात्र तलब उपलब्ध गराउँछ । मुलुकभरि आयुर्वेदमा एमडी गरेका सय जनाको हाराहारीमा जनशक्ति भए पनि थोरै मात्र सरकारी जागिरमा आठौं तहमा अधिकृतसम्म भएको विशालले बताए ।

एमडी स्तरको पदका लागि मन्त्रालयले, स्नातक तहको पदका लागि धनकुटास्थित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र सहायक स्तरको सम्बन्धित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले विज्ञापन गर्छन् । जडिबुटि उत्पादन र औषधि निर्माणमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास थालिएको डा. भविन्द्र निरौंलाले बताए ।

देशभित्र हालसम्म अक्युपंक्चरको शैक्षिकपाठ्यक्रम भने छैन । डा. विशालका अनुसार बाहिरबाट अक्युपंक्चर पढेर आएका काठमाडौं केन्द्रित छन् । मन्क्रालयले अघि सारेको सेवा विस्तार कार्यत्रमको हकमा मानव संसाधनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलले बताए ।

होमियोप्याथीको उच्च शिक्षा पढाइने कलेज पनि स्वदेशमा छैन । विराटनगरमा रहेको यससम्बन्धी एक मात्र निजी कलेज पनि बन्द भइसकेको छ । सीटीईभीटीको मातहतमा सञ्चालित कलेजमा होमियोप्याथीको स्वास्थ्य सहायकसम्म पढाइ हुन्छ ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक योजना आयोगको नेसनल डेवलपमेन्ट भोलन्टियर सर्भिस अन्तर्गत स्वयंसेवकका रूपमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा होमयोप्याथिक चिकित्सक राख्ने भएको छ । ‘दुई वर्षसम्म काम गर्न पाउने उनीहरूलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँछौं,’ निर्देशक डोटेलले भने, ‘तर हामी अर्को वर्षकै बजेटमा चिकित्सकको व्यवस्थापन गरिसक्छौं ।’

लक्ष्य अनुरूप सामाजिक विकास मन्त्रालयले मोरङ, झापा, इलाम र उदयपुरमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति एवं सेवा विस्तार गर्न १० दक्ष जनशक्ति थपी सेवा अघि बढाएको छ । उसले स्तरोन्नतिमा ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

डा. विशालका अनुसार दुई जना पञ्चकर्म थेरापी सहायक, दुई जना अभ्यङकर्ता (मसाज दिने), एक फार्मासिष्ट, एक स्टाफ नर्स, एक ल्याब टेक्निसियन, एक होमियो प्याथिक सहायक र दुई सफाई कर्मचारी थपिएको हो । यसअघि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा १ चिकित्सक, १ कविराज, दुई वैध, १ कार्यालय सहयोगी र १ औषधि घोटुवाको दरबन्दी थियो ।

‘भौतिक पूर्वाधार अपुग भएको ठाउँमा थप घरकोठा, फर्निचर र औषधिको व्यवस्थापन गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘फार्मेसी भने सशुल्क हुनेछ ।’ चार वटै जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रलाई औषधि किन्नलाई ५ लाख र फर्निचरका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका कविराज निरीक्षक तीर्थराज आचार्यले बताए ।

विराटनगरको सन्दर्भमा स्थानीय जामुनगाछीस्थित केन्द्र नजिक घर भाडामा लिएर ल्याब सेवा, पञ्चकर्म र छार सूत्र सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको विशालले बताए । वान्ता, दिसा, मुत्र थैली र नाकबाट दोष एवं विकार निकाल्नुलाई पञ्चकर्म भनिन्छ । छार सूत्रबाट पायल्स, फिसर र फिस्टुलाको उपचार हुन्छ । ‘सामान्य शल्यक्रियाबाट गरिने छार सूत्रबाट उपचारपछि पटकपटक रोग बल्झिँदैन,’ उनले भने । डा.विशालका अनुसार १५ जेठभित्र सबै बिस्तारित स्वास्थ्य केन्द्रहरूको उदघाटन भइसक्छ ।

मन्त्रालयले अन्य अस्पतालहरूमा समेत ऐलिप्याथी र आयुर्वेदलाई गाभेर एकीकृत सेवा दिने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवा विस्तार भएका ओखलढुंगा, संखुवासभा र धनकुटाको जिल्ला स्वाथ्य केन्द्रलाई थप बजेट तथा कार्यक्रममार्फत छरितो बनाइनेछ । ‘सातामा दुई दिन मात्र दिइने विशेष सेवालाई समेत ओटी लाइट, बेड र औषधी थपेर दैनिक बनाउँछौं,’ डा.विशालले भने ।

यो मन्त्रालय कार्यान्वयनमा आएदेखि प्रदेश १ को ठाउँठाउँमा आरोग्य स्वास्थ्य जीवन योग शिविर हुँदैछ जसकोलागि प्रत्येक आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई १ लाख रुपैयाँ सहयोगराशी उपलब्ध गराइएको छ ।

यसैगरी सम्पूर्ण वर्ग, उमेर, जाति र समूहलाई स्वस्थ बनाउने तथा रोग लाग्न नदिने लक्ष्य अन्तर्गत अभियानकै रुपमा मोरङ तथा झापाबाट स्वस्थ जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गुरु योजना मन्त्रालयको छ । उसले मोरङका लागि १५ लाख र झापाका लागि १७ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा लापरबाही

वर्षामा हिलो र हिउँदमा धूलोले आक्रान्त स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिले अनुगमन टोलीसँग भने, ‘हामी बर्खामा मुख देखाउनै नहुने अवस्थामा छौं ।’
रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — मध्यपहाडी लोकमार्गको काममा लापरबाही भएको गुनासो चुलिएको छ । लोकमार्ग अन्तर्गत हिले–पाख्रिबास–लेगुवा खण्ड सबैभन्दा सुस्त र स्तरहीन रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले गुनासो पोखेका हुन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अनुगमनका लागि धनकुटा पुगेको टोलीलाई सुझाव दिंदै महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख पर्शुराम नेपाल ।तस्बिर : रमेशचन्द्र/कान्तिपुर

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खडका नेतृत्वको टोलीसँग जनप्रतिनिधिले आक्रोस पोखे । पाख्रिबास ३ का स्थानीय कृष्णबहादुर कटुवालले भने, ‘कि त हामीलाई मारिदिनोस्, कि बाटो बनाइदिनोस् ।’ सडक छेउ घर भएका कटुवालले वर्षौदेखि चरम धुलो र हिलो दुवैका कारण आफूहरूले सास्ती खेप्नु परेको बताए ।

पाख्रिबास नगरपालिकाका प्रमुख बिर्खबहादुर राईले वर्षा लागेपछि जनप्रतिनिधिले बढी अपजस व्यहोर्नु परेको बताए । ‘सडक निर्माणको ढिलासुस्ती र स्तरहीन कामले जनप्रतिनिधि कुटाई खाने अवस्थामा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘वर्षा लाग्यो कि हामी मुख देखाउन नहुने अवस्थामा हुन्छौं ।’

हिलेदेखि पाख्रिबाससम्म ११ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् । पुल निर्माण भएका स्थानमा वैकल्पिक मार्ग व्यवस्थित नगरिँदा अधिकांश सवारी साधन फस्ने गरेको उनले बताए । गत वर्ष नै सकिनु पर्ने हिलेदेखि पाख्रिबास बीचमा पर्ने पुलको काम ठेकेदारको ढिलासुस्तीले अझै बनिसकेको छैन । निर्माणको जिम्मा पाएको कञ्चनजंघा निर्माण सेवाका प्राविधिकले धोका दिएको बताए ।

प्रदेश सांसद इन्द्रमणि पराजुलीले पनि सडकको काम ढिलाई तथा स्तरहीन हुँदा जनप्रतिनिधिले सडकमा नै सर्वसाधारणबाट गाली खाइने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । ठेकेदार गैरजिम्मेवार हुँदा कारबाही गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

पाख्रिबास ४ का वडाध्यक्ष सोभित निरौलाले स्तरहीन सडकका रूपमा लोकमार्गको काम भएको बताए । निर्माण तथा ढुवानी व्यवसायको अनुभव संगालेका निरौलाले लोकमार्गमा निर्माण भइरहेको पुलमा १ बोरा सिमेन्टमा १३ बोरा बालुवा प्रयोग गरिएको र प्राविधिक दृष्टिले चरम लापरबाही पाइएको जनाए ।

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुन माबोहाङले आफ्नो नगरपालिका भएर धनकुटातर्फ अगाडि बढिरहेको लोकमार्गबारे जानकारी माग्दा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले सूचना लुकाउने गरेको बताए । छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूले लोकमार्ग बन्दा पहिले खुसी र अहिले चिन्ता थपिएको बताए । धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङ, महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख पर्शुराम नेपालले पनि ठेकेदारको लापरबाही रहेको बताए ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीले सडक स्तरहीन भएको स्वीकार्दै त्यसलाई सुधार गर्ने जवाफ दिए । ठेक्काको अवधिसमेत सकिए पनि पुनः कञ्चनजंघा कन्ट्रक्सनलाई नै जिम्मा दिइने उनले बताए । अर्को कम्पनी आए तीन वर्ष लाग्ने र पुरानै कम्पनी सच्चिएर काम गर्ने मौका दिए एक वर्षमा काम सकिने भएकाले एक पटकलाई मौका दिने उनको तर्क छ ।

वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेकोप्रति उनले औपचारिक कार्यक्रममा नै क्षमायाचना गरे । ‘गैरजिम्मेवार काम भएकै हो,’ उनले भने, ‘अब हामी सबैको निगरानीमा स्तरीय काम गराउने छौं ।’ कञ्चनजंघाका इन्जिनियर ओमप्रकास साहले अब सच्चिएर काम गर्नेदाबी गरे ।

यसैबीच अनुगमन टोलीका संयोजक तथा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले लोकमार्गको कामबारे सुझाव संकलन गर्न गएका अधिकांश स्थानमा सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिका चरम गुनासो पाएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले निर्माणको काम बेइमानीपूर्ण रहेको बताइन् ।

समयमा काम नसकिए ऐनले नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेकाले सच्चिन चेतावनी दिइन् । अनुगमन समितिका सदस्य सांसद गणेश पहाडी, राजेन्द्र राई लगायतले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग नगर्न र समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न जोड दिए ।संकलित राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्ने उनीहरूले जानकारी दिए ।

बस्ती नै विस्थापित हुने चिन्ता
मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा कयौं बस्ती विस्थापित हुने भएका छन् । सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ २५ मिटरका दरले जग्गा चर्चिएपछि त्यस आसपासका कतिपय पुराना बस्ती नै विस्थापित हुने स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सडक ऐनमा नै उल्लेख गरिएकाले कम्तीमा सडक दायाँबायाँ ३१ मिटरसम्मका घर बस्ती हटाउने तथा नयाँघरका लागि नक्सा पास नगरिने भएकाले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले बताए ।

पाँचथरदेखि बैतडीसम्म विस्तार भएको उक्त लोकमार्गका लागि ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउने अनुगमन समिति सदस्य सांसद गणेश पहाडीको तर्क थियो । तर, पहाडी भूभाग र पुराना बस्तीको हकमा बढीमा १० देखि १५ मिटर मात्र कायम गर्नुपर्ने सहभागीले सुझाएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्