विवाद मिलाउन धपेडी
इलाम — इलाम नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला नेम्बाङ न्यायिक समितिको संयोजक बनेपछि निकै धपेडीमा हुन्छिन् । मुद्दा मामला मिलाउने चटारोले बेलाबखत तनावमा पनि देखिने उनी जिम्मेवारीलाई सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोज्छिन् ।
उनलाई मुद्दा किनारा लागेपछि कार्यान्वयनमा गर्न पनि त्यतिकै चुनौती लाग्छ । ‘कतिपय मुद्दा किनारा पनि लाएका छौं’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरिदिंदा भने समस्या भएको छ ।’ इजलाश स्थापनसमेत गरेर न्याय सम्पादान गरेको इलाम नगरपालिकाको समितिले ठाडो निवेदन र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दा लिने व्यवस्था मिलाएको छ । मुद्दा फछ्र्योटका लागि २० जना मेलमिलापकर्ता पनि राखिएका छन् । ठाडो उजुरीका २० वटालाई किनारा लगाएको र कानुनी प्रकृया अनुसारका १२ मध्ये ३ मुद्दा सकिएका छन् ।
माई नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुमाया रिजालले एक वर्षमा तीन सयभन्दा धेरै मुद्दा किनारा लगाइन् । अचेल श्रीमान् श्रीमतीका झगडादेखि घरजग्गाका विवाद हेर्दैमा उनको दैनिकी बित्ने गरेको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले न्यायिक समितिमार्फत मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अभ्यास सुरु गरे पनि अझै प्रभावकारी देखिएको छैन । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादलाई न्यायिक रुपमा निरुपण गर्नु न्यायिक समितिको जिम्मेवारी भए पनि न्यायिक समितिको काम अपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कमजोर व्यवस्थापन र न्यायिक ज्ञानको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । न्यायिक समितीबारे आम मानिसलाई जानकारी हुन नसक्दा पनि न्यायिक समिती प्रभावकारी बन्न नसकेको महिला अधिरकारकर्मी दिपा आर्चायको भनाई छ । न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादनको कार्य गरिन्छ भन्ने जानकारी आम जनता माझ व्यापक रुपमा पुग्न नसकेको अधिकांश समितिको बुझाइ छ ।
समिति बनेपछि प्रहरी कार्यलय र जिल्ला प्रसाशन कार्यलयमा मुद्दाको चाप घटेको देखिन्छ ।
तर स्थानीय तहमा दर्ता भएका मुद्दाहरू प्रहरी र प्रशासनमा जाने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवाद खासगरी मेलमिलाप मार्फत निरुपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।
न्यायिक समितिले कानुनी प्रक्रिया र मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय सम्पादन गरिरहेको छ । न्याय क्षेत्रमा काम गरेका कमचारी अभाव हुँदा काम गर्न असहज भएको कतिपयको गुनासो छ ।
न्यायिक समितिमा प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनु, कानुन अभाव र धेरैजसो स्थानीय तहमा उपमेयर महिला भएकाले सबैतिरबाट सहयोग नभएकाले न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसेको अधिवक्ता उत्तम पौडेलको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा बनेका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन समितिको व्यवस्थापन, कानुनका विज्ञको व्यवस्था, आवश्यक कमचारी व्यवस्थासँगै आम जनमानसमा पुग्ने गरी समितिबारे सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
