१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

२ नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी

संसदीय समिति
लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ का सातवटा संसदीय समितिमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले २ वटाको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राखेको छ  । सत्तापक्षले सार्वजनिक लेखा समितिमात्र दिने बताउँदै आएको छ  ।

बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको कांग्रेस बैठकले सत्तापक्षले समिति बनाउँदा नै २ वटा दिने मौखिक सहमति गरेको भन्दै त्यही अडानमा रहने निर्णय गरेको छ । बुधबार साँझै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग कांग्रेस संसदीय दलका नेताले २ वटा पाउनुपर्ने माग राख्दै छलफल गरेका थिए । ‘कुराकानी भएको छ, उहाँहरूले २ वटा समिति नपाए निर्वाचन बहिष्कारसम्म गर्नेसम्मका कुरा राख्नुभयो,’ कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा रहनुभएकाले उहाँ आएपछि मात्र अन्तिम निर्णय दिन सक्ने उत्तर बताएँ ।’


प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला विषयगत समिति बनाउँदा नै २ वटा दिने सहमति भएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले चारवटा मात्र समिति बनाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्यौं । सत्तापक्षबाट सातवटा बनाउँ भन्ने आयो,’ कोइरालाले भने, ‘अन्तिममा हामीलाई २ वटा सभापति दिने मौखिक सहमतिपछि सात समिति बनेका हुन् । त्यसैले हामीले २ वटा पाउनुपर्ने अडान राखेका हौं ।’

नेकपाले साना दललाई समेत एउटा दिने भएकाले कांग्रेसलाई लेखा समितिमा मात्र बस्न आग्रह गर्दै आएको थियो । ‘साना दललाई दिएको भए हामी एउटैमा मान्न तयार थियौं,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘तर साना दललाई नदिएपछि २ वटा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । माग पूरा नभए प्रक्रियाबाट बाहिरन सक्छौं ।’ सत्तापक्षले संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई एउटा समितिको सभापति दिने भनिएको थियो । फोरमका प्रदेशसभामा २ जना सदस्य छन् । अन्तिम समयमा आएर सत्तापक्षले ६ वटै आफैंले राख्ने भएपछि विवाद बढेको हो ।


सत्ता पक्षको टुंगो
सत्तारूढ दल नेकपा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको तर्फबाट सभापतिमा पठाइनेको अन्तिम टुंगो लागिसकेको बताए । प्रमुख सचेतक राजभण्डारीका अनुसार न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापति धनकुटाका सांसद इन्द्रमणि पराजुली, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा सुनसरीका सर्वध्वज साँवा, सुशासन तथा योजना समितिमा झापाका अर्जुन राई, सामाजिक विकास समितिमा संखुवासभाकी सरिता थापा, अर्थ समितिमा ओखलढुंगाका मोहनकुमार खडा, सामाजिक विकास समितिमा संखुवासभाकी सरिता थापा, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पाँचथरकी सीता थेवेलाई पठाइने भएको छ । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिमा सभापति बन्न लागेकी थेवे र अर्थ समितिका खड्का पूर्वमाओवादीबाट परेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसले हालसम्म कसलाई पठाउने निर्णय गर्न सकेको छैन् । बुधवार बसेको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नाम टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो ।


मोरङका शिवनारायण गनगाई, झापाका ओमप्रकाश सरावगी र मोरङकै लोकप्रसाद संग्रौलाको नाम चर्चामा छ । बिहीबार बस्ने बैठकले नाम टुंगो लगाउने कोइरालाले बताए । विषयगत समितिका सभापति पदका लागि बिहीबार दलहरूले नाम प्रस्ताव गर्दै छन् । प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत रहेको नेकपाले ६ वटा समिति आफुले राख्ने भएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन तालिकाअनुसार शुक्रबार मतदान हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ११:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?