नगर प्रहरीबारे कानुन अन्योल

सुम्निमा चाम्लिङ

इटहरी — स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कानुन बनाउन पाउने अधिकार भए पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरी कानुन बनाउन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न नगर प्रहरी व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

नगरले अन्य कानुनहरू निर्माण गरे पनि नगर प्रहरी कानुन बनाउनमा भने ढिलाइ गरेको छ । संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरेको छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा समितिमार्फत स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्न पाउने प्राविधान छ । नगरको बजेट र आन्तरिक कमजोरीको कारण नगर प्रहरी कानुन बनाउन नसकिएको उपप्रमुख लक्ष्मी गँैतमले बताइन् । ‘नगर प्रहरी आवश्यक छ । तर बजेट र कार्यपालिकाको आन्तरिक कमजोरीको कारण प्रहरी कानुन बनाउन सकिएन,’ उनले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘कानुनी सल्लाकार र संघीय सरकारले पठाएको कानुनको मोडल अनुसार कानुन निर्माण गरेका छौं । बाँकी कानुन बनाउँदै जानेछौं ।’ आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा योजना बनाउन कठिनाइ हुने गरेको उपप्रमुख गौतमको भनाइ छ । नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख सचिवालयका कर्मचारी महेश सुवेदीले नगर प्रहरी कानुन नबन्दा बजार अनुगमनमा समस्या भएको बताएका छन् ।

‘बजारको नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । पुराना कर्मचारीले मात्र नगर परिचालन गर्न कठिनाइ छ । नगर प्रहरीको अभाव भएको कारण आवश्यक ठाउँमा तत्काल पुग्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

उपमहानगरले ६ वटा नियमावली, ८ वटा कार्यविधि र एकवटा निर्देशिका गरी हालसम्म ३३ वटा कानुन निर्माण गरेकोे छ । नगर उपप्रमख गौतमका अनुसार आवश्यक थप कानुन निर्माणका क्रममा छ ।

इटहरी उपमहानगराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवप्रसाद बिमलीले चरणबद्ध रूपमा थप कानुन निर्माण भइरहेको बताए । उनका अनुसार बनेका कानन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हँुदै आएको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले पठाएको नमुना कानुनका आधारमा नियम विपरीत नहुने गरी कानुन निर्माण गरेको उपमहानगरले जनाएको छ । स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गरेर बनाउनु पर्ने ऐन, नियम बनाउन नसक्दा विभिन्न क्षेत्रमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

नगरले सरकार सञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक कानुनबाहेक अन्य कानुन निर्माणमा खासै चासो दिएको देखिँदैन । इटहरी उपमहानगरमा नगर प्रहरी, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणबारे कानुन बन्न सकेको छैन ।

यसैगरी, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी साना जलविद्युत आयोजना वैकल्पिक ऊर्जा, विपत व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण तथा भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारमध्ये नगरमा अझै १० वटा कानुन बन्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँपालिकाको निर्णय अदालतद्वारा बदर

कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासले चम्पादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गरेको छ ।

संघीय कानुनविपरीत प्राविधिक कर्मचारी र शिक्षकको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र गणेशप्रसाद बरालको संयुक्त इजलासले गत बुधबार गाउँपालिकाका बेरितका कामकारबाही बदर हुने निर्णय गरेको हो ।

गाउँपालिकाले संघीय कानुन तथा स्थानीय ऐन कार्यविधिको क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै चम्पादेवीका स्थानीय कमलबहादुर खडकाले गत पुस २० गते रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए । सोही रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै बेरितका निर्णय बदर गरेको अदालतका प्रवक्ता उद्धव ढोडारीले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार गाउँपालिकाले गरेका कामकारबाही बेरित देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको उनले बताए । चम्पादेवी गाउँपालिकाले ०७५ असोजदेखि मंसिरसम्म विभिन्न चरणमा विज्ञापन गरेर शिक्षक र प्राविधिक गरी २६ कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो ।

गाउँपालिकाले ०७५ मंसिर ११ गते इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, ओभरसियर, सुपरभाइजर, अमिन एक÷एक जना गरी ६ जना, शिक्षक २० जना गरी जम्मा २६ जना कर्मचारीको नियुक्ति गरेको थियो । चम्पादेवी गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय ऐन कानुन निर्माण नगरी कार्यविधि बनाएर कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो ।

शिक्षक भर्नासम्बन्धी गाउँपालिकाको कार्यविधिमा शिक्षक छनोट समितिको संयोजक सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति संयोजक हुने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयं समितिको संयोजक बसेर कर्मचारी तथा शिक्षक छनोट गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्