सुख्खा क्षेत्रमा खानेपानी योजना

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — सरकारले पाँचथरको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका स्थानीयलाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन तयारी थालेको छ । पाँचथरको कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाका सात वडाका २२ हजार ७० जनसंख्यालाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले ९६ करोड ५० लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम अघि बढाएको हो । 

पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाको भुल्के गाउँमा तमोर नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट पठाएर जम्मा गर्न बनाइएको ट्यांकी । तस्बिर : चन्द्र/कान्तिपुर

दुबै स्थानीय तहमा रहेका स्थायी पानीका मुहानसमेत सुकेर पिउने पानीको हाहाकार हुन थालेपछि सरकारले यति धेरै रकम खर्च गरेर खानोपानी आयोजना सञ्चालनको तयारी थालेको हो । सरकारले कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिकामा ठुला लिफटिङ र पम्पिङ आयोजना संचालन गरिरहेको छ ।


दुबै ठूला आयोजना अहिले निर्माणको चरणमा छन् । खानेपानीको संकट भोगिरहेका सात वडाका स्थानीयको जनसंख्या जिल्लाको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले बताए ।


कुम्मायक गाउँपालिका केन्द्र यासोकमा निर्माण भैरहेको यासोक खानेपानी आयोजना निर्माणको चरणमा छ । ०७४ पुस १५ भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरीसक्नु पर्ने आयोजनाको काम परामर्शदाताको ढिलाइका कारण योजनाको लागत अनुमानमा पहुँच सडक निर्माणको योजना समावेश नहुँदा र पानीको मुहान यकिन हुन नसक्दा उत्पन्न विवादले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको अध्यक्ष चेम्जोङले बताए । ०७२ पुस १६ गते सुरु आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय बितिसक्दा पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ ।


यो आयोजनाबाट कुम्मायक गाउँपालिकाका वडा १, ३, ४ र ५ का ३ हजार ४३ परिवारका १३ हजार ८ सय ४० जना लाभान्वित हुनेछन् । तमोर नदीको लोरिपा दोभानमा मुल ट्याङकी निर्माण गरी विद्युतीय पम्पिङ प्रविधिबाट माथि रहेका सात वटा लिफ्टिङ ट्याङकीमा पानी पठाइने आयोजनाका इन्जीनियर रविन्द्र रायले बताए । प्रेरा स्वामी नारायण जेभी ललितपुरले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।


वितरण लाइनको काम कन्काई(महादेव खिम्ती(स्वामी नारायण जेभी सुनसरीले लिएको छ । ०७३ फागुन ६ गते सम्झौता गरेको कम्पनीले आगामी फागुन ५ सम्ममा पाइप वितरण लाइनको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिने उपभोक्ता समितिका महासचिव अमरसिंह थापाले बताए । पाइप लाइन विस्तारको काम २० प्रतिशत बाँकी नै रहेको छ । आगामी वैशाख महिनासम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी काम भइरहेको थापाले बताए ।


सरकारले २०६८ सालमा साविकका यासोक, स्याबरुम्बा र रानीगाउँ गाविसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । साविकका आङ्ना र मौवा गाविसमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि दुबै क्षेत्रमा अर्को खानेपानी आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । यो आयोजनाबाट तुम्बेवा गाउँपालिकाको वडा १, २ र ३ का १ हजार ६ सय ४ घरधुरीका ८ हजार २ सय ३० जनालाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष होमनाथ थापाले बताए ।


आयोजना निर्माणको जिम्मा कन्काई(प्रेरा जेभी काठमाडौंले पाएको छ । ०७३ असार २५ गते निर्माण सम्झौता गरेको कम्पनीले ०७६ पुस २५ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने समयसीमा पाएको छ । सात वटा लिफटिङ ट्याङकीमार्फत विद्युतीय पम्पिङ प्रविधिबाट एक ट्याङकीबाट अर्को ट्याङकीसम्म पानी पुर्‍याइने आयोजनाले जनाएको छ । यो आयोजनाको काम २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष देवेन्द्र खत्रीले बताए ।


पानी जम्मा हुने पाँच वटा लिफटिङ रिजर्भ ट्याङकीको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र अन्य सवै ट्याङकीसम्म पहुँच सडकसमेत पुर्‍याई सकिएको छ । यो क्षेत्रमा १ लाख २१ हजार ८ सय ९१ मिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याइने आयोजनाले जनाएको छ । आगामी फागुन महिनाभित्र आ


योजना विस्तारका लागि चाहिने आवश्यक विद्युत् विस्तारको काम पनि सम्पन्न गरिसक्ने अध्यक्ष खत्रीले बताए । निर्माण भइरहेका दुबै आयोजनासँग गाउँबाट भैरहेको बसाई सराइलाई रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको स्थानीयवासीसमेत रहेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बताए ।


आयोजना संचालन गर्नुको मुख्य लक्ष्य नै गाउँबाट भैरहेको बसाइँसराइ रोक्नु रहेको आङ्बोको भनाइ छ । यहाँका बस्तीबाट भइरहेको बढ्दो बसाइँसराइ दर रोक्नकै लागि प्रदेश सरकारसमेतको लगानीमा खानेपानीका योजना संचालन भैरहेका छन् ।


पानी आएपछि खुसी

कुम्मायक गाउँपालिकाको रानीगाउँका ८१ वर्षीय तिलकबहादुर सम्बाहाम्फे बुढेसकालमै भए पनि डिप बोरिङ प्रविधिबाट निकालिएको पानी पिउन पाएपछि दङग छन् । ढल्किँदो उमेरमै भए पनि घर आँगनमै आएको पानी पेटभरि खान पाएको उनले बताए । कुम्मायक–१ की सोममायाँ लावती पनि सुख्खा डाँडामा जमिन मुनिबाट निकालिएको पानी खान पाएपछि निकै खुसी छिन् ।


स्थानीय इन्द्रमाने बरछेउको मल्लिडेमा डिप बोरिङ प्रविधिबाट निकालिएको पानी उनको घरसम्म पुगेको छ । यो डाँडाबाट निकालिएको पानी गाउँका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका घर आंगनमै पुर्‍याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले बताए ।


कुम्मायक–४ को उत्तिसेमा निकालिएको अर्को डिप बोरिङ प्रविधिको पानी यासोक बजारवासीले गत पुस २ देखि उपभोग गरिरहेका छन् । ‘जमिनमुनीबाट निकालिएको पानीले ठुलो राहत मिलेको छ,’ यासोक बजारमा झम्के गुलेली होटल सञ्चालन गर्दै आएकी पार्वती बिमलीले पानी पाएको खुसी व्यक्त गरिन् । कुम्मायक गाउँपालिकाको उत्तिसे, मल्लीडे र निगालेमा डिप बोरिङ प्रविधिमार्फत पानी निकालिएको छ ।


सुख्खा क्षेत्रका तिङदेन बजार, देवल क्षेत्र र गैरी कुवामा पनि पानी निकाल्न प्रदेश १ सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । पानी निकालिएको ठाउँमा २ सय देखि २ सय ४० मिटर गहिराइसम्ममा पानीको स्रोत भेटिएको छ । यी स्थानमा पानी निकाल्न प्रदेश १ सरकारले १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको मन्त्री आङबोले बताए । यस्तै फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको सुक्खाग्रस्त नवमी डाँडाको तल्लो क्षेत्रमा पनि पानी निकालिने तयारी भैरहेको छ । प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ १०:५५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनता आवास कार्यक्रम : ४७ हजार घर अलपत्र

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा विपन्नका लागि घर निर्माण गर्ने ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ । सरकारी बेवास्ताका कारण घर निर्माण सकेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेका छैनन् ।

तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटी र शान्तिला नेपालीले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरेको घर । सरकारले दिनुपर्ने अन्तिम किस्ताबापतको रकम नपाउँदा पीडितले घर पूरा गर्न पाएका छैनन् । तस्बिर : चन्द्र/कान्तिपुर

कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएका देशैभरका ४७ हजार बढी घर अलपत्र परेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य सबै जिल्लालाई समेटेर ४७ हजार १ सय ९७ घर बनाउने योजना १० वर्षअघि सारेको थियो । २ आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका ४७ हजार घर अलपत्र परेका छन् ।

०७३/७४ मा निर्माण गर्ने भनिएका २१ हजार बढी घरमध्ये हालसम्म ३७ सय ५० घर बनिसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले जनाए । ‘पहिलो घोषणाअन्तर्गतकै घर निर्माण गर्न सकिएको छैन, त्यही कार्यक्रमको निरन्तरता हो,’ उनले भने ।

०७४/७५ मा निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरिएका २५ हजार बढी घर बनाउने काम अहिलेसम्म ठप्प जस्तै छ । चालु आवमा घर निर्माणको कुनै काम हुन सकेको छैन । सरकारले १० वर्षअघि सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट जनता आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जातिलाई ३ हजार घर बनाउने गरी आवासको व्यवस्था मिलाउन कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

घोषणा कार्यान्वयन गर्न पुन: ४७ हजार घर बनाउने तयारी थालिए पनि बजेट अभावले कार्यक्रम अलपत्र छ । घोषणा गरेको कार्यक्रम पूरा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ । गत आवमा विभागले तत्कालका लागि भन्दै ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । तर माग गरेभन्दा कम बजेट आएको महानिर्देशक शर्माले बताए ।

सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा सरकारले नै घोषणा गरेको कार्यक्रम अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारी आश्वासनपछि उधारोमा समान किनेर घर निर्माण गरेका गरिबमाथि लागेको पसलेको ऋण तिर्न सकस भएको छ । केहीले साहूसँग पनि ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।

तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटामा निर्माण भइसकेका २ सय घरधनीले तेस्रो र चौथो किस्ताबापतको रकम पाउन नसकेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर रजनिश झाले बताए । यी चारै जिल्लामा ५० वटाका दरले गरिबका लागि घर निर्माण गर्न छनोट गरिएको थियो ।

अधिकांशको घर निर्माण पूरा भइसक्दा पनि लाभग्राहीले बजेट अभावमा रकम नपाएको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका लाभग्राहीलाई ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट १८ लाख २१ हजार रुपैयाँका दरले मात्र आएको छ । अनुदान रोकिएपछि रकम माग गर्दै लाभग्राही दिनहुँजसो कार्यालयमा आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।

घर बनाउने काम सकेका म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटीले अन्तिमपटक पाउनुपर्ने चौथो किस्ता नपाएको बताए । छिमेकीसँग ऋण लिएर बरन्डासहितको दुईकोठे घर निर्माण गरेर जस्ताको छाना लगाइसकेका उनलाई ऋण फर्काउन समस्या भएको छ । ‘साहूले ब्याजसहित पैसा मागिरहेका छन्,’ बयलकोटीले भने ।

गत आवमै निर्माण सुरु भएका ३५ हजार घरका लागि सबै रकम प्रदेश सरकार माताहत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको विभागका महानिर्देशक शर्माको दाबी छ । ‘पैसा, कर्मचारी र सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रमको सबै जिम्मा अब प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’

तर, प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले कार्यक्रम मात्र पठाएर बजेट भने नदिएको जनाएको छ । प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर राईले केन्द्रले लथालिंग भएका कार्यक्रम पठाएको तर पैसा भने न्यून मात्र पठाएको बताए । केन्द्र सरकारले काम थालेर अलपत्र बनाएपछि त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशमा पठाएको उनको दाबी छ ।

थप रकम संघीय सरकारले नदिएसम्म गरिबले पैसा नपाउने राई बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड बढी रकम गरिबले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्यक्रम संघीय सरकरकै दायित्व भएकाले बजेट पनि उसैले दिनुपर्ने बताए । ‘लाभग्राहीलाई दिनुपर्ने रकम माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×