प्रदेश सरकार ६२ पुल बनाउँदै

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — संघीय सरकारले ठेक्कामा लगाएका अधिकांश पुल निर्माण पूरा नभइरहेका बेला प्रदेश १ सरकारले भने आफुले निर्माण गर्न लागेका पुल समयमै सम्पन्न गर्ने  दाबी गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६२ पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार मोरङको उर्लाबारी र मिक्लाजुंगको सिमानामा पर्ने मिक्लु खोलाको शिलान्यासका क्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक पुल निर्माणको काम सुरु गरेको बताउँदै उनले पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जस्तो ठेक्का लिएर जुठो हाल्दै छाड्दै गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताए । उनले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नहुनुमा स्थानीय अवरोध, समयमा भुक्तानी नहुनु र ठेकेदारको लापरबाही भएको बताए ।

स्थानीय समस्या समाधानको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने, भुक्तानीको समस्या भए त्यसको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी निर्माण कम्पनिले लिनेगरी प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने बताए ।

‘स्थानीयको असहयोग हुनु, भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु र ठेकेदारले लापरबाही गर्नु नै विकास निर्माण समयमै सम्पन्न नहुनु हो,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘हामीले स्थानीय समस्या हल गर्न स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिने भनेका छौं, भुक्तानीको समस्या प्रदेश सरकारले हल गर्ने र त्यति गर्दा पनि ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने गरी अघि बढ्छौं, ठेकेदारहरूले भने जतापनि ठेक्कामा लिएर जुठो बनाएर छोड्ने काम गर्न हामी दिँदैनौं ।’

प्रदेश सरकारले स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा चालु आर्थिक वर्षमा अरुण, तमोर, सुनकोसीलगायतका ठूला तथा साना ६२ वटा पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘५ वटा पुलको ठेक्का लागिसकेको छ, ८० प्रतिशतको हाराहारीमा सर्भे डिजाइनको काम सम्पन्न भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सडक तथा पुल निर्माण विभागका उपसचिव रेवती पराजुलीले भने, ‘आर्थिक वर्षभित्रैमा हामीले ६२ वटै पुलको ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’

ती पुल निर्माणका लागि स्वीस सरकारले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । इटहरीमा रहेको स्थानीय सडक पुल सहयोग इकाइबाट डिजाइन स्वीकृत गरेपछि ठेक्काको प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयका विभाग प्रमुख पराजुलीले बताए ।

उर्लाबारी र मिक्लाजुङको सिमानामा पर्ने मिक्लु खोलाको पुल ७ करोड २५ लाख ४९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्नेगरी महाविर किराँतेश्वर जेभिले ठेक्का पाएको छ । २४ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको मिक्लु खोलाको पुल स्थानीयको सहयोग पाए २० महिनाभित्रै हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी छ ।

८६ दशमलव ६० मिटर लामो उक्त बस्क बृज निर्माण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले ठेक्का लगाएको हो । लामो समयदेखि स्थानीयले उक्त खोलामा पुल निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

–विनु तिम्सिना

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०९:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सातै प्रदेशमा ग्यास प्लान्ट प्रस्ताव

प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा इच्छा नदेखाए पनि झापामा भने निगम एक्लैले उद्योग खोल्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह क्षेत्र भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले सातै प्रदेशमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको रिफिलिङ प्लान्ट खोल्ने निर्णय गरेको छ । निगमले प्रदेश सरकारको सहकार्यमा ग्यास प्लान्ट खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

‘हाल निजी क्षेत्रसँग मात्रै ग्यास प्लान्ट छ । निगमको १५ प्रतिशत उपस्थिति चाहिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘ग्यास प्लान्टको निर्णय भइसकेको छ । अब कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

हाल मुलुकभरि ५७ ग्यास उद्योग छन् । ती उद्योगले मासिक औसतमा ४० हजार टन ग्यास आयात गरी रिफिलिङ गर्दै आएका छन् । आफ्नो माग सम्बोधन गराउन प्लान्ट नै बन्द गराउने चेतावनी र पीडीओसमेत उठाउन अस्वीकार गरेपछि निगम स्वयंले उद्योग खोल्ने योजना बनाएको हो ।‘निजी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि राज्यको उपस्थिति देखाउनलाई उद्योग खोल्ने योजना बनाएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘विगतको परिस्थितिलाई हेर्दा निगमको उपस्थिति आवश्यक नै देखिन्छ ।’

निगमले ग्यास प्लान्ट खोल्ने निर्णय गरे पनि कति क्षमताको बनाउने तय गरेको छैन । प्रदेश सरकारसँग छलफल भने भइरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने उसको योजना छ । मोडालिटी तयार भएको छैन ।
प्रदेश सरकार कसरी आउन चाहन्छन् ? कसरी सहकार्य हुन्छ ? त्यसमा निर्भर हुने निगमले जनाएको छ । ‘बोर्डले अधिकार दिएको छ । छलफल भइरहेको छ । प्रदेश सरकार जति छिटो आउँछ । त्यहीअनुसार काम छिटो हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा इच्छा नदेखाए पनि झापामा भने निगमले उद्योग खोल्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह क्षेत्र भएकाले पनि प्राथमिकता दिइएको छ । त्यहाँ निगमको आफ्नै जग्गा छ । ‘प्रदेशले इच्छा नदेखाए पनि झापामा तत्काल सुरु गर्छौं । एक वर्षमा टेन्डर प्रक्रिया सक्छौं,’ उनले भने, ‘थप निर्माण ठेकेदारको हातमा निर्भर हुन्छ ।’

धादिङमा स्थानीय तहले दियो भने त्यही हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय निकायले इच्छा नदेखाए २५/३० वर्षका लागि भाडामा लिएर पनि उद्योग सञ्चालन गरिने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

ग्यासबाहेक निगमले आधुनिक पेट्रोल पम्प निर्माण गर्ने योजनासमेत बनाएको छ । यसअघि आपूर्ति मन्त्रालय र आईओसीबीच भएको पाँचवर्षे इन्धन नवीकरण सम्झौताको क्रममा मन्त्रालयले लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आईओसीको टोली पनि नेपाल आएको थियो ।

आईओसीका वाणिज्य महाप्रबन्धक एसएस बोस नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली नेपाल आएको थियो । त्यसक्रममा आईओसीको ४९ प्रतिशत र निगमको ५१ प्रतिशत लगानीमा कम्तीमा ५० पम्प खोल्न प्रस्ताव गरिएको थियो । व्यवसायीहरूले पम्पमा गरिने भारतीय लगानीको विरोध गरेपछि आईओसीको संयुक्त लगानीमा पम्प सञ्चालन गर्ने योजना तुहिएको थियो । अहिले निगमले पुनः पम्प खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सरकारले व्यवसाय गर्ने नै होइन । भैरहवामा भएको एउटा पम्पमा नाफा नोक्सान देखाउन सकेको छैन । अब पुनः खोल्नु भनेको कमिसनकै खेल जस्तो देखिन्छ,’ निगम सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य देवी बरालले भने, ‘सरकारले नाफा नोक्सान तोकेरै निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । अनुगमन गर्न गाह्रो छैन । राम्रो नियत भए अनुगमन गर्न सक्छ । जग्गा खरिदमा पनि कमिसनको खेल भयो । अहिले पुनः डिजाइन गरेर त्यही खेल हुँदै छ ।’

खुला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले उचित वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न ४० देखि ५० करोड लगानी चाहिन्छ । जग्गा खरिद गर्दा थप करोडौं रुपैयाँ लाग्छ । यी प्रक्रियामा पुनः कमिसनको डिजाइन भइरहेको उनको दाबी छ ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले पनि पम्प र बोटलिङ प्लान्टको निर्णय गलत भएको बताए । उनले निगमले गलत बाटो राजेको आरोप लगाए । ‘यसअघि सरकारी प्रतिवेदनले नै ग्यास प्लान्ट धेरै भएको जनाएको छ । ७/८ वटा उद्योग भए पर्याप्त हुन्छ । भएका उद्योग मर्जरमा लग्नुको सट्टा थप उद्योग सञ्चालन गर्नु जायज होइन,’ घिमिरेले भने, ‘उद्योगको नाममा जग्गा खरिद गर्दा पुनः कमिसनको खेलको आशंका छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×