मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा लापरबाही

वर्षामा हिलो र हिउँदमा धूलोले आक्रान्त स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिले अनुगमन टोलीसँग भने, ‘हामी बर्खामा मुख देखाउनै नहुने अवस्थामा छौं ।’
रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — मध्यपहाडी लोकमार्गको काममा लापरबाही भएको गुनासो चुलिएको छ । लोकमार्ग अन्तर्गत हिले–पाख्रिबास–लेगुवा खण्ड सबैभन्दा सुस्त र स्तरहीन रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले गुनासो पोखेका हुन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा लापरबाही

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खडका नेतृत्वको टोलीसँग जनप्रतिनिधिले आक्रोस पोखे । पाख्रिबास ३ का स्थानीय कृष्णबहादुर कटुवालले भने, ‘कि त हामीलाई मारिदिनोस्, कि बाटो बनाइदिनोस् ।’ सडक छेउ घर भएका कटुवालले वर्षौदेखि चरम धुलो र हिलो दुवैका कारण आफूहरूले सास्ती खेप्नु परेको बताए ।


पाख्रिबास नगरपालिकाका प्रमुख बिर्खबहादुर राईले वर्षा लागेपछि जनप्रतिनिधिले बढी अपजस व्यहोर्नु परेको बताए । ‘सडक निर्माणको ढिलासुस्ती र स्तरहीन कामले जनप्रतिनिधि कुटाई खाने अवस्थामा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘वर्षा लाग्यो कि हामी मुख देखाउन नहुने अवस्थामा हुन्छौं ।’


हिलेदेखि पाख्रिबाससम्म ११ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् । पुल निर्माण भएका स्थानमा वैकल्पिक मार्ग व्यवस्थित नगरिँदा अधिकांश सवारी साधन फस्ने गरेको उनले बताए । गत वर्ष नै सकिनु पर्ने हिलेदेखि पाख्रिबास बीचमा पर्ने पुलको काम ठेकेदारको ढिलासुस्तीले अझै बनिसकेको छैन । निर्माणको जिम्मा पाएको कञ्चनजंघा निर्माण सेवाका प्राविधिकले धोका दिएको बताए ।


प्रदेश सांसद इन्द्रमणि पराजुलीले पनि सडकको काम ढिलाई तथा स्तरहीन हुँदा जनप्रतिनिधिले सडकमा नै सर्वसाधारणबाट गाली खाइने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । ठेकेदार गैरजिम्मेवार हुँदा कारबाही गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।


पाख्रिबास ४ का वडाध्यक्ष सोभित निरौलाले स्तरहीन सडकका रूपमा लोकमार्गको काम भएको बताए । निर्माण तथा ढुवानी व्यवसायको अनुभव संगालेका निरौलाले लोकमार्गमा निर्माण भइरहेको पुलमा १ बोरा सिमेन्टमा १३ बोरा बालुवा प्रयोग गरिएको र प्राविधिक दृष्टिले चरम लापरबाही पाइएको जनाए ।


तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुन माबोहाङले आफ्नो नगरपालिका भएर धनकुटातर्फ अगाडि बढिरहेको लोकमार्गबारे जानकारी माग्दा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले सूचना लुकाउने गरेको बताए । छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूले लोकमार्ग बन्दा पहिले खुसी र अहिले चिन्ता थपिएको बताए । धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङ, महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख पर्शुराम नेपालले पनि ठेकेदारको लापरबाही रहेको बताए ।


मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीले सडक स्तरहीन भएको स्वीकार्दै त्यसलाई सुधार गर्ने जवाफ दिए । ठेक्काको अवधिसमेत सकिए पनि पुनः कञ्चनजंघा कन्ट्रक्सनलाई नै जिम्मा दिइने उनले बताए । अर्को कम्पनी आए तीन वर्ष लाग्ने र पुरानै कम्पनी सच्चिएर काम गर्ने मौका दिए एक वर्षमा काम सकिने भएकाले एक पटकलाई मौका दिने उनको तर्क छ ।


वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेकोप्रति उनले औपचारिक कार्यक्रममा नै क्षमायाचना गरे । ‘गैरजिम्मेवार काम भएकै हो,’ उनले भने, ‘अब हामी सबैको निगरानीमा स्तरीय काम गराउने छौं ।’ कञ्चनजंघाका इन्जिनियर ओमप्रकास साहले अब सच्चिएर काम गर्ने दाबी गरे ।


यसैबीच अनुगमन टोलीका संयोजक तथा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले लोकमार्गको कामबारे सुझाव संकलन गर्न गएका अधिकांश स्थानमा सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिका चरम गुनासो पाएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले निर्माणको काम बेइमानीपूर्ण रहेको बताइन् ।


समयमा काम नसकिए ऐनले नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेकाले सच्चिन चेतावनी दिइन् । अनुगमन समितिका सदस्य सांसद गणेश पहाडी, राजेन्द्र राई लगायतले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग नगर्न र समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न जोड दिए । संकलित राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्ने उनीहरूले जानकारी दिए ।


बस्ती नै विस्थापित हुने चिन्ता

मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा कयौं बस्ती विस्थापित हुने भएका छन् । सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ २५ मिटरका दरले जग्गा चर्चिएपछि त्यस आसपासका कतिपय पुराना बस्ती नै विस्थापित हुने स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।


सडक ऐनमा नै उल्लेख गरिएकाले कम्तीमा सडक दायाँबायाँ ३१ मिटरसम्मका घर बस्ती हटाउने तथा नयाँघरका लागि नक्सा पास नगरिने भएकाले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले बताए ।


पाँचथरदेखि बैतडीसम्म विस्तार भएको उक्त लोकमार्गका लागि ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउने अनुगमन समिति सदस्य सांसद गणेश पहाडीको तर्क थियो । तर, पहाडी भूभाग र पुराना बस्तीको हकमा बढीमा १० देखि १५ मिटर मात्र कायम गर्नुपर्ने सहभागीले सुझाएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ११:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?