अतिक्रमित घरटहरा हटाउन निर्देशन

डम्बरसिं राई

खोटाङ — बराहपोखरी गाउँपालिकाले धार्मिक तथा पर्यटकीय बराहतालको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको संरचना हटाउन निर्देशन गरेको छ । घरटहरा हटाएर जग्गा खाली गर्न फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।

यसबाहेक गाउँपालिकाभित्रका सरकारी, गुठीलगायतका सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घर तथा टहरा हटाउनसमेत निर्देशन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम बञ्जराले बताए । पालिकालाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका लागि मापदण्ड विपरीतका घर तथा टहरा हटाउन थालिएको उनले जनाए ।


मापदण्ड पूरा नगरी पालिकाभित्रका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका घर तथा टहरा हटाइने भएको छ । यो सूचनालाई बेवास्ता गरे कानुनअनुसार बल प्रयोग गरेर संरचना हटाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयले कब्जा गरेको बराहतालस्थित शंखेश्वरी महादेव गुठीको जग्गा अझै फिर्ता गरेका छैनन् । मालपोतले दस वर्षअघि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने फैसला गरी आदेश दिए पनि अझै फिर्ता नगरेका हुन् ।


गुठीको नाममा भएको बराहटार, चालिसे, सावाटारी, बाह्रमुरेलगायतका जग्गा स्थानीय व्यक्तिहरूले कब्जामा लिएका हुन् । स्थानीय देवी रेग्मीका अनुसार बराहटारस्थित गुठीको जग्गा स्थानीय ढकबहादुर कार्की, शिवकुमार श्रेष्ठ, जुक्तिराम राई, कर्म श्रेष्ठ, भुवन श्रेष्ठ, भरत तामाङ, हर्कबहादुर तामाङ, हङकङ मगरलगायतले कब्जा गरेर घर बनाएका छन् ।


उनीहरूलगायत अन्य पचास जनाभन्दा बढीले खम्बा गाडेर जग्गा ओगटेका छन् । शंखेश्वरी महादेव गुठीको नाममा रहेको जग्गा बिक्री नै भइसकेका छन् । महन्त गिरीका अनुसार करिब ५५ रोपनी गुठीको जग्गा बिक्री भइसकेका छन् । उनका अनुसार बराहपोखरी–५ का बमबहादुर कार्की, तिलक विष्ट, छविलाल पुरी, तिलकबहादुर कटाल, जितबहादुर विष्ट, कृष्णबहादुर खत्री, शेरबहादुर खड्का बराहपोखरी–१ का चन्द्रबहादुर खत्री बराहपोखरी–४ की हीरामाया कार्की, बराहपोखरी–९ की धनमाया थापा, बराहपोखरी–८ का डम्बरबहादुर मगर, बराहपोखरी–७ का बुद्धिमान मगर र लिच्कीराम्चे–७ का नरबहादुर अधिकारीले आफ्नो नाममा पास लिएका छन् ।


यी जग्गा गुठियारले बिक्री गरेका हुन् । गुठीको अरू जग्गा कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको गिरीले बताए । मालपोत कार्यालयका अनुसार गुठीको जग्गा व्यक्तिले रजिस्ट्रेसन गराएपछि २०४३ सालमा मुद्दा परेको थियो । मालपोतले मुद्दाको फैसला २०४७ सालमा गरेको थियो । फैसलापछि मालपोतले जग्गा फिर्ता गराउने आदेश दिएको थियो । यसबारे जिल्ला प्रशासनमा पटकपटक उजुरी आए पनि कारबाही हुन नसकेको महन्त गिरीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७५ १२:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार

विद्यालय शिक्षक अब पार्टीको कुनै पदमा बस्न नपाउने
डम्बरसिं राई

खोटाङ — शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न दिक्तेल रुपाकोट मझवागढी नगरपालिकाले नगरक्षेत्रका प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गराएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसहितका प्रस्तावमा नगर शिक्षा अधिकृत पञ्चकुमार राई र नगरका १८ सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच शनिबार सम्झौता भएको हो ।


त्यसअघि अधिकृत राईले नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा पाण्डे केसीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । शैक्षिक गुणस्तरका लागि शुक्रबार र शनिबार छलफलपछि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको हो ।


गत वर्ष नगरपालिकाले पारित गरेको नगर शिक्षा नियमावलीमा कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने उल्लेख थियो । यसले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए ।


शिक्षा नियमावली शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासहितको शैक्षिक सेमिनार आयोजना गरी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र जनप्रतिनिधिले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नियमावलीमा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालयका शिक्षक अब पार्टीको कुनै पदमा रहन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा निजामतीसरह शिक्षकको बिदा र सेवासुविधा व्यवस्था गरेको छ ।


नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा शाखाको विज्ञ र वडाको हकमा वडा शिक्षक समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा शाखाको विज्ञको सहभागितामा मापदण्ड बनाएर शिक्षकहरूको मूल्यांकन नियमित रूपमा गर्ने र मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक र हरेक वडाका उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।


नगरभित्र शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्नुपरे नगरभित्र परीक्षा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय अस्थायी कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित वडाको विद्यालय, स्रोतकेन्द्र र वडामा सचिवालय रहेर छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।


नगरले सार्वजनिक गरेको नगर शिक्षा नियामावलीमा नगरका प्रत्येक वडामा वडा शिक्षा समितिको व्यवस्था हुने, नीति, नियम र योजना बनाउने काम वडा शिक्षा समितिले र नगर शिक्षा समितिले गर्ने र कार्यान्वयन नगरको शिक्षा शाखा र बहुप्रशासकीय अधिकृतले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लेखा परीक्षण गर्दा स्तरीय लेखा परीक्षक (चार्टर एकाउन्टटेन्ट) बाट अनिर्वाय रूपमा लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरले माध्यमिक तहमा एमएड उत्तीर्ण गरेको शिक्षकलाई प्रअ बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।


नियामावलीमा व्यवस्था गरिएको विकास प्रस्ताव तयार गरी प्रधानाध्यापकलाई नियुक्त गरिनेछ र त्यो योग्यता र क्षमता पुगेको प्रधानाध्यापकलाई दस प्रतिशत थप सुविधाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । नियामावलीमा व्यवस्था भएअनुरूपको विकास प्रस्तावभन्दा बाहिर रहेर नियुक्त भएको प्रधानाध्यापकको हकमा थप सुविधा लागू नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।


नगरले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित तह उत्तीर्ण गरेको विद्यालयका अभिभावकबाटै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । नगरले नगरशिक्षा समितिमा शिक्षकहरूको महासंघको प्रतिनिधि तथा वडा शिक्षा समितिमा विद्यालयका शिक्षक र भूतपूर्व शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।


नगरले शिक्षाको गुणस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि खोज अनुसन्धानमूलक, परियोजनामूलक र प्रविधिमूलक शिक्षालाई जोड दिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र शिक्षकको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयमा सकेसम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्ने व्यवस्या गरेको छ । यस्तै नगरले निजामती वा सोसरह शिक्षकहरूको बिदा र सेवासुविधाको व्यवस्था गरेको छ । नगरले सुत्केरी बिदा ९८ दिन र सुत्केरी बिदा लिएको अवस्थामा दुई वटा बच्चासम्मका लागि बिदाको सुविधासँगै प्लस पाँच हजार सुत्केरी खर्चको व्यवस्था गरेको छ ।


कुनै विद्यालयमा एक मात्र शिक्षिका भएको र त्यो शिक्षिका सुत्केरी भएर ९८ दिन विद्यालय बन्द हुने अवस्था आएमा नगरले जगेरा शिक्षक कोष स्थापना गरी त्यस्तो विद्यालयमा जगेरा शिक्षकलाई पठाएर विद्यालयमा नियमित पठनपाठन सुचारु गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।


स्थानीय अस्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित वडाको विद्यालय, स्रोतकेन्द्र र वडामा सचिवालय रहेर छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरले भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप कलेजको अभ्यास गरेअनुसार वडाभित्र अथवा कुनै क्षेत्रभित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी अथवा अरूसँगको साझेदारीमा कलेज र विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।


कुनै सामुदायिक विद्यालय समुदाय अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिम्मा लिएर आफैं विद्यालय चलाउने भए त्यस्ता विद्यलाय अथवा वडालाई एकमुष्ट रकम प्रदान गर्ने र त्यहाँ भएका सबै दरबन्दी नगरपालिकाले लिने व्यवस्था गरेको छ । नगरले जनप्रतिनिधिको हकमा कुनै विद्यालयको सञ्चालक समितिमा रहेको भए सञ्चालक समितिमा नरहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT