कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

काम परेपछि मात्रै नागरिकता

‘आर्थिक कारोबार र वाह्य व्यवहार पुरुषले सम्हाल्ने हुनाले जरुरी नपरेसम्म महिलाले नागरिकता बनाउँदैनन्’
जितेन्द्र साह

रंगेली, मोरङ — दिनहुँ औषत १० वटा वंशजको नागरिकता । फाटफुट अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र । पाँच/सात प्रतिलिपि । सम्पूर्ण कागजातसहित आएका सेवाग्राहीलाई बढीमा आधी घण्टाभित्र नागरिकता वितरण । सीमावर्ती मोरंङको रंगेली नगरपालिकास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयको दृश्य हो ।

काम परेपछि मात्रै नागरिकता

‘आवश्यक काम परेमा मात्र नागरिकता बनाउने चलन भएकाले यहाँ दिनहुँ सेवाग्राहीको भीड हुन्न,’ उक्त कार्यालयका अधिकृत जय प्रकाश बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने । उक्त कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा मोरङको दक्षिणपूर्वी भेकको रतुवामाई, सुनवर्षी र रंगेली नगरपालिका तथा धनपालथान गाउँपालिकाका वडा २, ३ र ४ र कानेपोखरी गाउँपालिकाको वडा १ पर्छ ।


कार्यालयले फागुनमा २ सय २८ जनालाई वंशजको, १ सय ४९ लाई प्रतिलिपि, ११ लाई वैवाहिक अंगिकृत र २ जनालाई वैवाहिक अगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि प्रदान गरेको देखिन्छ । योबाहेक उक्त कार्यालयले २९ जनालाई द्रुत सेवाको राहदानीको सिफारिस, ३ नाबालक परिचय पत्र र दुई जनालाई आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलितसम्बन्धी प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ ।


‘स्थानीय समाजमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार र वाह्य व्यवहार पुरुषले सम्हाल्ने हुनाले जरुरी नपरेसम्म महिलाले नागरिकता बनाउँदैनन्,’ बस्नेतले भने, ‘वृद्ध भत्ताका लागि र कम राजस्व लाग्ने व्यवस्थाका कारणले महिलाको नाउँमा जग्गा पास गराउँदा भने नागरिकता बनाउँछन् ।’


कार्यालयको माघको विवरणले पनि उनको भनाइको पुष्टि गर्छ । माघमा २ सय ८८ सेवाग्राहीलाई बंशजको, ८ जनालाई वैवाहिक अंगिकृत, १ सय ८३ जनालाई प्रतिलिपि र एकलाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि वितरण गरेको छ । कार्यालयले ३४ जनालाई द्रुत सेवाको राहदानी सिफारिस र १० जनालाई आदिवासी, जनजाति एवं दलित प्रमाणित गरेको छ ।


‘लोकसेवा आयोगको फाराम खुल्दा, सुरक्षा निकायमा नयाँ भर्ना आहवान गरिंदा र एसईईको परीक्षाफल पछि यहाँ नागरिकता बनाउने र अन्य जातिय प्रमाणपत्र लिनेको घुइँचो हुन्छ,’ सूचना अधिकारी भानुभक्त भट्टराईले भने, ‘अरू बेला दिनहुँ औषत १० वंशज र सबैखाले १० अंगिकृत मात्रै बन्ने गर्छन् ।’ वडा कार्यालयको सिफारिस, अनुसूची फाराम र अन्य तोकिएको कागजात ल्याउने बितिकै नागरिकता दिने गरिएको शाखा अधिकृत बस्नेतले बताए । ‘हुल नभएकाले सबै कागज लिएर आउने बितिकै नागरिकता पाएँ,’ रंगेली आपगाछी बस्तीकी प्रियंका मण्डलले भनिन् । यसैपालि एसईई उत्तीर्ण गरेकी उनी स्थानीय जनता क्याम्पस रंगेलीमा ११ कक्षामा पढछन् ।


‘स्थानीय नेपाली नागरिकले जन्मदर्ता, वैवाहिक दर्तामा ढिलाइ गर्नुहुन्न, उमेर पुगेलगतै नागरिकता बनाउँदा राम्रो हुन्छ,’ बस्नेतले भने । रंगेली ७ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डलले शिक्षा र जानकारीका कारण पहिलेको तुलनामा स्थानीय नागरिक निकै सचेत भएको बताए । उनले भने, ‘यस्तो कानुनी पक्षमा लापरवाही नगर्न नगरपालिका कार्यालयले पनि बेलाबेला घच्घचाइरहन्छ ।’


गलत मान्छे वा गैर नागरिकले नागरिकता नपाउन भनेर वडा कार्यालय निकै सचेत छन् । ‘जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, वैवाहिक दर्ता प्रमाणपत्र र बाबु, आमा र पतिको नागरिकता एवं त्यसभित्रका हरेक विवरण नियालेर मात्र सिफारिस दिन्छौं,’ मण्डलले भने, ‘कडा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयले पनि जरुरी भएमा अंगिकृत नागरिकता र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्छन् ।’

कार्यालयले प्रमाण पुगेकै दिन वंशजको नागरिकता प्रदान गर्छ । यसका लागि वडाबाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम न‌‍. १, पिताको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र चाहिन्छ ।


त्यसैगरी पिताको मृत्यु भइसकेको भएमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र वंशज खुल्ने परिवारका अन्य कुनै सदस्यको नागरिकता, परिवारका कुनै पनि सदस्यको नागरिकता नभएको खण्डमा वंशजको नाताले नागरिकता पाउने, वंशज प्रमाणित हुने अन्य आधारभूत प्रमाणपत्र र बसाइँसरी आउनेको हकमा बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र एवं स्थायी बसोबास खुल्ने जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासहित मतदाता परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने नागरिक बडापत्रमा उल्लेख छ ।


कार्यालयको नागरिक बडापत्रका अनुसार वडाको सिफारिसमा निवेदक परेकै दिन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पाइन्छ । बाहिर जिल्लाको नागरिकता प्रमाणपत्रको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकता प्रमाणपत्र अभिलेख, सक्कल नागरिकता प्रमाणपक्र, सनाखत गर्ने एकाघरका व्यत्ति नागरिकता प्रमाण समेत र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पेस गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?