पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम फितलो

त्यसमध्ये २ करोड ३० लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जिल्लास्थित १७ स्थानीय तहमध्ये सांसदले धनपालथान गाउँपालिकाबाहेक १६ योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मोरङका अनुसार जिल्लास्थित १६ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरमा २१ वटा योजनाका लागि ३ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएको तर हालसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

दोस्रोमा सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा १२ वटा योजनाका लागि विनियोजन गरिएको २ करोड ४९ लाख २५ हजारमा पनि खर्च शून्य छ । यस्तै, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा विनियोजन गरेको १ करोड ३४ लाख ६० हजार, लेटाङको ९९ लाख ७० हजार र सुनवर्षीको १ करोड ९ लाख ६७ हजार र रतुवामाईको १ करोड २९ लाख ६१ हजार बजेटमध्ये खर्च भएको छैन ।

जहदा गाउँपालिकामा १० वटा योजनामा विनियोजन गरिएको २ करोड २४ लााख ३३ हजारमध्ये ३२ लाख ९२ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ, रंगेलीमा ६ वटा योजनामा विनियोजित २ करोड ९ लाख ३५ हजारमध्ये ४ लाख ३ हजार ९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । ऊक्त कार्यत्रमको बजेटमध्ये हालसम्ममा सबभन्दा बढी बुढीगंगा गाउँपालिकाले ४५ प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको तथ्यांकले जनाएको छ । उक्त गाउँपालिकामा गएको ९९ लाख ७० हजारमध्ये ४४ लाख ८७ हजार ८ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

दोस्रोमा ग्रामथानले १ करोड २१ लाख ६३ हजारमा ४७ लाख ६० हजार ८ सय १६ रुपैयाँ, तेस्रोमा कानेपोखरी गाउँपालिकाले १ करोड ५४ लाख ५४ हजारमध्ये ४२ लाख ७९ हजार १ सय ३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उर्लाबारी नगरपालिकाले ९९ लाख ७० हजारमा १ लाख ८७ हजार, बेलबारीले १ करोड ४९ लाख ५५ हजारमा १७ लाख १५ हजार ८ सय ८८, कटहरीले ७७ लाख ७७ हजारमा ७ लाख ३८ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यस्तै, केराबारीले ९९ लाख ७० हजारमा १४ लाख ६९ हजार २ सय ७३ र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ९९ लाख ७० हजारमा ९ लाख ७० हजार खर्चेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

क्षेत्र १ का सांसद घनश्याम खतिवडाले मिक्लाजुङ, केराबारी गाउँपालिका, उर्लाबारी र लेटाङ नगरपालिकामा बराबर गरी ९९ लाख ७० हजारको दरले बजेट विनियोजन गरेका छन् । क्षेत्र २ का सांसद मीनेन्द्र रिजालले सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको रतुवामाई र सुनवर्षी नगरपालिकामा खर्च शून्य छ ।

सांसदहरूले छनोट गरेको कुल ९८ वटा योजनामा ४४ वटा सडक निर्माणको योजना रहेको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै बजेट खर्च गर्न सकिने भएकाले सांसदहरूले सहिद स्मृति प्रतिष्ठानदेखि प्रहरी चौकीकोसम्मको भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

ऊक्त कार्यत्रमको बजेट खर्च हुन नसकेको सुन्दरहरैंचा नगरप्रमुख शिवप्रसाद ढकालले योजनाहरूको टेन्डर भएर काम भइरहेको तर बिल भुक्तानी नभएकोले खर्च नदेखिएको बताए । विराटनगर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले सांसदहरूले छनोट गरेका योजनाहरू संस्थागत आधारमा छनोट नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनले स्थानीयको आवश्यकतामा आधारितभन्दा पनि नेता तथा कार्यकर्ताको मागका आधारमा योजना छनोट गरिएकाले समस्या भएको बताए ।

महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्प्सका प्राध्यापक सञ्जय ठाकुरले सांसदहरूले हचुवाको भरमा नेता तथा कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने योजना ल्याउने गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए । ‘आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गरिएको योजनाहरूको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डिजाइन र स्टिमेट गरेर राख्ने र ती योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा पार्ने परम्पराको समेत अभाव छ,’ उनले भने ।

ढिलो गरी योजना छनोट गर्ने त्यसपछि डीपीआर, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, डिजाइन, स्टिमेट गरेर टेन्डर गर्दैमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने गरेकाले बजेट खर्च हुन नसक्ने उनले बताए ।