सुख्खा क्षेत्रमा खानेपानी योजना

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — सरकारले पाँचथरको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका स्थानीयलाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन तयारी थालेको छ । पाँचथरको कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाका सात वडाका २२ हजार ७० जनसंख्यालाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले ९६ करोड ५० लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम अघि बढाएको हो । 

पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाको भुल्के गाउँमा तमोर नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट पठाएर जम्मा गर्न बनाइएको ट्यांकी । तस्बिर : चन्द्र/कान्तिपुर

दुबै स्थानीय तहमा रहेका स्थायी पानीका मुहानसमेत सुकेर पिउने पानीको हाहाकार हुन थालेपछि सरकारले यति धेरै रकम खर्च गरेर खानोपानी आयोजना सञ्चालनको तयारी थालेको हो । सरकारले कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिकामा ठुला लिफटिङ र पम्पिङ आयोजना संचालन गरिरहेको छ ।

दुबै ठूला आयोजना अहिले निर्माणको चरणमा छन् । खानेपानीको संकट भोगिरहेका सात वडाका स्थानीयको जनसंख्या जिल्लाको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले बताए ।

कुम्मायक गाउँपालिका केन्द्र यासोकमा निर्माण भैरहेको यासोक खानेपानी आयोजना निर्माणको चरणमा छ । ०७४ पुस १५ भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरीसक्नु पर्ने आयोजनाको काम परामर्शदाताको ढिलाइका कारण योजनाको लागत अनुमानमा पहुँच सडक निर्माणको योजना समावेश नहुँदा र पानीको मुहान यकिन हुन नसक्दा उत्पन्न विवादले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको अध्यक्ष चेम्जोङले बताए । ०७२ पुस १६ गते सुरु आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय बितिसक्दा पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ ।

यो आयोजनाबाट कुम्मायक गाउँपालिकाका वडा १, ३, ४ र ५ का ३ हजार ४३ परिवारका १३ हजार ८ सय ४० जना लाभान्वित हुनेछन् । तमोर नदीको लोरिपा दोभानमा मुल ट्याङकी निर्माण गरी विद्युतीय पम्पिङ प्रविधिबाट माथि रहेका सात वटा लिफ्टिङ ट्याङकीमा पानी पठाइने आयोजनाका इन्जीनियर रविन्द्र रायले बताए । प्रेरा स्वामी नारायण जेभी ललितपुरले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।

वितरण लाइनको काम कन्काई(महादेव खिम्ती(स्वामी नारायण जेभी सुनसरीले लिएको छ । ०७३ फागुन ६ गते सम्झौता गरेको कम्पनीले आगामी फागुन ५ सम्ममा पाइप वितरण लाइनको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिने उपभोक्ता समितिका महासचिव अमरसिंह थापाले बताए । पाइप लाइन विस्तारको काम २० प्रतिशत बाँकी नै रहेको छ । आगामी वैशाख महिनासम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी काम भइरहेको थापाले बताए ।

सरकारले २०६८ सालमा साविकका यासोक, स्याबरुम्बा र रानीगाउँ गाविसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । साविकका आङ्ना र मौवा गाविसमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि दुबै क्षेत्रमा अर्को खानेपानी आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । यो आयोजनाबाट तुम्बेवा गाउँपालिकाको वडा १, २ र ३ का १ हजार ६ सय ४ घरधुरीका ८ हजार २ सय ३० जनालाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष होमनाथ थापाले बताए ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा कन्काई(प्रेरा जेभी काठमाडौंले पाएको छ । ०७३ असार २५ गते निर्माण सम्झौता गरेको कम्पनीले ०७६ पुस २५ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने समयसीमा पाएको छ । सात वटा लिफटिङ ट्याङकीमार्फत विद्युतीय पम्पिङ प्रविधिबाट एक ट्याङकीबाट अर्को ट्याङकीसम्म पानी पुर्‍याइने आयोजनाले जनाएको छ । यो आयोजनाको काम २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष देवेन्द्र खत्रीले बताए ।

पानी जम्मा हुने पाँच वटा लिफटिङ रिजर्भट्याङकीको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र अन्य सवै ट्याङकीसम्म पहुँच सडकसमेत पुर्‍याई सकिएको छ । यो क्षेत्रमा १ लाख २१ हजार ८ सय ९१ मिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याइने आयोजनाले जनाएको छ । आगामी फागुन महिनाभित्र आ

योजना विस्तारका लागि चाहिने आवश्यक विद्युत् विस्तारको काम पनि सम्पन्न गरिसक्ने अध्यक्ष खत्रीले बताए ।निर्माण भइरहेका दुबै आयोजनासँग गाउँबाट भैरहेको बसाई सराइलाई रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको स्थानीयवासीसमेत रहेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बताए ।

आयोजना संचालन गर्नुको मुख्य लक्ष्य नै गाउँबाट भैरहेको बसाइँसराइ रोक्नु रहेको आङ्बोको भनाइ छ । यहाँका बस्तीबाट भइरहेको बढ्दो बसाइँसराइ दर रोक्नकै लागि प्रदेश सरकारसमेतको लगानीमा खानेपानीका योजना संचालन भैरहेका छन् ।

पानी आएपछि खुसी
कुम्मायक गाउँपालिकाको रानीगाउँका ८१ वर्षीय तिलकबहादुर सम्बाहाम्फे बुढेसकालमै भए पनि डिप बोरिङ प्रविधिबाट निकालिएको पानी पिउन पाएपछि दङग छन् । ढल्किँदो उमेरमै भए पनि घर आँगनमै आएको पानी पेटभरि खान पाएको उनले बताए । कुम्मायक–१ की सोममायाँ लावती पनि सुख्खा डाँडामा जमिन मुनिबाट निकालिएको पानी खान पाएपछि निकै खुसी छिन् ।

स्थानीय इन्द्रमाने बरछेउको मल्लिडेमा डिप बोरिङ प्रविधिबाट निकालिएको पानी उनको घरसम्म पुगेको छ । यो डाँडाबाट निकालिएको पानी गाउँका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका घर आंगनमै पुर्‍याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले बताए ।

कुम्मायक–४ को उत्तिसेमा निकालिएको अर्को डिप बोरिङ प्रविधिको पानी यासोक बजारवासीले गत पुस २ देखि उपभोग गरिरहेका छन् । ‘जमिनमुनीबाट निकालिएको पानीले ठुलो राहत मिलेको छ,’ यासोक बजारमा झम्के गुलेली होटल सञ्चालन गर्दै आएकी पार्वती बिमलीले पानी पाएको खुसी व्यक्त गरिन् । कुम्मायक गाउँपालिकाको उत्तिसे, मल्लीडे र निगालेमा डिप बोरिङ प्रविधिमार्फत पानी निकालिएको छ ।

सुख्खा क्षेत्रका तिङदेन बजार, देवल क्षेत्र र गैरी कुवामा पनि पानी निकाल्न प्रदेश १ सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । पानी निकालिएको ठाउँमा २ सय देखि २ सय ४० मिटर गहिराइसम्ममा पानीको स्रोत भेटिएको छ । यी स्थानमा पानी निकाल्न प्रदेश १ सरकारले १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको मन्त्री आङबोले बताए । यस्तै फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको सुक्खाग्रस्त नवमी डाँडाको तल्लो क्षेत्रमा पनि पानी निकालिने तयारी भैरहेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ १०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनता आवास कार्यक्रम : ४७ हजार घर अलपत्र

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा विपन्नका लागि घर निर्माण गर्ने ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ । सरकारी बेवास्ताका कारण घर निर्माण सकेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेका छैनन् ।

तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटी र शान्तिला नेपालीले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरेको घर । सरकारले दिनुपर्ने अन्तिम किस्ताबापतको रकम नपाउँदा पीडितले घर पूरा गर्न पाएका छैनन् । तस्बिर : चन्द्र/कान्तिपुर

कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएका देशैभरका ४७ हजार बढी घर अलपत्र परेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य सबै जिल्लालाई समेटेर ४७ हजार १ सय ९७ घर बनाउने योजना १० वर्षअघि सारेको थियो । २ आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका ४७ हजार घर अलपत्र परेका छन् ।

०७३/७४ मा निर्माण गर्ने भनिएका २१ हजार बढी घरमध्ये हालसम्म ३७ सय ५० घर बनिसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले जनाए । ‘पहिलो घोषणाअन्तर्गतकै घर निर्माण गर्न सकिएको छैन, त्यही कार्यक्रमको निरन्तरता हो,’ उनले भने ।

०७४/७५ मा निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरिएका २५ हजार बढी घर बनाउने काम अहिलेसम्म ठप्प जस्तै छ । चालु आवमा घर निर्माणको कुनै काम हुन सकेको छैन । सरकारले १० वर्षअघि सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट जनता आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जातिलाई ३ हजार घर बनाउने गरी आवासको व्यवस्था मिलाउन कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

घोषणा कार्यान्वयन गर्न पुन: ४७ हजार घर बनाउने तयारी थालिए पनि बजेट अभावले कार्यक्रम अलपत्र छ । घोषणा गरेको कार्यक्रम पूरा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ । गत आवमा विभागले तत्कालका लागि भन्दै ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । तर माग गरेभन्दा कम बजेट आएको महानिर्देशक शर्माले बताए ।

सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा सरकारले नै घोषणा गरेको कार्यक्रम अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारी आश्वासनपछि उधारोमा समान किनेर घर निर्माण गरेका गरिबमाथि लागेको पसलेको ऋण तिर्न सकस भएको छ । केहीले साहूसँग पनि ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।

तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटामा निर्माण भइसकेका २ सय घरधनीले तेस्रो र चौथो किस्ताबापतको रकम पाउन नसकेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर रजनिश झाले बताए । यी चारै जिल्लामा ५० वटाका दरले गरिबका लागि घर निर्माण गर्न छनोट गरिएको थियो ।

अधिकांशको घर निर्माण पूरा भइसक्दा पनि लाभग्राहीले बजेट अभावमा रकम नपाएको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका लाभग्राहीलाई ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट १८ लाख २१ हजार रुपैयाँका दरले मात्र आएको छ । अनुदान रोकिएपछि रकम माग गर्दै लाभग्राही दिनहुँजसो कार्यालयमा आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।

घर बनाउने काम सकेका म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटीले अन्तिमपटक पाउनुपर्ने चौथो किस्ता नपाएको बताए । छिमेकीसँग ऋण लिएर बरन्डासहितको दुईकोठे घर निर्माण गरेर जस्ताको छाना लगाइसकेका उनलाई ऋण फर्काउन समस्या भएको छ । ‘साहूले ब्याजसहित पैसा मागिरहेका छन्,’ बयलकोटीले भने ।

गत आवमै निर्माण सुरु भएका ३५ हजार घरका लागि सबै रकम प्रदेश सरकार माताहत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको विभागका महानिर्देशक शर्माको दाबी छ । ‘पैसा, कर्मचारी र सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जनताआवास कार्यक्रमको सबै जिम्मा अब प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’

तर, प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले कार्यक्रम मात्र पठाएर बजेट भने नदिएको जनाएको छ । प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर राईले केन्द्रले लथालिंग भएका कार्यक्रम पठाएको तर पैसा भने न्यून मात्र पठाएको बताए । केन्द्र सरकारले काम थालेर अलपत्र बनाएपछि त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशमा पठाएको उनको दाबी छ ।

थप रकम संघीय सरकारले नदिएसम्म गरिबले पैसा नपाउने राई बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड बढी रकम गरिबले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्यक्रम संघीय सरकरकै दायित्व भएकाले बजेट पनि उसैले दिनुपर्ने बताए । ‘लाभग्राहीलाई दिनुपर्ने रकम माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्