कृत्रिम खुट्टा पाएपछि...

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — इलामको माङ्सेवुङ ४ सिङ्फेरे गाउँमा जन्मिएकी मनिहाङमा साम्बा १६ वर्षकी भइन् । जन्मँदै उनको दाहिने खुट्टाको पैताला थिएन । मार्चेबुङ माविमा कक्षा १० अध्ययनरत उनले १० वर्ष विद्यालय जान र आउन निकै कष्ट ब्यहोर्नुपर्‌यो ।

विराटनगरस्थित सीबीआरमा आइतबार कृतिम खुट्टा लगाउँदै मनिहाङ्मा साम्बा ।तस्बिर : विनु /कान्तिपुर

‘साथीहरू आधा घण्टा जतिमै विद्यालय पुग्थे,’ उनले भनिन्, ‘खुट्टामा चप्पल जुत्ता लगाउन नमिल्ने भएकाले खाली खुट्टा हिँडदा धेरै दुख्थ्यो, बीचमा बस्दै जाँदा मलाई एक घण्टा लाग्थ्यो ।’

विद्यालय जाँदाआउँदा र घाँस दाउरा गर्दा उनका खुट्टा कैयौं पटक रगतपच्छे भए । उनी एउटा खुट्टामा मात्रै चप्पल लगाएर हिँडडुल गर्थिन् । ‘मैले न जुत्ता नै लगाउन मिल्थ्यो न चप्पल,’ उनले भनिन, ‘खाली खुट्टा विद्यालय जाँदा आउँदा जहिले पनि चोट लाग्थ्यो ।’

सबैभन्दा कष्ट त उनलाई एक घण्टाको बाटो हिँडेर विद्यालय जाउजाउ गर्न थियो । एक वर्ष भयो उनी विद्यालय जाने सडक बनेको । सडक बन्नुअघि विद्यालय जान स्थानीय रतुवा खोलामात्रै ७ ठाउँमा तर्नुपथ्र्यो । उनले भनिन्, ‘अनेक कष्ट खेपेर पनि मैले हरेस भने खाइन् ।’

गत वर्ष भर्ना अभियानका क्रममा प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले उच्च शिक्षासम्म उनको पठनपाठन र अरू खर्च व्यहोर्ने गरी ‘अभिभावकत्व’ ग्रहण गरेका थिए । विराटनगर ल्याएर उनको परीक्षण समेत गराए ।

कृत्रिम खुट्टा लगाउन मिल्ने सल्लाह चिकित्सकले दिएपछि अपांगता भएकाहरूका लागि विभिन्न हातखुट्टा र उपकरण बनाउँदै आएको विराटनगरस्थित सिविआर संस्थाले कृतिम खुट्टा बनाइदियो । खुट्टा पाएपछि मनिहाङ्मा निकै खुसी देखिन्थिन् ।

एक सातादेखि सिविआरमै बसेर कृतिम खुट्टाको परीक्षण गरिरहेकी उनले आइतबार घिमिरेकै हातबाट कृतिम खुट्टा ग्रहण गरिन्  मनिहाङ्माजस्ता अन्य ११ जनालाई पनि कृत्रिम उपकरण वितरण गरियो ।

शारीरिक अपांगता भएका मोरङ रंगेलीका कमल हस्तालाई हिवलचियर, सुनसरी इनरुवाका सुस्त मनस्थिति भएका चन्द्रशेखर महतो, मनिका कटवाललाई विशेष कुर्सी, विवेक श्रेष्ठलाई कृत्रिम हात दिइएको थियो ।

विनु तिम्सिना

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नगर प्रहरीबारे कानुन अन्योल

सुम्निमा चाम्लिङ

इटहरी — स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कानुन बनाउन पाउने अधिकार भए पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरी कानुन बनाउन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न नगर प्रहरी व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

नगरले अन्य कानुनहरू निर्माण गरे पनि नगर प्रहरी कानुन बनाउनमा भने ढिलाइ गरेको छ । संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरेको छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा समितिमार्फत स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्न पाउने प्राविधान छ । नगरको बजेट र आन्तरिक कमजोरीको कारण नगर प्रहरी कानुन बनाउन नसकिएको उपप्रमुख लक्ष्मी गँैतमले बताइन् । ‘नगर प्रहरी आवश्यक छ । तर बजेट र कार्यपालिकाको आन्तरिक कमजोरीको कारण प्रहरी कानुन बनाउन सकिएन,’ उनले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘कानुनी सल्लाकार र संघीय सरकारले पठाएको कानुनको मोडल अनुसार कानुन निर्माण गरेका छौं । बाँकी कानुन बनाउँदै जानेछौं ।’ आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा योजना बनाउन कठिनाइ हुने गरेको उपप्रमुख गौतमको भनाइ छ । नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख सचिवालयका कर्मचारी महेश सुवेदीले नगर प्रहरी कानुन नबन्दा बजार अनुगमनमा समस्या भएको बताएका छन् ।

‘बजारको नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । पुराना कर्मचारीले मात्र नगर परिचालन गर्न कठिनाइ छ । नगर प्रहरीको अभाव भएको कारण आवश्यक ठाउँमा तत्काल पुग्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

उपमहानगरले ६ वटा नियमावली, ८ वटा कार्यविधि र एकवटा निर्देशिका गरी हालसम्म ३३ वटा कानुन निर्माण गरेकोे छ । नगर उपप्रमख गौतमका अनुसार आवश्यक थप कानुन निर्माणका क्रममा छ ।

इटहरी उपमहानगराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवप्रसाद बिमलीले चरणबद्ध रूपमा थप कानुन निर्माण भइरहेको बताए । उनका अनुसार बनेका कानन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हँुदै आएको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले पठाएको नमुना कानुनका आधारमा नियम विपरीत नहुने गरी कानुन निर्माण गरेको उपमहानगरले जनाएको छ । स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गरेर बनाउनु पर्ने ऐन, नियम बनाउन नसक्दा विभिन्न क्षेत्रमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

नगरले सरकार सञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक कानुनबाहेक अन्य कानुन निर्माणमा खासै चासो दिएको देखिँदैन । इटहरी उपमहानगरमा नगर प्रहरी, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणबारे कानुन बन्न सकेको छैन ।

यसैगरी, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी साना जलविद्युत आयोजना वैकल्पिक ऊर्जा, विपत व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण तथा भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारमध्ये नगरमा अझै १० वटा कानुन बन्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्