स्काउटमा अनियमितता आरोप

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — नेपाल स्काउटको आयोजनामा विराटनगरमा आइतबार सम्पन्न प्रदेश स्तरीय स्काउटको आधारभूत तालिममा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश १ सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका छन् । 

प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेसका कांग्रेसका प्रुमख सचेतक केदार कार्कीले कार्कीले दुःख र पीडामा उद्धार गर्ने उद्धारकर्मीको रूपमा तालिम दिने नाममा प्रदेशभरका पुराना स्काउटकर्मीलाई पाखा लगाएको र कार्यकर्ता भर्ति गरिएको आरोप लगाए । कार्कीले स्काउटको तालिममा आउने जानेलाई भत्ता दिइएको, पैसाको भरमा सदस्यता वितरण गर्दै दीक्षित गरिएको र उपस्थित सबैलाई लत्ताकपडा बाँडेर करोडौँ रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाए ।

‘स्काउटमा तालिम लिन आउनेहरू आफै पैसा तिरेर तालिम लिन आउँछन् तर यो प्रदेशमा अचम्मको खेल भयो अमूक कार्यकर्तालाई बोलाइयो, लुगा बाँडियो,, पैसा बाँडियो,’ उनले भने ‘स्काउटको तालिमको नाममा करोडौं भ्रष्टाचार भएको छ यसको छानबिन गरियोस् ।’

स्काउटको १ नम्बरस्तरीय तालिम ६ दिनसम्म संचालन भएर आइतबार सकिएको थियो । उक्त तालिमको आइतबार संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले समापन गरेका थिए । ६ दिनसम्मको तालिममा विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई एकै पटक १९ कोर्षमा तालिम दिएको थियो ।

एक नम्बर प्रदेशबाट सुरु भएको यो तालिम सातै प्रदेशमा हुने स्काउट मोरङका कार्यकारिणी सदस्य नवलप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । नेपाल स्काउटका तदर्थ समिति संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले सांसदले लगाएको आरोप गलत भएको बताए । विगतमा परिवारमा मात्रै सिमित रहेको स्काउटलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‌याउन आफुहरू लाािग परेको केहि तत्वहरूलाइ चित्त नबुझेका कारण यस्तो आरोप लगाइएको उनले दाबी गरे ।

तालिममा करिब १८ लाख खर्च भएको बताउँदै उनले युवार सीमान्तकृत वर्गलाई स्काउटमा आबद्ध गराउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएकाले यातायात खर्च वितरण गरिएको उनले बताए ।

६० हजार सदस्य संख्या रहेको नेपाल स्काउटमा सन् २०२० सम्ममा ३ लाख सदस्य संख्या पु¥याउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको उनले बताए । तालिममा ३ सय २७ पुरुष र १ सय ९५ जना महिला स्काउटहरूको सहभागिता थियो ।

–विनु तिम्सिना

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘खर्च गर्नेलाई बढी बजेट’

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — ‘लघु उद्यम विकास कार्यक्रम’ मा जुन स्थानीय तहले बढी कार्यक्रम गरेर खर्च गर्छ उसैले बढी बजेट पाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार मानेभन्ज्याङमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले सशर्त अनुदानका कार्यक्रममा जसले बढी खर्च गर्छ उसैले बढी बजेट पाउने बताइन् ।

स्थानीय तहहरूले उद्योग मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रमहरूमा समन्वय गरी कार्यक्रम गर्न सके बजेट थप गरेर पठाउन सकिने उनले बताइन् । ‘लघु उद्यम विकास कार्यक्रममै प्रदेश दुईको मन्त्री र सचिव बिचको विवादले गर्दा खर्च हुन सकेन’ उनले भनिन्, ‘अब त्यो बजेट सम्भवतः राम्रो काम गरेका अन्य प्रदेशले पाउनेछन् ।’

प्रदेश २ मा करिब १३ करोड बजेट विवादका कारण फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो । वर्षको अन्तिम अवस्थामा पनि कार्यक्रम गर्न सकिने सम्भावना नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यतिखेर मन्त्रालयले बजेट बनाउने समय भएकोले साना तथा मझौला किसिमका उद्योगहरू प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाएर प्रदेश सरकारमार्फत प्रस्ताव पेस गर्न उनले अनुरोध गरिन् ।

यसै वर्षदेखि मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहमा एउटा ‘उद्योग ग्राम’ स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा स्थानीय तहमा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर एउटा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य छ ।

त्यसका लागि स्थानीय तहले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरि जग्गा उपलब्ध गराएर प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई सोही निर्णय पठाएपछि उद्योग मन्त्रालयले उद्योग ग्राम घोषणा गर्ने र त्यहाँ सम्म बाटो पु¥याउनेछ । बा“की अन्य पूर्वाधारका काममा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ । यसरी उद्योग ग्रामबाट उत्पादित सामग्रीलाई मन्त्रालयले बजार खोजेर बिक्री समेत गरिदिने कार्यविधि रहेको सचिव खतिवडाले बताइन् । प्रत्येक काम अब स्थानीय तहस“ग जोडिने भएकोले समन्वय र सक्रियता बढी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महिला उद्यमशिलता कार्यक्रम, भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमबाट महिला, दलित जस्ता समुदायले लाभ लिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि समेत यी कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभदायक रहेको सचिव खतिवडाले बताइन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्