अतिक्रमित घरटहरा हटाउन निर्देशन

डम्बरसिं राई

खोटाङ — बराहपोखरी गाउँपालिकाले धार्मिक तथा पर्यटकीय बराहतालको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको संरचना हटाउन निर्देशन गरेको छ । घरटहरा हटाएर जग्गा खाली गर्न फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।

अतिक्रमित घरटहरा हटाउन निर्देशन

यसबाहेक गाउँपालिकाभित्रका सरकारी, गुठीलगायतका सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घर तथा टहरा हटाउनसमेत निर्देशन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम बञ्जराले बताए । पालिकालाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका लागि मापदण्ड विपरीतका घर तथा टहरा हटाउन थालिएको उनले जनाए ।


मापदण्ड पूरा नगरी पालिकाभित्रका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका घर तथा टहरा हटाइने भएको छ । यो सूचनालाई बेवास्ता गरे कानुनअनुसार बल प्रयोग गरेर संरचना हटाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयले कब्जा गरेको बराहतालस्थित शंखेश्वरी महादेव गुठीको जग्गा अझै फिर्ता गरेका छैनन् । मालपोतले दस वर्षअघि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने फैसला गरी आदेश दिए पनि अझै फिर्ता नगरेका हुन् ।


गुठीको नाममा भएको बराहटार, चालिसे, सावाटारी, बाह्रमुरेलगायतका जग्गा स्थानीय व्यक्तिहरूले कब्जामा लिएका हुन् । स्थानीय देवी रेग्मीका अनुसार बराहटारस्थित गुठीको जग्गा स्थानीय ढकबहादुर कार्की, शिवकुमार श्रेष्ठ, जुक्तिराम राई, कर्म श्रेष्ठ, भुवन श्रेष्ठ, भरत तामाङ, हर्कबहादुर तामाङ, हङकङ मगरलगायतले कब्जा गरेर घर बनाएका छन् ।


उनीहरूलगायत अन्य पचास जनाभन्दा बढीले खम्बा गाडेर जग्गा ओगटेका छन् । शंखेश्वरी महादेव गुठीको नाममा रहेको जग्गा बिक्री नै भइसकेका छन् । महन्त गिरीका अनुसार करिब ५५ रोपनी गुठीको जग्गा बिक्री भइसकेका छन् । उनका अनुसार बराहपोखरी–५ का बमबहादुर कार्की, तिलक विष्ट, छविलाल पुरी, तिलकबहादुर कटाल, जितबहादुर विष्ट, कृष्णबहादुर खत्री, शेरबहादुर खड्का बराहपोखरी–१ का चन्द्रबहादुर खत्री बराहपोखरी–४ की हीरामाया कार्की, बराहपोखरी–९ की धनमाया थापा, बराहपोखरी–८ का डम्बरबहादुर मगर, बराहपोखरी–७ का बुद्धिमान मगर र लिच्कीराम्चे–७ का नरबहादुर अधिकारीले आफ्नो नाममा पास लिएका छन् ।


यी जग्गा गुठियारले बिक्री गरेका हुन् । गुठीको अरू जग्गा कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको गिरीले बताए । मालपोत कार्यालयका अनुसार गुठीको जग्गा व्यक्तिले रजिस्ट्रेसन गराएपछि २०४३ सालमा मुद्दा परेको थियो । मालपोतले मुद्दाको फैसला २०४७ सालमा गरेको थियो । फैसलापछि मालपोतले जग्गा फिर्ता गराउने आदेश दिएको थियो । यसबारे जिल्ला प्रशासनमा पटकपटक उजुरी आए पनि कारबाही हुन नसकेको महन्त गिरीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७५ १२:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?