हिँउदे अधिवेशनमा 'नाम र राजधानी'

कान्तिपुर संवाददाता

संखुवासभा — प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशले नाम र राजधानी पाउने बताएका छन् । माघको दोस्रो या तेस्रो सातामा प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन आब्हान हुने भन्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेशले नाम र राजधानी पाउँन अब धेरै कुर्न नपर्ने दावी गरे ।

मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा पाटीमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको बताए । उनले प्रतिपक्षमा रहेका सहित अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताए । सबै दलको सहमतिमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लाग्छ, सहमति नभए बहुमतले सबैको साझा र छोटो नाम राख्छौँ, उनले भने, राजधानीको विषय अलि गम्भिर बनेको छ । तर मुलुकको राष्ट्रियता र दिर्घकालीन हितलाई हेरेर सहमति अनुसार राजधानी तय गछौँ ।

सहिद स्मृति प्रतिष्ठानको भवन उद्घाटनको क्रममा सदरमुकाम खाँदबारी आइपुगेका मन्त्री कार्कीले आइतबार पत्रकारसँगको भेटघाटमा संघीय कानुनको अभावका कारण प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन प्रभावित भएको बताए ।

प्रदेश १ सरकारले तीन प्रकृतिका २४ कानुन निमार्ण गरिसकेको छ, उनले भने, हामीले दैनिक कार्यसञ्चालन सम्बन्धि कानुन, स्थानीय तहले दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कानुन र केहि संरचनागत विकासका लागि कानुन बनाएका छौँ, अब नियमावली र निर्देशिका बन्नेछ ।

संघीय सरकारले करिब ३ हजार ७ सय कर्मचारी प्रदेशको लागि खटाए पनि प्रदेशमा भने करिब २ हजार कर्मचारी मात्रै हाजिर भएको बताए । आएका सबै कर्मचारीपनि प्रदेशमा बसेर काम गर्ने मनस्थितिमा नभएको टिप्पणी गरे । दक्ष कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारलाई असहज भएको पनि उनले बताए । यो समस्याले आफुहरु आक्रान्त बनेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७५ १९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ का प्रमुखद्वारा प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण, आरक्षित कोटाको पदपूर्ति मधेसीबाट ५४ प्रतिशत

सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आइतबार प्रदेश प्रहरी ऐनसहित तीन ऐन प्रमाणीकरण गरेका छन् । कायस्थले प्रदेश प्रहरी ऐन, करारमासम्बन्धी ऐन र प्रशासकीय कार्यविधि ऐन प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

आइतबार प्रदेश प्रमुख कायस्थले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको छ । १४ परिच्छेद, १०२ वटा दफा र २ वटा अनुसूची रहेको प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था ऐनको दफा ९९ मा उल्लेख छ । प्रदेश सभामा विपक्षी नेकपाको विरोध बाबजुद सरकारले पास गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन कायस्थबाट प्रमाणिकरण भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख कायस्थले प्रदेश लोकसेवा गठन नभएसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने भनी तोकेका काम, कर्तव्य लोकसेवा आयोगले गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीहरुको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरुमध्येबाट ४५ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ । जसमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत आधार मानी मधेसी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६.६१, थारु ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य ४.८९ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यसको प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले बताएका छन् ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७५ १८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्