प्रदेशसभा बैठक : सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो

प्रदेशका प्रमुख सचिवले पाउने सेवा सुविधासहितको उही श्रेणी र हैसियतमा प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव नियुक्त गर्ने गरी ल्याएको विधेयकमाथि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । संविधानको धारा १९५ उपधारा (२) मा प्रदेशसभाका काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सचिवालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले निजामतीतर्फका उपसचिवले प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राजनितिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी अधिकार र प्रदेशका मन्त्रीको भन्दा बढी सुविधा दिन खोजेको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीसहित ९ जना सांसदले उक्त विधेयकमाथि संशोधनको सूचनासमेत दर्ता गराएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक कार्कीले सरकारले विधेयकलाई दवाफार छलफलका लागि समितिमा पठाउने नाटक मात्र गरेको आरोप लगाए । ‘समितिमा त दफावार छलफल हुनुपर्छ, शब्द मात्रै परिवर्तन गर्न समितिमै पठाउनु पर्दैन’ उनले भने, ‘समितिमा पनि सरकारको दुई तिहाइको दम्भ देखिन थाल्यो ।’

पारित विधेयकमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने सचिवको योग्यता स्नाकोत्तर उत्तीर्ण भई कम्तीमा ५ वर्षको कार्यानुभव र स्नातक भए कम्तीमा १० वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । सचिवले प्रदेशसभा सचिवलाई प्रशासकीय काममा सहयोग गर्ने, वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार पारी सचिवसमक्ष पेस गर्ने, सचिवालयको चलअचल सम्पत्तिको रेखदेख स्याहार र सम्भार गर्ने, आफू मातहतका महाशाखाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको कामको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सचिवको निर्देशनअनुसार अन्य काम गर्ने कामकर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

सचिवको उपचार गर्न विदेश लैजानु पर्ने भए प्रदेश मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको आधारमा हुने र बोर्ड गठन नहुन्जेल कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । पटक पटक प्रदेश सचिवालयका सचिवहरूको सरुवा केन्द्रीय सरकारले गर्दा प्रदेशमा सदन सञ्चालनमा नै समस्या देखिइरहेका बेला यो विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई नयाँ सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सेवा सुविधा बढाउन संशोधन

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पेस गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले न्यूनतम सुविधा लिएर काम गरिरहेकाले कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ऐनमा संशोधन गर्नुपरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन बनाएसँगै विरोध सुरु भएको थियो । अन्य प्रदेशको तुलनमा यो प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा कम भएको गुनासो थियो । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न यो ऐन संशोधनको तयारी गरीएको हो ।

यसैबीच बुधबारको प्रदेशसभा बैठमा शून्य समयमा बोल्दै सत्तापक्षका राजन राईले विद्यमान सरकारी तथ्यांकहरू भरपर्दो नभएको भन्दै अझ वस्तुगत बनाउन माग गरे । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संसद दलकी नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले पाँचथरको बोकेटारकी स्वस्तिका लिङ्देनको रहस्यमय हत्या भएको भन्दै छानविनका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरिन् ।

मृतक स्वस्तिकाले आत्महत्या गरेको भनी माइतीपक्षलाई खबर गरिएको तथा छानविनमा समेत ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताइन् ।