सक्रिय बन्दै संसदीय समिति

‍समितिको सक्रियता बढेसँगै लामो समयसम्म रोकिएका विधेयकहरू पारित गर्न सहज हुने भएको छ । सरकारले गरेका काम कारबाहीप्रति पनि समितिले चासो देखाउन थालेका छन् । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, सामाजिक विकास समिति र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका बैठक बसे ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको सोमवार बसेको प्रारम्भीक बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयवाट पाँच दिनभित्रमा हालसम्म भएका कामको विवरण मगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयबाट विवरण मगाउने निर्णय भएको समितिसभापति सीता थेवे जगेबुले वताइन् ।

यसैगरी सामाजिक विकास समितिको बैठकमा ‘प्रदेश खेलकुद खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावर छलफल भयो । पहिलो बैठकमा ४४ मध्ये १२ वटा दफामाथि छलफल सकिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरे समेत सहभागि रहेको बैठक समिति सभापति सरीता थापाको सभापतित्वमा बसेको थियो ।

यसैगरी न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको वैठक सोमबारै बसेको थियो । सभापति इन्द्रमणि पराजुलीको सभापतित्वमा भएको बैठकमा ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफल सुरु भएको छ । ६ महिनाअघि समितिमा आएको उक्त विधेयकमाथि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की सहित अगमलाल चौधरी, मोहम्मद ताहिर मियाँ, ज्योति सुब्बा, बिन्दिया कार्की, कल्पना कुमारी सरदार, सूर्यमाराज राई, सन्जाकुमार दनुवार र लीला सुब्बाले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित प्रदेश सभामा सचिव नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार सहितको व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई प्रदेशका प्रमुख सचिवकै हैसियत अर्थात् विशिष्ट श्रेणी सरह सेवासुविधासमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सचिवको सेवा, सुविधा, काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा केन्द्रित भएर संशोधनकर्ताहरूले सूचना दर्ता गराएका छन् ।

निजामती सेवाबाट आएका सचिवसमेत रहने प्रदेशसभा सचिवालयमा छुट्टै नियुक्त भई आउने सचिवका कारण विवाद हुन सक्ने बैठकमा सहभागी प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले धारणा राखेका थिए । सत्तापक्षका सांसद विमल कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा सचिव व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान भएको जिकिर गरे ।

‘प्रदेशसभामा कहिले सचिव आउनुहुन्छ, कहिले जानुहुन्छ हामीलाई समेत थाहा हुन्न । अब प्रदेशसभाले नै सचिव नियुक्त गरेपछि सदनको कामकारबाहीमा समेत सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश लोकसेवा गठनसँगै कर्मचारीको पदपूर्ति भई सहज हुने बताए । बैठकमा संशोधनकर्ताका तर्फबाट सांसद केदार कार्कीले सचिवलाई सेवा सुविधाले मात्र नपुगेर उपचारका लागि विदेशमा लाग्ने खर्च समेत प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने गरी कानुन नबनाउन आग्रह गरे । ‘सांसदहरूलाई समेत विदेशमा उपचार खर्च दिइँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले यहाँका अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनुको साटो विदेशमा उपचार गर्न जान प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन ।’